दाङ : खानेपानी तथा शहरी विकास मन्त्री मन्त्री सरोज थापा रोजले आमनागरिकको घर–घरमा शुद्ध खानेपानीको सहज पहुँच पुर्याउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
खानेपानी तथा शहरी विकास मन्त्रालयले दाङको देउखुरीमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रथम समीक्षा गोष्ठीमा मन्त्री थापाले हरेक नागरिकलाई शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा ल्याउनु र ठूला सहरहरुलाई सफा शुन्दर बनाउने जिम्मेवारी मन्त्रालयको भएको बताए ।
‘जनताको शुद्ध खानेपानी पिउने सपना जनप्रतिनिधि कर्मचारी सबै मिलेर पूरा गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बजेटका लागि मैले हर सम्भव प्रयास गर्नेछु’ उनले भने ।
मन्त्री थापाले जलवायु परिवर्तन लगायत कारण तराई लगायत क्षेत्रमा खानेपानीका स्रोत सुक्दै जानु चिन्ताको विषय भएको भदै यसता खालका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
‘जलवायु परिवर्तनका कारण तराईका क्षेत्रमा चैत वैशाख जेठमा चापाकल सुकेर पानी आउन बन्द हुने गर्छ, आकाशे पानी परेका बेला पानी आउने गरे पनि फेरि चापाकल सुक्ने समस्या छ । पहाडका जिल्लामा खानेपानीको समस्या छ’ उनले भने ‘यस्ता समस्या समाधान गरी सबै क्षेत्रका जनतालाई शुद्ध पानी खुवाउनु लुम्बिनी प्रदेश सरकाको दायित्व हो ।’
मन्त्री थापाले गरिब, निमुखा तथा दिनभरि मजदुरी गरी पेट पाल्दै आएका नागरिकलाई कसरी शुद्ध खानेपानी वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिन लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिए । उनले भने, ‘यो सरकारको नेतृत्व मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचर्यले गर्नुभएको प्रदेश सरकार हो । अब हामीले सरकारको निर्देशन अक्षरसः पालना गरी हाम्रो कामको स्पष्ट प्रतिफल देखिने गरी काम गर्नुपर्छ ।’
मन्त्री थापाले योजनाको अनुगमन गर्दा जनताका कुरा सुन्दा थप ऊर्जा प्राप्त भएको र अब उक्त कुराहरू कार्य सम्पादनमा देखिने गरी आफ्नो कार्यकालमा काम गर्ने र सबैको घरमा धारा पुर्याएर छाड्ने बताए ।
मन्त्री थापाले बजेट अभावका कारण मन्त्रालयले सोचे अनुसारको काम गर्न नसकेको भन्दै उनले खानेपानी मन्त्रालयको एक घर एक धारा नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेपनि बजेटको समस्या हुने गरेकोले अब बजेटका विषयमा आफुहरु घनिभूत लागि परेको बताए ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव वासुदेव पाण्डे, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख गुणानिधि पोख्रेल लगायतले खानेपानी सहरी विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुसँग छलफल गरेका थिए । कार्यक्रममा १२ जिल्लाका खानेपानी डिभिजन कार्यलय र शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखहरुको सहभागीता थियो ।
.jpg)
