काठमाडौं : यूएई सरकारले सामाजिक सञ्जालमा वैदेशिक रोजगारका विज्ञापन गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि  आकर्षक विज्ञापन र झुटा आश्वासनमा बेरोजगार नेपाली युवायुवतीलाई ट्र्यापमा पार्ने गिरोहहरू सक्रिय देखिएका छन् । उनीहरूले यूएईस्थित स्पेनिस कम्पनी र युरोपका क्रोएसिया, अल्बानिया, लिथुवानिया, सर्भिया, बेलारूस, रोमानियालगायतका देशमा रोजगारीको अवसर र आवासीय अनुमति (पीआर) ग्यारेन्टी भन्दै आकर्षक भाषा शैलीमा सामाजिक सञ्जाल ह्वाट्सएप र टिकटकमार्फत विज्ञापन गरी ठगी गर्ने गरेको पीडितहरू बताउँछन् ।

यस्ता विज्ञापनबाट प्रभावित भएर युरोपेली मुलुकमा रोजगारीमा जान चाहने युवायुवतीले ठूलो रकम गुमाउने गरेका छन् । कतिपय वैदेशिक रोजगारमा वर्षाैंदेखि कमाएको रकम  पनि युरोप पुग्ने आशमा दलाललाई सुम्पिएर हात खाली गराइ बिचल्लीमा पर्ने गरेको पीडितहरूकोे भनाइ छ ।

सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनमा ठगी गिरोहहरूले दुईदेखि तीन हप्तामै काम हुने झुटो आश्वासन बाँड्ने गरेका छन् । त्यस प्रकारको झुटो विज्ञापनको प्रभावका कारण नेपालबाट युवाहरू भिजिट भिसा प्रयोग गरेर यूएई जाने गरेका छन् । शुरूमा ह्वाट्सएपमा जोडिएर उनीहरूले थप कुराकानी गर्दै ‘वर्क पर्मिट’का लागि ह्वाट्सएपबाटै फोटो खिचेर कागजात र तीन हजार दिराम माग गर्ने र कतिपयले नेपालमै बैंक खातामा ६ लाखसम्म जम्मा गर्न लगाउने गरेको बताइएको छ ।

रकम पठाएपछि अफर लेटर आइसकेको र एक साताभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी युरोप जान सकिने भन्दै दलालहरूले थप रकम पठाउनुपर्ने दबाब दिने गरिएको ठगीमा परेकाहरूको भनाइ छ । त्यसका लागि उनीहरूले रोजगारीका लागि यूएई गएका आकर्षक अनुहारका युवतीहरूलाई समेत प्रयोग गर्ने गरेका छन् । ठगीका अनेक जाल प्रपञ्च गरेर रकम हात परेपछि ठगी गिरोहले पीडितहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा ब्लक नै गरेर सम्पर्कविहीन हुने गरेका छन् । यसरी ठगिने संख्या उल्लेख्य रहेकोे बताइएको छ ।

युरोपको रोजगारीका नाममा काठमाडौंदेखि यूएईसम्म ठगीको सञ्जाल निर्माण हुनुमा नेपाली दूतावास र कूटनैतिक नियोगहरू जिम्मेवार रहेकोे वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू बताउँछन् । दूतावासहरूले समयमै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने अग्रसरता नलिँदा विभिन्न  युरोपेली मुलुकमा रहेका ४० हजारभन्दा बढीको रोजगारी गुमेको उनीहरूको दाबी छ ।

समयमा मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरूले व्यक्तिगत प्रयासमा खोजेका अधिकांश डिमाण्डहरू खेर जाने अवस्था बनेको छ । एप्रुभ भएका डिमाण्डहरूको अवधि आगामी डिसेम्बर अन्तिमसम्म मात्रै रहेकोे छ । तर ती डिमाण्ड प्रमाणीकरण गराउने र संस्थागतरूपमा नेपाली कामदार सुरक्षितरूपमा पठाउने तत्परता सरकारी स्तरमा हालसम्म पनि देखिएको छैन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जोखिमपूर्ण मानिने खाडी र मलेसियाको परम्परागत रोजगार गन्तव्यलाई युरोपेली मुलुकमा डाइभर्ट गर्ने बताएको पनि लामै समय भएको छ । वर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले यसपटक नभइ आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा नै परम्परागत रोजगार गन्तव्य परिवर्तन गरी राम्रो कमाइ र सामाजिक सुरक्षा भएका युरोप देशलाई श्रम गन्तव्य बनाउने बताएका थिए । मलेसिया र कतारको रोजगारी खुम्चिएको अहिलेको अवस्थामा नेपाल आउने रेमिट्यान्सलाई सन्तुलनमा राख्न पनि युरोपेली मुलुकको रोजगारी अवसरका रूपमा रहेकोे छ । तर नेपाली दूतावासहरूले समयमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा अग्रसरता नलिँदा ती मुलुकमा रहेको नेपालीको हजारौं संख्याको रोजगारी गुमेको हो । 

रोजगारीको सहज बाटो बन्द हुँदा ती मुलुक जान चाहने युवायुवतीहरु दलालका आश्वासनका भरमा लाखौं खर्च गरी भारतको नयाँ दिल्ली र यूएईका विभिन्न शहरहरूमा अड्किएर बसेका छन् भने कतिपय युवाहरू अवैध बाटो र अनुचित प्रक्रियामार्फत करोडौं खर्च गरी ज्यानै हत्केलामा राखेर युरोप पुगेको देखिएको छ ।

श्रम स्वीकृति लिएर सहजरुपमा युरोप छिर्ने वातावरण नहुँदा भिजिट भिसामार्फत युरोप छिर्नेे प्रवृत्ति पनि व्यापक बनेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारले युरोपका बेलायत, जर्मनी र रोमानियामा संस्थागतरूपमा कामदार पठाउन श्रम सम्झौता गरेको हो । रोमानियामा नेपाली कामदारको संख्या २५ हजार नाघिसकेको र जर्मनीमा पनि ८ हजार बढी नेपाली विद्यार्थीहरूले वैधानिकरूपमा काम गरिरहेका छन् । रोमानिया, बुल्गेरिया, क्रोएसिया, साइप्रस, बेलायत, पोल्याण्ड र माल्टासहितका देशहरूमा नेपाली कामदारहरूको माग ४० हजारकोे हाराहारीमा रहेकोे नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय युरोपमा नेपाली श्रमिकहरुको माग बढ्दै गएको, तर सरकारको बेवास्ताले आकर्षक मागहरु गुमिरहेको संघका युरोप संयोजक सोम तामाङले बताए । उनले भने, ‘युरोपेली मुलुकमा रोजगारमा जान चाहने युवायुवती व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका नाममा शैक्षिक कन्सल्ट्यान्सी र अनधिकृत व्यक्तिमार्फत चर्काे ठगीमा परेका छन् । ठगीमा परेका युवायुवती ठगिएको रकम र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै दैनिक वैदेशिक रोजगार विभाग धाउने गरेका छन् । विभागमा पीडितहरूको भीड नै लाग्ने गरेकोे छ, तर वैधानिकरूपमा पठाउने प्रक्रियामा सहज बनाउन सरकारले ध्यान दिएको छैन । पटक–पटक दबाब दिँदा पनि सुनुवाइ भएको छैन । सरकारकै कारण करोडौ लगानी गरेर लाइसेन्स लिएका व्यवसायी हात बाँधेर चुपचाप बस्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।’