काठमाडौं : देशमा सञ्चालनमा रहेका झण्डै ३० हजार सहकारीमध्ये झण्डै डेढसय सहकारीमा बचत अपचलन तथा फिर्ताको समस्या देखिएको छ । यतिबेला देशैभरी दर्जनौं सहकारीका सञ्चालकहरु विरुद्ध बचत अपचलनको विषयलाई लिएर अनुसन्धान तथा मुद्दा मामिला भइरहेको अवस्था छ । तर, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सहकारीहरुमा भने त्यस्तो समस्या नभएको पाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयमा क्रमशः ३८२ ३११ वटा सहकारी दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका छन् । तर, ती सहकारीमा बचत अपचलन र बचत फिर्ताको विषयलाई लिएर उजुरी नआएको प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रारहरुले बताएका छन् ।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली दुवै प्रदेशले सहकारी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् । जसमध्ये सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको ऐनमा समस्याग्रस्त भएका सहकारीहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि समिति गठन गर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । तर, प्रदेशको नियामकीय क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरुमा समस्या नदेखिएकाले प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति भने गठन गर्नुपरेको छैन ।
‘देशका अन्य सहकारीहरुमा देखिएजस्तो बचत अपचलन तथा बचत फिर्ताको समस्या यहाँका सहकारीहरुमा देखिएको छैन’, प्रदेश रजिष्ट्रार मोहनचन्द्र जोशीले भने, ‘साथै; अहिलेसम्म कुनै सहकारीमा समस्या निम्तिएको भनेर हामीकहाँ गुनासो आएको छैन ।’ उनकाअनुसार सो प्रदेशले आफ्नो नियामक क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीहरुमा नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने गरेको छ ।
तर, कर्णाली प्रदेशको सहकारी ऐनमा भने समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने विषयको व्यवस्था छैन । साथै सो प्रदेशमा सञ्चालित सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नेगरी समस्या पनि नदेखिएको प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयका प्रमुख खुमप्रसाद सुवेदीले बताएका छन् ।
