अर्घाखाँची : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गत वर्षको दायित्व भुक्तानी शुरु भएको बताएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरुसँग सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनाको भुक्तानी शुरु गरिएको जानकारी दिए ।
संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान नपठाउँदा प्रदेशमा दायित्व थपिएको, निर्माण व्यवसायीले पनि समयमा काम सम्पन्न नगर्दा जटिलता उत्पन्न भएको उल्लेख गरे । ‘संघीय सरकारले पठाउनुपर्ने अनुदान पठाएन । त्यसले भुक्तानीको दायित्व थप्यो । त्यसमा पनि निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा पनि अप्ठ्यारो भएको हो’उनले भने,‘सरकारले बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनाको भुक्तानी शुरु गरिसकेको छ । समस्या भएको भनिएको साल वसाली र सम्पन्न भएक योजनाको हो ।’
निर्माण व्यवसायीले इमानदारी भएर काम सम्पन्न गर्नुपर्ने, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने व्यवसायीलाई कानून अनुसार दण्डित गरिने बारेमा समेत स्पष्ट पारेका छन् ।
संघीय सरकारले गत वर्ष दुई अर्ब १० करोड समानीकरण अनुदान नपठाउँदा समस्या परेको छ । योजना कार्यान्वयन गरेको आधारमा जेठ महिनाभित्र भुक्तानी लिन समेत आग्रह गरे । ‘काम सम्पन्न गर्नु भएको छ । तर, भुक्तानी लिन किन असार २५ गतेनै कुनुपर्यो ?’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवासायीहरुले भोगेका समस्याहरु समाधान गर्नेगरी प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनले भुक्तानी रोकिएको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै छिटो भुक्तानीको लागि आग्रह गरेका थिए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका नेतृत्वहरुसँग मुख्यमन्त्री आचार्य, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, प्रमुख सचिव महादेव पन्थ, सचिव ईश्वरराज पौडेल, कृष्ण पौडेल लगायतले छलफल गरेका थिए ।
प्रदेश प्रयोगशाला
लुम्बिनी प्रदेशमा निर्माण सामग्रीको गुणस्तरीय परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ । प्रदेश सरकार र निर्माण व्यवसायसीको संयुक्त लगानीमा प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ ।
यो प्रयोगशाला सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालनको योजना बनाइएको छ । निर्माणको कामलाई गुणस्तरीय बनाउन प्रदेश स्तरीय प्रयोगशाला भालुबाङमा स्थापना गरिएको छ । जसमा प्रदेश सरकारको एक करोड र निर्माण व्यवसायी महासंघको ९० लाख लगानी छ ।
.jpg)
