काठमाडौं : विज्ञापन बोर्ड गत वर्षको कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट ठहर भएको छ । नेपाल सरकार र बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा बोर्ड उत्कृष्ट ठहर भएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सोमबार भएको समीक्षा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादनमा बोर्ड उत्कृष्ट भएको जानकारी गराइएको थियो । बोर्डका साथै रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल), राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) र मुद्रण विभागलाई समेत उत्तम घोषणा गरिएको थियो ।
२०७८ सालमा स्थापना भएको विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन बजारको नियमनको कार्य गर्दे आएको छ । बोर्डले विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ मा पहिलो संशोधन गरी विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउने कार्य गर्दै आएको छ । विज्ञापन बजारमा रहेको ९० प्रतिशतसम्मको चुहावटलाई रोक्न बोर्डले सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनको दर तोक्न र तोकिएकै दरमा कारोबार गर्ने ब्यबस्था मिलाएको छ । बोर्डले सञ्चारमाध्यमसँग सार्वजनिक खरिद ऐनअनुरुप न्यूनतम दररेट माग गरी बोर्डको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले विज्ञापनको कारोबार गर्दा सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपि राखेरमात्र विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने बिलको आधारमा भुक्तानी गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।
बोर्डले विज्ञापन कारोबार गर्ने सञ्चारमाध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सी बोर्डमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत मिलाएको छ । नियमित प्रकाशन नगर्ने, तर लाखौको विज्ञापन संकलन गर्ने प्रयोजनकै लागि पत्रिका वा स्मारिका प्रकाशन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई विद्युतीय माध्यमबाटै पठाउने र प्रकाशन तथा प्रसारण गरेपछि सम्बन्धित जिल्लाबाटै भुक्तानी दिने व्यवस्था बोर्डले मिलाएको छ । आफ्नो सबै सेवा विद्युतीय प्रणालीमा हुने व्यवस्था गरी पारदर्शी बनाएको बोर्डले जनाएको छ ।
विज्ञापन बजारको अनुगमन तथा नियमन कार्य बोर्ड एक्लैले नसक्ने भएकाले प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमन समिति रहने भन्ने विज्ञापन ऐनको दफा २३ को प्रावधान अनुरुप प्रदेशस्तरीय विज्ञापन (नियमन निर्देशिका)को नमुना तयार गरी सातवटै प्रदेशमा पठाइएको बोर्डले बताएको छ । सात प्रदेशमध्ये बाग्मती प्रदेशले त्यस्तो समिति गठन गरेपनि कानूनको अभावमा निष्क्रिय जस्तै छ ।
बाह्य विज्ञापन (होर्डिङ बोर्ड) मार्फत हुने विज्ञापनमा पारदर्शीता कायम गर्न बोर्डले स्थानीय तहको विज्ञापन ऐनको नमुना कानून निर्माण गरी ७ सय ५३ वटै पालिकामा पठाएको छ । होर्डिङ बोर्डमार्फत देशभरका स्थानीय तहले करिब २० अर्ब राजस्व संकलन गर्नुपर्नेमा २ अर्बमात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको बोर्डले गरेको एक अध्ययनमा पाइएपछि त्यस्तो व्यवस्था मिलाइएको विज्ञापन बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले जानकारी दिए । होर्डिङ बोर्ड राख्न स्थनीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ४ मा रहेकोमा अधिकांश स्थानीय तहले अनुमति प्रदान नगरेकै कारण राजस्व गुमेको निष्कर्ष अध्ययनको थियो ।
७ सय ५३ पालिकामध्ये ४७ प्रतिशतले मात्र विज्ञापन कर संकलन गर्ने गरेको र अधिकांश पालिकाले राजस्व संकलनमा ठेक्का लगाउँदा न्यून राजस्व संकलन भएको अध्ययनले देखाएको, ठेक्का प्राप्त गर्ने ठेकेदारले करोडौं राजस्व संकलन गर्ने र पालिकामा लाखमा बुझाउने गरेको र त्यस्तो कार्यमा कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा न्यून मूल्यंकन गर्ने गरेको पाइएको बोर्डको भनाइ छ । स्थानीय तह आफैंले अनुमति प्रदान गर्दा होर्डिङ बोर्ड राखेको जमिनको बहाल वा बहालकर, अनुमति तथा नवीकरण शुल्क समेत प्राप्त गर्ने र विज्ञापन कर छुट्टै लिन सकिनेमा यो सबै गुमिरहेको बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तो अवस्थालाई रोक्न बोर्डले पटक-पटक स्थानीय तहका साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध गरिरहेको कार्यकारी अध्यक्ष हुमागाईंले जानकारी दिए ।
मेला महोत्सव, नाचघर, नाट्यशाला तथा चलचित्र घरमा हुने विज्ञापनको समेत राजस्व संकलन हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा बोर्डले सो क्षेत्रको राजस्वसमेत स्थानीय तहले नै संकलन गरी आफ्नो आम्दानी बढाउन सक्ने गरी कानूनको नमुना बनाइएको अध्यक्ष हुमागाईंले बताए ।
सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन नियमन गर्न विज्ञापन ऐनमै संशोधन वा सामाजिक सञ्जालको विधयेकमा व्यवस्था गर्न लागिएको हुमागाईंले बताए । 'कानूनमा व्यवस्था नभएसम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौं’, हुमागाईंले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्दा विदेशी मुद्रा पठाउनुपर्ने र त्यसमा नियामक निकाय विज्ञापन बोर्डको अनुमति चाहिने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधान रहेको र कानूनकै अभावमा हामीले विदेशी मुद्राको सिफारिस गर्न सकेका छैनौं र कानून नबनेसम्म हामी गर्दैनौं ।’
कार्यसम्पादन सम्झौतामा उत्कृष्ट हुँदाको अनुभव सुनाउँदै कार्यकारी अध्यक्ष हुमागाईंले अगाडि भने, 'स्वाभाविकरुपमा म खुसी छु, तर यसको श्रेय विज्ञापन क्षेत्रका सरोकारवाला साथीहरु विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, सञ्चारमाध्यम र उपभोक्तालाई जान्छ । उहाँहरुको सहयोग, पटक-पटक बोर्डलाई दिनुभएको सकारात्मक सुझाव र प्रेरणाले नै हामी उत्कृष्ट भएका हौं ।’
अध्यक्ष हुमागाईंले दैनिक काममा सहयोग गर्ने विज्ञापन बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीहरु नै यसको मुख्य हकदार भएकोतर्फ पनि जोड दिए ।
