रुपन्देही : संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क पाउने हकलाई सुनिश्चित गरिएको भए पनि नवलपरासी प्रतापपुर गाउँपालिका–६ कठहवाका अधिकांश मुसहर बालबालिका आर्थिक अभावमा विद्यालय जान पाएका छैनन् ।

निजी विद्यालयमा कक्षा २ सम्म अध्ययन गरेकी पुनम मुसहर परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण कक्षा ३ मा भर्ना हुन सकिनन् । निजी विद्यालयमा शुल्क तिर्न नसकेको र जनजागृति माध्यमिक विद्यालयले पनि उनलाई भर्ना नगरेको पुनमका बुवा धिमल मुसहरले बताए ।

धिमलले तीन छोराछोरीलाई नजिकैको एक निजी विद्यालयमा भर्ना गरेका थिए, तर अहिले सो विद्यालयमा शुल्क तिर्न नसकेपछि उनले छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन खोजेका थिए । तर निजी विद्यालयले रु पाँच हजार शुल्क नबुझाएको भन्दै प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गरेपछि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न नसकिएको उनले सुनाए । 

कठहवामा  मुसहर जातिको ४० घर छन् । जहाँ ७० प्रतिशत जनसंख्या विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाको छ । गाउँबाट अहिलेसम्म माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् (एसइई) दिने उमेश मुसहर एक्ला विद्यार्थी हुन् । हाल उनी परीक्षाको नतिजा कुरिरहेका छन् । “यो गरिबहरुको बस्ती हो, यहाँ मजदुरी नगरे खान धौधौ पर्छ, बालबच्चा कसरी पढाउने”, उनले भने । 

जनजागृति माविका प्रधानाध्यापक बाबुराम सुवेदीले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (टिसी) बिना भर्ना गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । “अझ यस वर्ष अनलाइन प्रणाली लागू भएकाले अध्ययनरत विद्यालयले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र नदिएसम्म अर्को विद्यालयले भर्ना गर्न नपाउने व्यवस्था छ”, उनले भने ।

गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख डिल्लीराम ढुंगानाले मुसहर गाउँका अधिकांश बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको समस्याबारे आफू जानकार भएको बताए । यो समस्या जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ छ । 

प्रतापपुर गाउँपालिका–६ का अध्यक्ष केशवप्रसाद अधिकारीले मुसहर समुदायको सामाजिक विकासका लागि धेरै प्रयास भए पनि सफलता प्राप्त नभएको बताए । उनले भने, “सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा, खाजा र छात्रवृत्ति पनि व्यवस्था छ ।” तर मुसहर जातिका बालबालिका विद्यालय जान सकेका छैनन् ।