काठमाडौंः आइएमएफले धेरै देशका लागि वित्तीय अवस्था ‘अपेक्षाभन्दा खराब’ हुन सक्ने चेतावनी दिँदै मंगलबार विश्वव्यापी सार्वजनिक ऋण यस वर्ष एक सय ट्रिलियन डलर पुग्नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।  

वित्तीय नीति सम्बन्धि पछिल्लो प्रतिवेदनमा, आइएमएफले यस वर्ष विश्वव्यापी सार्वजनिक ऋण कुल ग्राहयस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ९३ प्रतिशत र सन् २०३०  सम्ममा जीडीपीको एक सय प्रतिशतमा पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । यो तथ्याङ्क कोभिड–१९ महामारी आउनुभन्दा पहिलेको तुलनामा १० प्रतिशतले बढी हो  ।  

विश्वव्यापी सार्वजनिक ऋण उच्च भएको आइएमएफको ‘फिस्कल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट’का उप निर्देशक एरा डाब्ला–नोरिसले प्रतिवेदन प्रकाशन हुनुअघि पत्रकार समक्ष बताएका हुन् । ऋणको बोझ अपेक्षाभन्दा बढी हुने धेरै कारण भएको बताउँदै उनले जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक आशावादी ऋण अनुमान तथा ठूलो मात्रामा अज्ञात ऋणको सम्भावना जस्ता सवाललाई सम्बोधन गर्न हालको खर्च सन्तुलित नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।  

त्यसैले सन्तुलन कायम गरी रिऋको बोझ घटाउन देशहरूले आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापनलाई मझभुत गराउनु पर्ने समय आएको उनले बताएका छन् । आइएमएफको प्रतिवेदनले ऋण अनुमानको जोखिम मूल्याङ्कन गर्न नयाँ ‘ऋण–मा–जोखिम’ दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनमा खराब अवस्थामा, विश्वव्यापी सार्वजनिक ऋण सन् २०२६ सम्ममा जीडीपीको ११५ प्रतिशतमा पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यो तथ्याङ्क कोषको आधारभूत अनुमान भन्दा लगभग २० प्रतिशत बढी हो । 

प्रतिवेदनले विश्वव्यापी कारकहरूले देशहरूमा सरकारी उधारो लागतमा बढ्दो उतार चढाव निम्त्याउँने जनाउदै ऋणको उच्च स्तरले अरूका लागि सार्वभौम उत्पादन र ऋण जोखिमको अस्थिरता बढाउने चेतावनी दिएको छ । अर्थव्यवस्थामा मध्यम मुद्रास्फीति र ब्याज दर कटौतीको अर्थ देशले आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन पुनर्निर्माण गर्ने ‘उपयुक्त’ समय भएको आइएमएफले जनाएको छ ।  

विश्वव्यापी सार्वजनिक ऋण नियन्त्रणमा ल्याउन वित्तीय समायोजनको आकार जीडीपीको औसतमा ३–४.५ प्रतिशतको बीचमा रहन आवश्यक रहेको आइएमएफले जनाएको छ जुन विगतका समायोजनहरूको आकारभन्दा लगभग दोब्बर हो ।