काठमाडौं : पछिल्लो केही वर्ष यता देशका ठूला सहकारीहरुमा समस्या देखिँदै गएको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको नियमन क्षेत्रभित्र पर्ने सयौं सहकारीहरुमा विशेष गरी बचत अपचलनको समस्या देखिँदै गएको छ । तर, देखिएका समस्यालाई सरकार र सम्बन्धित क्षेत्रले विद्यमान कानूनको माध्यमबाट समयमा नै समाधान गर्न सकिरहेका छैनन् ।
सहकारी क्षेत्रमा बचतकर्ताहरुको बचत अपचलनको विषयलाई अपचलनकर्ताहरुमाथि सहकारी ऐन, ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति सुद्धीकरण लगायतका कानूनहरु आकर्षित हुन सक्छन् । तरपनि सहकारी क्षेत्रमा भएको अपचलन न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा सरकारले फेरि समस्याउन्मुख सहकारीको स्थलगत अनुगमन गर्न प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञ सहितको टोली बनाउने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा नेपाल प्रहरीका अधिकारी सहितको उपस्थितिमा बसेको सचिव बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अनुगमन टोलीको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरु हुने र सो जनशक्ति र स्रोत अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय उक्त वैठकले गरेको छ । अनुगमन टोलीमा प्रदेशको सहकारी हेर्ने रजिस्ट्रार तथा स्थानीय तहको हकमा सहकारीको शाखा, महाशाखा वा विभाग हेर्ने प्रमुखलाई समेत रहनेछन् ।
साथै सो बैठकले सहकारी बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले दिएको सुझाव बमोजिमको कानुनी सुधारका लागि काम अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रहनेगरी अर्को टोलीको गठन समेत गरेको छ । उक्त टोलीको सदस्य सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव नवराज घिमिरे रहेका छन् ।
संघ, कतिपय प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले समस्याग्रस्त भएका सहकारीहरुको व्यवस्थापन गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरेका छन् । ती व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म संघीय तहको समिति र बागमती सरकारको नेतृत्वमा रहेको समिति मात्रै केही क्रियाशील देखिएको छ । साथै संघ स्तरमा रहेको सहकारी विभाग र प्रदेश स्तरमा रहेका सहकारी रजिष्टार कार्यालयले अपेक्षित नतिजा दिन सकेका छैनन् ।
संघीय व्यवस्थाअनुसार सहकारीहरु तीनै तहको नियामकीय कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने गर्छन् । तर संघीय सरकारले प्रदेश तहमा अनुगमन टोली खटाउने निर्णय कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर पर्ने हुँदा अधिकार क्षेत्रमा भने विवाद हुनसक्ने देखिन्छ ।
