काठमाडौं : वर्तमान सरकार निर्माण भएको सय दिनको अवधिमा मुलुकको उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ‘उर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना–२०८१’ तयार भएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रालय सम्हालेको सय दिनको अवसरमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने उर्जा उत्पादनका आन्तरिक स्रोतको अधिकतम विकास गर्न, राज्यको आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धि गरिएको बताए ।
यस्तै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि सम्भाव्य प्रतिफल प्राप्त गर्न तथा राज्यको उर्जा क्षेत्रको योजनावद्ध विकासका लागि नयाँ मार्गचित्र तथा कार्ययोजना तयार भएको बताएका हुन् । उर्जामन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले उक्त लक्ष्य पुरा गर्न ४६ खर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने बताए । उनले आफूले उर्जा मन्त्रालय सम्हालेको सय दिनको अवधीमा देशभर परेको वर्षाका कारण उर्जा र सिंचाई क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेपनि वर्तमान सरकारको सय दिनमा लक्षित क्रियाकलाप र अतिरिक्त क्रियाकलापतर्फ ९८ प्रतिशत लक्ष्य हाँसिल गरिएको उल्लेख गरे ।
उर्जामन्त्री खड्काले सय दिनको अवधिमा जल तथा मौसम विज्ञान नीति–२०८१ नेपाल सरकारबाट स्वीकृति भई कार्यान्वयनमा ल्याएको, जलस्रोत तथा सिंचाई क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान कार्यका लागि मापदण्ड तयार गरी स्वीकृति गरिएको छ तथा निर्माण कार्यको मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको लागि मन्त्रीपरिषद् पेश गरिएको बताए ।
वर्तमान सरकारको सय दिनको अवधिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभेलपमेन्ट वोर्ड एनटिपीसी विद्युत व्यापार निगम भारतबीच नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्बन्धी त्रिपक्षीय विद्युत विक्रि सम्झौतालाई प्रमुख उलब्धीको रुपमा हेरिएको छ । यस्तै, सोही अवधीमा सुख्खा यामको विद्युत मागलाई मध्यनजर गरी भारतसँग २३० मेगावाट विद्युत आयतका लागि सम्झौतासमेत गरिसकिएको छ । यसैगरी, २२०/१३२/३३ केभी चिलिमे हब जिआईएस सबस्टेशन र २२०/१३२/३३ केभी त्रिशुली हब हाईव्रिड जिआईएस सबस्टेशन गरी दुई सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट बाह्रबिसे सवस्टेशन सम्मको चार किलोमिटर २२० केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइएन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाईन र ढल्केवर–लोहरपट्टी १३२ केभी प्रसारण लाइन एवम् १३२/३३/११ केभी सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उलब्धीमा उल्लेख छ । थप २३४.५ एमभिए क्षमताको (बुर्तिवाङ ४६ एमभिए वाग्लुङ, पौडीअमराई ४६ एमभिए गुल्मी, लोहारपट्टी ८२.५ एमभिए महोत्तरी, मलेखु ६० एमभिए धादिङ) नयाँ सवस्टेशनको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी, रसुवा जिल्ला स्थित १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना, सिन्धुपाल्चोक जिल्लास्थित १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना र रसुवास्थित ४२.५ मेगावाट क्षमताको सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याउन अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ ।
यसैबीच, निजी क्षेत्रको लगानीमा ८८ मेगावाट जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा ल्याई राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा आवद्ध गरी विद्युत आपूर्ती प्रणालीलाई थप सुदृढ गरिएको बताइएको छ । सोही समयमा वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत ३२.४ किलोवाट बराबर क्षमताको सौर्य खानेपानी तथा सिंचाई पम्प जडान कार्य सम्पन्न भएको, केन्द्रमार्फत सुस्ता गाउँपालिकामा सय किलोवाट क्षमताको सौर्य मिनीग्रिडबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा जडान गरी करिब तीन सय घरधुरीमा विद्युत सेवा सञ्चालन कार्य सम्पन्न भएको छ । यस्तै, जलस्रोत तथा सिंचाई विभागबाट यस अवधिमा सतह तथा भूमिगत सिंचाईमार्फत थप करीब २६६ हेक्टर जमिनमा सिंचीत क्षेत्र विस्तार, देशका विभिन्न नदी तथा खोलामा विभागबा करिब ५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण कार्य सम्पन्न गरी करिब ४.५ हेक्टर जग्गा उकास भएको बताइएको छ । उक्त अबधीमा कैलालीमा अवस्थित रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाबाट १४ हजार ३०० हेक्टरमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै ४.७१ मेवावाट क्षमताको विद्युत गृहसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्री खड्काले बताए ।
सोही अवधीमा ९२ वटा जलविज्ञान केन्द्रको तथ्यांङ प्रशोधन सम्पन्न गरी देशभर अतिजन्य मौसम र बाढी सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रवाहको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै तथ्यांकको गुणस्तरीयतामा उल्लेखनीय वृद्धि गरिएको बताइएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)ले मुलुकको आर्थिक वृद्धिको सम्वाहकको रुपमा रहेको उर्जा क्षेत्रलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई क्षेत्रमार्फत मुलुकलाई समृद्ध, सवल समुन्नत बनाउन आफूहरु लागिरहेको उनको भनाइ थियो ।
.jpg)
