काठमाडौं : यूएईस्थित नेपाली दूतावासको मागपत्र प्रमाणीकरणको तजबिजी प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना गरेको व्यवसायीको गुनासो बढेको छ । नेपाली कामदारको प्रमुख रोजगार गन्तव्यमध्ये मलेसियामा कामदार पठाउने क्रम रोकिएको छ भने विश्वकप फुटबलपछि सुस्ताएको अर्को प्रमुख गन्तव्य कतारको रोजगारीले गति लिन सकेको छैन ।

मलेसिया र कतारको रोजगारीमा संकुचित भएको अवस्थामा तुलनात्मकरुपमा अवसर रहेको यूएईमा मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या हुँदा वैदेशिक रोजगारमा अहिले नै समस्य रहेको र यही प्रवृत्ति रहेमा दशैं, तिहार र छठपछि समस्या थप पेचिलो बन्ने कतिपय व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या उत्पन्न गराएपछि पटक–पटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको, तर समस्या समाधान नभएपछि दशैं अगाडि नै परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणालाई भेटेर समस्या अवगत गराउने अवस्थामा पुगेको बताए ।

महासचिव भुर्तेलले यूएईका रोजगारदाताले ठूलो संख्यामा मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि फाइल पेस गर्ने तर दूतावासले कुनै सन्तोषजनक कारण नदिइ बढीमा २ सय जनाको मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गरिदिने गरेको छ ।

यूएईस्थित नेपाली दूतावासले गत जुन १० देखि परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको अनलाइन प्लेटफर्मलाई वैदेशिक रोजगार विभागले प्रयोगमा ल्याएको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)सँग समन्वय गरी मागपत्र प्रमाणीकरण शुरु गरेपछि मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या देखिन थालेको हो । उक्त समस्या राम्रोसँग समाधान नभएको अवस्थामा कोटा तोक्ने तजबिजी प्रवृत्तिले थप समस्या भएको बताइएको छ ।

दूतावासले यसअघि काम गरेका नेपाली कामदारले तलब सुविधा पाए–नपाएकोदेखि कम्पनीको अवस्था विश्लेषण गरेर मागपत्र प्रमाणित गर्ने गरेको बताउँदै आएको छ । तर व्यवसायीहरु दूतावासको उक्त भनाइ आफ्नो गलत निर्णय ढाकछोप गर्ने चलाखी मात्रै भएको टिप्पणी गर्छन् । कतिपयले नगद लेनदेनका लागि फाइल अड्काएको आरोप लगाउँदै आक्रोस व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।

पटक–पटक दूतावास जाँदा मागपत्र नै प्रमाणीकरण नहुँदा नेपालबाट कामदार लैजान चाहने यूएईका रोजगारदाताहरुले लामो समयदेखि दिक्दारी र निराशा व्यक्त गर्दै आएका छन् । त्यसकै कारणले कतिपय रोजगारदाताले अन्य मुलुकबाट कामदार लैजान थालेको बताइएको छ । समयमा मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा यूएईको आकर्षक रोजगारी, नेपालले दैनिकरुपमा प्राप्त गर्ने राजस्व र नेपालप्रतिको रोजगारदाताको विश्वसनीयता सबै गुमाएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।