जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको एक वर्ष बितेको छ । गत वर्षको कात्तिक १७ गते राति ११ बजेर ४७ मिनेट जाँदा ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । जसले जाजरकोटसहित रुकुम पश्चिम र सल्यानका थुप्रै क्षेत्रमा ठुलो जनधनको क्षति बनायो । भूकम्पमा परी १५३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ९ सय जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए । भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा मात्रै ६० हजार बढी घरमा पूर्ण क्षति बनाएको थियो ।
विडम्बना नै मान्नुपर्छ, भूकम्पमा परी १५३ ले ज्यान गुमाउँदा भूकम्पपछि खुला आकाशमुनि चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर ३८ जना भूकम्प पीडितले ज्यान गुमाए । लामो समयसम्म व्यवस्थापन नहुँदा चिसो र खानपान अभावका कारण उनीहरूको ज्यान गएको थियो । ज्यान गुमाउनेमा एक महिनाको शिशुदेखि ८९ वर्षीया वृद्धासमेत छन् । दीर्घ रोगी, गर्भवती, सुत्केरी र बालबालिकाको अवस्था निकै नै असहजपूर्णरूपमा गुज्रिएको थियो ।
भूकम्प गएको एक वर्ष नाघेको छ । तर, अहिलेसम्म भूकम्पको घाउ भने मेटिएको छैन । एक वर्षसम्म पनि अधिकांश भूकम्प पीडित पालकै साहारमा छन् । दुःखको कुरा, फेरि भूकम्प पीडितले अर्को चिसो खेप्दै छन् । उनीहरूका निम्ति सुरु हुँदै गरेको चिसो मृत्युको द्वार भई ठडिएको छ । भूकम्प पीडितहरू यो जाडो कसरी कटाउने चिन्तामा देखिन्छन् । तर, अभिभावकको रूपमा रहेको सरकार भने ती भूकम्प पीडितलाई मलमपट्टी लगाउन भने उदासीन देखिएको छ । भूकम्पपछि पालमा शव गनेको सरकारले यसपटक पनि संवेदनशीलता देखाएको छैन । भूकम्प पीडितलाई कसरी चिसोबाट जोगाउने, कसरी अत्यावश्यकीय कुराहरू परिपूर्ति गर्ने भन्नेतर्फ चिन्ता जनाएको छैन । उपत्यकाभित्रकै बाढी, पहिरो र डुबानका बेला मूकदर्शक बनेको सरकार भूकम्प पीडितका समस्यामा मूकदर्शक नबन्ला भन्न सकिन्न । यद्यपि, अब पनि मूकदर्शक बन्ने छुट भने छैन । सरकारले चाँडै नै चेतोस् र जनतालाई पालबाट जोगाओस् । मुखमा मात्रै होइन, व्यवहारमा पनि अभिभावक बनेर देखाओस् ।
