काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका मृतकका आश्रित परिवारले १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । सरकारले हाल मृतकका परिवारले पाउने क्षतिपूर्तिबापतको रकम ७ लाख रुपैयाँमा ३ लाख थप गरेर १० लाख रुपैयाँ बनाएको हो ।

क्षतिपूर्ति रकम बढेपनि श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले थप रकम कोषमा बुझाउनुपर्ने छैन । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले श्रम स्वीकृतिका लागि कल्याणकारी कोषका लागि २ हजार ५ सयसम्म जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ३ वर्षभन्दा थोरै समयका लागि रोजगारीमा जानेले १५ सय र ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको समयका लागि जानेले  कल्याणकारी कोषमा २५ सय बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ मा छैटौं संशोधन गरेर ७ लाखको क्षतिपूर्ति रकमलाई १० लाख पुर्‍याएको हो । २०७४ सालसम्म वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु हुने आश्रित परिवारले ३ लाखको क्षतिपूर्ति रकम पाउने गरेकोमा सो वर्ष त्यसमा ४ लाख बढाएर ७ लाख बनाइएको थियोे । नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।

नियमावली परिवर्तनपछि बीमा र अन्य क्षतिपूर्तिसहित मृतकका परिवारले २३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । हाल मृतक कामदारका परिवारले बीमा कम्पनीबाट पोलिसीको शर्तअनुसार १४ लाख रुपैयाँसम्म पाउने गरेका छन् ।  

कोषका लागि कुनै थप स्रोत खोजी नगरी क्षतिपूर्ति रकम ७ लाखबाट १० रुपैयाँ बनाउँदा कोषको रकम सकिन समय नलाग्ने बोर्डका अधिकारीहरूको भनाइ रहँदै आएको छ । हाल साप्ताहिक औसतमा २० जना मृतकका आश्रित परिवारले क्षतिपूर्ति बुझ्ने गरेका छन् । 

त्यसैगरी घाइते वा अंगभंग भाएका कामदारको उपचार खर्च पनि बोर्डले व्यहोर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु तथा अंगभंग भएका व्यक्तिका आश्रित परिवारलाई राहतका लागि स्थानीय तहबाटै निवेदन दिने र सम्बन्धित हकवालाको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यसले विगतमा जस्तो राहत रकम हात पार्न परिवारका सदस्यबीचको तानातानीको अन्त्य भएको बताइएको छ ।