काठमाडौं : नेपालले पहिलो पटक गरेको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) बाट प्राप्त गरेको नतिजालाई अवसरमा बदल्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित अर्थतन्त्रको प्रबन्धन विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले सार्वभौम साख मूल्यांकनबाट नेपालले डबल बी माइनस नतिजा पाएको र यो उत्साहजनक रहेको भन्दै यसबाट लाभ लिनुपर्ने बताए । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकनबाट पाएको नतिजा नेपालका लागि गौरवको विषय रहेको बताए । नेपाल दक्षिण एसियामा भारतपछि दोस्रो स्थानमा रहेको भन्दै उनले यो सम्भावनालाई नतिजामा बदल्नु आवश्यक रहेको बताए ।
सरकारलाई गर्ने आलोचनाको अन्तर्यमा निकास भेटिने भन्दै उनले निरपेक्ष रूपमा मात्र आलोचना नगर्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘यो सरकार बनेदेखि आजसम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रमा समस्या थपिएका छन् भने त्यसको जिम्मा म लिन्छु, राम्रो भएको भए जस यो सरकारलाई चाहिँदैन ।’ उनले बिरासतमा अत्यन्तै गम्भीर समस्याको चाङ प्राप्त गरेको भन्दै समस्याको बीचमा रहेर काम गर्ने प्रयास गरेको बताए । यसबीचमा सकारात्मक सुधार र संकेत देखा परेको उनको दाबी छ । निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्न व्यावसायिक वातावरण बन्नुपर्ने र राजनीतिक अस्थिरता त्यसको बाधक रहेको उनले बताए ।
‘राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकलाई कहालीलाग्दो अवस्थामा पुर्याउँछ, त्यस अवस्थामा अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं, यो संसदले पनि स्थिर सरकार दिन सकेन, संसद जनताको इच्छाअनुसार बन्यो, तर सरकार स्थिर बनेन, स्थिर सरकार बनाउने आवश्यकता महसुस गरेर यो सरकार बनेको हो, मेरो बुझाईमा यो संसदले बनाउने सबैभन्दा गतिलो सरकार यही हो’, उनले भने ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारीले मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकनले सकारात्मक बहस सिर्जना गरेको बताए । उनले अबको बहस सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी त्यसतर्फ बहस बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुका पछाडि फरक खालको बहस हुन नसक्नु पनि एक कारण देखिन्छ, उनले भने, हामी विगत ५/६ वर्षदेखि एकै खालको बहस गरिराखेका छौं, तर, आजको अवस्था फरक छ ।’ उनले अहिले ब्याजदर घटेको, तरलता पर्याप्त रहेको, सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजेको लगायत कारण विगतको भन्दा फरक अवस्था रहेको बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समग्र आर्थिक अवस्थाको हिसावले नेपाल दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा रहेको क्रेडिट रेटिङबाट देखिएको भए पनि चूनौती भने कायमै रहेको बताए । सार्वभौम साख मूल्यांकनको अहिलेको स्तर थप राम्रो बनाउन प्रयास गर्न जरूरी रहेको उनको भनाइ छ । मुलुकको आर्थिक र वित्तीय अवस्था विगतको भन्दा फरक नभएको कारण मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा समेत कुनै प्रावधान संशोधन नभएको उनले बताए । त्यस्तै अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक नीति मात्र जिम्मेवार नभई अन्य क्षेत्रको पनि भूमिका महत्वपूर्ण रहने उनले बताए । ‘अहिलेको स्थिति चिर्नका लागि राज्यका सबै निकायको उत्तिकै भूमिका हुन्छ, मौद्रिक नीति माथिको निर्भरता घट्नु पर्छ, यदि मौद्रिक नीतिले सही काम गरेको छ भने यसलाई चलाउनु हुँदैन ।’
अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेले राजस्वका नयाँ स्रोत फेला नपरेका सन्दर्भ निकाल्दै यसले राज्यलाई कमजोर बनाइरहेको बताए । राजस्व उठ्ने ट्रेण्ड जीडीपीको २४÷२५ प्रतिशतबाट घटेर १२÷१३ प्रतिशतमा झरेको भन्दै हामी राजस्व नउठ्ने अवस्थामा किन पुग्यौं भन्दै प्रश्न गरे । राजस्व नउठ्दा सार्वजनिक ऋण थप्नु परेको भन्दै यसले थप संकट ल्याउनतर्फ समेत सचेत गराए । अबको केही वर्षमै जीडीपीको ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण पुग्ने भन्दै यो थेग्न सक्ने अवस्था हो वा होइन भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए ।
यी सबै समस्या आउनुको पछाडि आर्थिक व्यवस्थापकीय प्रवन्धको अभाव रहेको उनले बताए । उनले सरकारले हात खुट्टा उठाउनु पर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको भन्दै बलियो रुपमा प्रस्तुत हुन सुझाव दिए । अब केही गर्न सकिँदैन भन्ने मानसिकता त्याग्न उनले आग्रह गरे । अर्थविद् वाग्लेले निर्देशनको भूमरीमा मात्र मुलुक फसेको भन्दै निर्देशन मात्र दिनु भन्दा राज्य सञ्चालकले रणनीति ल्याएर एक्सनमा जानुपर्ने बताए । उनले गैरआर्थिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । कुनैपनि मन्त्रालयमा ६ देखि ७ महिना सचिव नटिक्ने अवस्था किन आउँछ भन्दै प्रश्न गरे । राज्यले संघीय प्रणाली नै स्वीकार गर्न नसकेको भन्दै यसमा सुधार गर्न समेत आग्रह गरे । ‘हामी संघीयतामा छौं भनेर किन स्वीकार नगरेको ?’, उनले प्रश्न गरे । उनले भने, संघीय प्रणाली अनुसारको आर्थिक प्रणालीलाई परिचालन गर्नुपर्छ भनेर सोच्दै सोचेनौं ।
निजी क्षेत्रको अपेक्षा
कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका नेतृत्वले अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक रहे पनि निजी क्षेत्रको मनोवल उठ्न नसकेको भन्दै यसमा काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले अप्ठ्यारो परिस्थितिका बीच नेपालले पहिलो पटक राम्रो कन्ट्री रेटिङ पाएको बताए । उनले भने, ‘यो राम्रो समाचार हो, दक्षिण एसियामा भारत भन्दा पछाडि भए पनि अन्य मुलुक भन्दा राम्रो हुनु सुखद हो, यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निकै ठूलो योगदान रहेको छ । यसले हामीलाई बाह्य क्षेत्रबाट हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने छ ।’ यो अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्ने र यस स्तरलाई निरन्तरता दिनु चूनौतीका रूपमा रहेको उनले बताए । पछिल्लो १० वर्षमा पहिलो पटक ब्याजदर ९ प्रतिशत भन्दा कम भएको सन्दर्भ निकाल्दै उनले आर्थिक गतिविधि बिस्तारमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राम्रो बाह्य इण्डिकेटरमा रहेको भए पनि निजी क्षेत्र शिथिलतामा रहेको उल्लेख गरे । निर्माण, व्यापार क्षेत्र संकुचनमा रहेको, आयात निर्यात घटेको भन्दै उनले विगतको पुरानो समस्याको बोझ मूख्य कारण रहेको बताए । क्रेडिट रेटिङले निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आर्थिक सुस्तता अहिलेको समस्याका रूपमा रहेको बताए । विगतमा लिएका नीतिले समस्या समाधान नभएको हो की भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । सरकारले अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराएकोमा उनले आभार व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक दललाई आर्थिक रूपमा एक स्थानमा ल्याउन सफल भएको सन्दर्भ निकाले । उनले लगानी सम्मेलनका बेला कानुन परिवर्तनमा प्राप्त सफलता त्यसकै उपज भएको समेत बताए । निजी क्षेत्रका इस्यू, अडानहरू निजी क्षेत्रको फाइदाका लागि मात्र राख्छ, सामाजिक रूपमा उत्तरदायी छैनन् भन्ने जुन मानसिकता थियो त्यसले राजस्व संकलनमा असर गरेको उनको भनाइ छ । आयात निषेध गरेर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने निजी क्षेत्रको भावना रहेको समेत उनले बताए ।
