–गम्भीरबहादुर हाडा

नेपालमा विगत ५० वर्षदेखि सामाजिक परिवर्तनले तीव्रता लिएको छ । सामाजिक परिवर्तनले तिव्रता लिएपनि सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा जति प्रगति हुनु पर्ने हो त्यति हुन सकिरहेको छैन । यतिसम्म चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने नेपालमा योजनाबद्ध परिवर्तनको क्रममा ग्रामीण पुनर्निमाण, श्रम कल्याण, दलित जातिहरूको उत्थान, जनजाति एवम् महिलाहरूको स्थितिमा सुधार गर्ने हेतुले केही कार्यहरू निःसन्देह गरिएका छन् तर, योजनाहरूको प्रगति भने राखिएको लक्ष्यअनुसार भएको छैन । योजनाबद्ध परिवर्तनको अधिकांश लाभ साधारणतयाः ती मानिसहरूले पाएका छन्, जो पहिलेदेखि नै सम्पन्न थिए । विभिन्न समाजशास्त्रीय अध्ययनहरूबाट के स्पष्ट भएको छ भने योजनाबद्ध परिवर्तनले विभिन्न क्षेत्रमा इच्छित सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । जसमा अशिक्षा, लक्ष्य र साधनमा असन्तुलन, व्यवहारिक पक्षमा कम ध्यान, प्रशासनको अकुशलता र स्वार्थपरता, गुटबन्दी र दरबन्दी, मानवीय तथा सांस्कृतिक कारकहरूको उपेक्षा, रुढी एवम् अन्धविश्वास, राष्ट्रिय चरित्रको अभाव, विश्वासिलो तथ्याङ्कको अभाव, समाज वैज्ञानिक र प्रशासक बीच सहयोगको अभाव, साधारण जनतामा उत्साह एवम् सहयोगको अभाव जस्ता कुराहरूले अवरोध गरेका छन् ।

नेपालमा योजनाबद्ध परिवर्तनलाई सफल पार्नका लागि उपयुक्त सीमा वा बाधाहरू हटाउन र समाज वैज्ञानिकहरूलाई सक्रिय सहयोग जुटाई दिन आवश्यक छ । प्रत्येक समाज सधैँ स्थिर, सङ्गठित, एकीकृत, सन्तुलित एवम् समतुल्य अवस्थामा राख्नका लागि त्यसका अंगहरू अथवा संरचनाका तत्वहरू क्रियाशील रहनुपर्छ । यसरी सामाजिक व्यवस्थालाई स्थिर राख्नका लागि संरचनात्मक तत्वहरूको प्रकृयागत सम्बन्धको निकै नै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । मानव पनि सामाजिक एवम् सांस्कृतिक व्यवस्थाको एक एकाइ हो । परिवर्तन शब्दले कुनै तथ्य, वस्तु वा संरचनामा आउने फेरबदललाई संकेत गर्दछ । संसारका सबैजसो भौतिक एवम् अभौतिक वस्तुहरू परिवर्तनशील छन् । त्यसैले समाज र संस्कृति पनि निरन्तर रुपमा समय, परिस्थिति, आवश्यकता र मानव विकास सँगै परिवर्तन भइरहेको छ । 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धबारे व्यवस्था गरेको छ । जसमा जातीय आधारमा छुवाछूत वा भेदभाव गर्नुलाई दण्डनीय मानिएको छ । न्याय, मानव सभ्यताको एउटा प्रमुख सूचक हो । समाजमा शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि न्याय अपरिहार्य हुन्छ । न्याय प्रत्यक्ष देख्न नसकिने भए पनि अनुभूति गरिने र प्राप्त गरिने विषय हो । न्याय नैसर्गिक अधिकार हो । न्यायको आधारभूत सिद्धान्त, न्याय सबैका लागि पहुँचयोग्य हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा आधारित छ । कार्यविधिको आधारमा न्यायलाई वितरणात्मक न्याय र उपचारात्मक न्याय गरी विभाजन गर्ने गरेको पाइन्छ । यी दुबै प्रकृतिका न्याय प्राप्तिमा नागरिकको सहज पहुँच अपरिहार्य मानिन्छ । राज्यको मुख्य उद्देश्य र दायित्व नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्नु हो । न्याय प्राप्ति नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । न्यायमा पहुँच, अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउने एक महत्वपूर्ण माध्यम हो । यो अधिकारमा आधारित अवधारणा हो । यसलाई अरु विकास प्राथमिकता प्राप्तिको सहयोगी र समावेशी विकासको माध्यमको रूपमा लिएको पाइन्छ । राज्यले नागरिकलाई न्यायको प्रत्याभूति दिन न्यायमा सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्दछ । 

मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले न्यायमा पहुँचको हकलाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा लिएको पाइन्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायिक निकायबाट छिटोछरितो, कम खर्चिलो र बिना कुनै रोकावट सहजरूपमा न्याय प्राप्त गर्ने सबै मानवको जन्मसिद्ध नैसर्गिक, अहरणीय र सर्वकालिक अधिकारको रूपमा रहेको छ । जनतालाई न्याय दिलाउने प्रमुख दायित्व राज्यको हुने हुँदा न्यायमा पहुँचले नागरिकको न्याय माग गर्न सक्ने क्षमता र राज्यको न्याय प्रदान गर्न सक्ने क्षमता दुबै पक्षलाई उत्तिकै महत्वका साथ सम्बोधन गर्नुपर्दछ । अदालतमा न्यायिक निकायबाट प्रदान हुने सेवा प्राप्त गर्ने क्षमता सबैमा समान नरहेको कारणबाट महिला, विपन्न असहाय असक्षम सीमान्तकृत समुदाय र न्यायसम्मको पहुँच कम रहेको हुँदा राज्यको अभिभावकीय दायित्व अन्तरगत यस वर्गका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी अधिकारमा आधारित भै न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । 

न्यायमा सहज पहुँच हुन नसके व्यक्तिले संविधान तथा कानूनद्वारा प्रत्याभूत भएका हक अधिकारको हनन भएमा त्यसको उपचार प्राप्त हुन नसक्ने भै व्यक्तिले अन्याय सहन बाध्य हुनुपर्ने हुन्छ । नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच भएमा मात्र संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक तथा कानूनी अधिकारहरूको उपभोग सम्भव हुन्छ । युएनडिपीले न्यायमा पहुँचको परिभाषा यसरी गरेको छ “औपचारिक वा अनौपचारिक न्यायिक संस्थाहरू मार्फत मानव अधिकारको मापदण्ड अनुकूल हुने गरी नागरिकले न्याय खोज्ने र प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता हुनु नै न्यायमा सहज पहुँचको सुनिश्चितता हो । 
राज्यले अविभेदको सिद्धान्त, समानताको सिद्धान्त र राज्यको दायित्वको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै न्यायमा सहज पहुँच सम्बन्धी एकीकृत नीतिमार्फत स्वतन्त्र र सक्षम संरचना निर्माण गरी रणनीतिकरूपमा स्पष्ट दृष्टिकोण र गन्तव्य सहित अगाडि बढ्नुपर्दछ । न्यायमा सबैको सहज पहुँचबाट मात्र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप समतामूलक समाजको निर्माण हुन सक्दछ ।

न्याय शब्दलाई छोटकरीमा बुझ्नको लागि जसको जुन कुरामा हक पुग्छ त्यसलाई सो कुरा दिनु न्याय हो भन्ने सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको छ । न्याय भनेको अधिकार संरक्षणको वा उपचार प्राप्तिको माध्यम हो । साथै, न्याय स्वयंमा अधिकार पनि हो । न्यायलाई कसैले निष्पक्षताको रूपमा लिएका छन् भने कसैले समान व्यवहारको रूपमा लिएका छन् भने कसैले वितरणात्मक पक्षलाई बुझाउने बताएका छन् । प्राचीन ग्रीक दार्शनिक प्लेटो, अरस्तुदेखि आधुनिक समयका जोन रावल रोनाल्ड डोर्किन समेतका विधि शास्त्रीहरूले न्याय शब्दको अर्थ खोज्नमा धेरै समय बिताएका छन् । यस लेखमा हामीले न्याय शब्दको थप अर्थ खोज्ने प्रयत्न गरिएको छैन । संविधान, ऐन, नियमले दिएका हक अधिकारको उल्लंघनमा उपचार प्राप्त गर्ने माध्यम, प्रक्रिया वा कार्य भनी बुझ्ने अर्थमा न्याय शब्दलाई उल्लेख गरिएको छ ।

पहुँच शब्दले हक अधिकार उल्लंघनमा उपचार प्राप्त गर्ने संशाधन, सेवा, सुविधाको व्यवस्था वा त्यस्ता संसाधन सेवा, सुविधाको उपलब्धताको विषयलाई हेर्दछ । संशाधन, सेवा, सुविधा भएर मात्र हुँदैन, भौगोलिक रूपमा पुग्न सकिने दूरीमा उपलब्ध छ छैन भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । उपलब्ध संशाधन, सेवा, सुविधा प्राप्त गर्दा लाग्ने शुल्क, फी, दस्तुर व्यक्तिले तिर्न वा व्यहोर्न सकिने छ छैन भन्ने विषयलाई पनि पहुँचको प्रसङ्गमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । उपलब्ध संसाधन, सेवा, सुविधा प्राप्त गर्दा लाग्ने शुल्क, फी, दस्तुर व्यक्तिले तिर्न वा व्यहोर्न नसक्ने भएमा पहुँचयोग्य मानिँदैन । यसैगरी उपलब्ध संसाधन, सेवा, सुविधाको गुणस्तर अत्यन्त न्यून गुणस्तरको भएमा त्यसको उपभोग वा उपयोग व्यक्तिले नगर्ने वा गरे पनि त्यसको उपयोगिता नहुने हुँदा पहुँच भएको मानिँदैन । न्यायमा पहुँच भन्नाले विवाद समाधानका लागि सजिलोसँग अदालतको ढोकासम्म पुग्न सक्ने कुरालाई बुझाउँदछ । 

यस लेखमा न्यायमा पहुँचको सन्दर्भमा व्यक्तिका मौलिक तथा कानूनी हक अधिकार र सोको संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका तथा न्यायिक अर्धन्यायिक संरचना तथा यसका लागि भएका संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था र त्यसको उपलब्धता, पर्याप्तता, गुणस्तर तथा बिना भेदभाव प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा, कानूनी सचेतनाको विषयमा न्याय निरुपण तथा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा छलफल नगरी केवल कानूनी सहायतालाई मात्र उल्लेख गरिनेछ ।

समावेशी लोकतन्त्र बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक देशका लागि उपयुक्त मानिन्छ । फ्रेन्च क्रान्तिले वकालत गरेको व्यक्तिका लागि स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको नारालाई समावेशी लोकतन्त्रले समुदायका लागि समेत विस्तारित गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनजस्ता विश्व संस्थाहरूले समेत यस पक्षमा आफ्नो नीति र व्यवहारलाई केन्द्रित गरेका छन् । समावेशीकरणले विकासशील देशहरूमा संसदीय प्रकृतिको बहुमतीय प्रणालीबाट उत्पन्न अस्थिरताको समस्या हल गरी लोकतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ । यसले राजनीतिक शक्तिहरूबीच सन्तुलन कायम गर्दछ । तिनीहरूबीच संघर्ष समाधान गर्न र देश निर्माणका लागि सहमति खोज्न प्रेरित गर्दछ । 

सामाजिक न्यायको समस्या तथा चुनौती समाधान गर्न निम्न व्यवस्थाहरू गर्नु आवश्यक छ । जस्तैः अपांगता भएका बालबालिकाहरूको अवस्था, सिकाइ आवश्यकता तथा कार्यगत सीमितताको पहिचान गरी निरन्तर सहयोग गर्ने । प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा उमेरका सबै बालबालिका, विशेष लक्षित समूह तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि समताको आधारमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका बाल विकास केन्द्र विस्तार गरी सेवामा पहुँच बढाउने । अपांगता भएका बालबालिकाका लागि निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक बालविकासको अवसर सुनिश्चित गर्ने । प्रारम्भिक बालविकास कक्षा र बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरूको न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरी हाल कार्यरत बालविकास सहजकर्ताहरूलाई योग्यतामा आधारित वृत्ति विकास र स्तर वृद्धिको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । 

नेपालमा सामाजिक न्याय तथा समावेशी लोकतन्त्रको चुनौतीहरूमा प्रजातान्त्रिक संस्कार र शैलीको अभाव, दलहरूमा आन्तरिक प्रजातन्त्रको कमी, शासनमा जनसहभागिता र जनउत्तरदायित्वको बेवास्ता, निषेधको राजनीति, आर्थिक अनुशासनमा ह्रास, सत्ताधारीहरूमा सामन्तवादी र सुविधाभोगी चरित्र हावी, आफ्नो शासन शैली र राजनीतिक व्यवहारमा रहेका गम्भिर कमजोरीलाई महसुस गर्न नचाहने, त्यसको दोष संविधानलाई दिने र समाधान संवैधानिक परिवर्तनमा मात्र देख्ने प्रवृत्ति आदि जस्ता समस्याहरू देखिएका छन् । 

वर्तमान पन्ध्रौं योजना २०७६ –२०८१ मा लैङ्गिक समानता, महिला विकास कार्यक्रम तथा समावेशी विकास अन्तर्गत लैङ्गिक समतामूलक राष्ट्रको विकास गर्ने तथा राज्यका सबै नागरिकको उपस्थिति र अर्थपूर्ण सहभागितामा समावेशी विकास गर्ने सोच राखिएको छ भने आर्थिक सामाजिक तथा राजनैतिक अवसरबाट वञ्चितिमा परेका वर्गका लागि मुलुकमा उपलब्ध साधन स्रोत सुविधामा समानुपातिक समावेशी पहुँचको सुनिश्चितता गर्नु । लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै महिलाको सम्मानित जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिनुको साथै मानव विकास सूचकांकको आधारमा पछाडि परेका समुदायको सशक्तीकरण र समानुपातिक विकास गर्ने, महिलाको सम्मान तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सहित सारभूत समानता कायम गर्ने, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव हिंसा र शोषणको अन्त्य गर्ने, सबै प्रकारका भेदभाव, हिंसा र शोषणको अन्त्य गर्नु, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि महिलाको समान अग्रसरता र नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्दै स्रोत, साधन, अवसर तथा लाभमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको पाइन्छ ।