काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले मन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिन पुगेको छ । सो अवसरमा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक कार्य योजनामा समावेश भएकामध्ये पहिलो एक सय दिनको अवधिमा सम्पन्न भएका कामहरूको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । यस अवधिमा मन्त्रालयले १ दर्जन बढी कामहरू सम्पन्न गरेको जनाएको छ । 

मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको न्यून ब्याजदरको स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम, कार्यालयमा स्वचालित सेवा/अनलाइन प्रणालीको शुरुवात, वैदेशिक लगानी सहजीकरणलगायतका कामहरू महत्वपूर्ण कार्यको रूपमा सम्पन्न भएका छन् । 

सरकारले सन् २०३० सम्ममा १० हजार स्टार्टअप सञ्चालन गरी १ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने योजनाअन्तर्गत चालु वर्षमा उत्साहजनकरूपले काम भइरहेको र यस पर्ष ६ सय बढी फर्मलाई स्टार्टअप कर्जाको रूपमा ५ लाखदेखि २५ लाख रकमसम्म प्रदान गरिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । उक्त कार्यक्रमबाट स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय पहुँच बढाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने गरी सूचना प्रकाशन गर्दा ५ हजार १ सय ५८ जना उद्यमीले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । उक्त प्रस्तावबाट स्टार्टअप उद्यमी छनोट गरी पुस मसान्तभित्र कर्जा प्रवाह गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी बस्तुहरूको उपयोग बढाउने विषयमा जोड दिएको छ । स्वदेशी बस्तुको उपयोग गर्दा १५ प्रतिशत लागत बढ्न सक्ने भएता पनि स्वदेशी व्यवसाय प्रवर्धन गर्नका लागि उद्योग तथा व्यवसाय सहजीकरण नीति स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता कार्य पूर्णरूपमा स्वचालित सेवा/अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिएको र उद्योग विभागलगायतका निकायहरूमा स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्य चालु अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । 

कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि जग्गा प्रयोग र रुख कटानसम्बन्धी निर्णय असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृति प्राप्त भइ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एक सय दिने कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसलहरू सञ्चालन गरिएका छन् । दशैं, तिहार, छठलगायतका राष्ट्रिय चाडपर्वहरूलाई मध्यनजर गर्दै यस समयमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गरी उपभोक्तालाई गुणस्तरीय उपभोग्य सामग्री सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । जसका कारण आम नेपाली बजारमा समेत दैनिक उपभोग्य बस्तुहरूको मूल्य न्यूनीकरण भएको पाइएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । 

मन्त्रालयको कार्ययोजना अनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नीति निर्माण गरिएको छ भने उद्योग विभागमा १ सय ९९ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भइ ३३ अर्ब ६८ करोड लगानीको प्रतिबद्धता गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । 

यसैगरी नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच गत असोज १७ गते बीटुबी सम्झौता भएको र उक्त सम्झौताअनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पाइपलाइन विस्तार तथा १८ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारण ट्यांकी भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने र ९१ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताको  पेट्रोलियम भण्डारण ट्यांकी भारत सरकारको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिने भएको छ । 

लामो अवधिसम्म बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध विभिन्न ९ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुको अद्यावधिक स्थिति तयार गरी निजीकरण समितिमा पेस गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । विश्व व्यापार संगठनका विज्ञहरू र नेपालको व्यापार सम्बद्ध मन्त्रालयहरूको सहभागितामा नेपालको राष्ट्रिय व्यापार नीतिको समीक्षा कार्य प्रारम्भ भएको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा निर्यात उद्योग स्थानान्तरणलगायतका विषयमा संशोधन पश्चात भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा १० वटा उद्योगलाई उद्योगको रूपमा स्थापना गर्न प्लट (जग्गा) अनुमति प्रदान गरिएको र उक्त उद्योगहरूबाट कूल ३ सय ४४ करोड रुपैयाँ लगानी तथा ३५ सय २३ जना रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अवधिमा थप २ वटा उद्योगहरूबाट उत्पादन शुरु गरिएको र प्लट अनुमति प्रदान गरिएका उद्योगहरूमध्ये ३ वटा उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता समेत गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा १५ वटा उद्योगलाई उद्योगको रूपमा स्थापना गर्न प्लट (जग्गा) अनुमति प्रदान गरिएकोमा उक्त उद्योगहरूबाट कूल ६ सय ८४ करोड रुपैयाँ लगानी र १२ सय ८७ जना रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्लट अनुमति प्रदान गरिएका उद्योगहरूमध्ये ७ वटा उद्योगसँग उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौतासमेत गरिएको छ । दैलेख जिल्लामा पेट्रोलियम उत्खननको कार्य प्रगति राखेको लगायतका कामहरू अगाडि बढेकाले आगामी ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने कामहरू द्रुत गतिमा अघि बढाएकाले शतप्रतिशत नतिजा निकाल्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।