२०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदातामा देखिएको उत्साह आइतबार सम्पन्न उपनिर्वाचनमा देखिन सकेन । यसबीचमा आमनिर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । आमनिर्वाचनमा पनि मतदाताको उत्साहपूर्ण सहभागिता नै देखिएको थियो । तर, उपनिर्वाचनमा भने त्यस्तो उत्साह नदेखिनुले केही गम्भीर सवाल सिर्जना गरेको छ । सर्वप्रथम त २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनतामा राजनीतिप्रति देखिएको आकर्षण निकै बढी थियो । दोस्रो जनआन्दोलनका बेला उर्लिएको जनसागरले पनि नेपाली जनताको राजनीतिप्रतिको रुचि राम्रैसँग देखाएको हो । यसबीचमा अनेक राजनीतिक उतारचढाव भइरहे पनि र २०५२ फागुनदेखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा समेत नेपाली जनताले मतदानमा राम्रै उपस्थिति देखाएका हुन् ।
आइतबार सम्पन्न उपनिर्वाचनमा भने यस्तो अवस्था देखिएन । अझ राजधानी काठमाडौंकै मतदाताले मतदानमा उत्साह नदेखाउनु चिन्ताको विषय हो । नेपालको संविधान, २०७२ ले मतदान गर्नु वा निर्वाचनमा सहभागी हुनु नागरिकको कर्तव्य भनेको छ । तर, यहाँका मतदाताले संविधानको उक्त व्यवस्थालाई वास्ता गरेका देखिएन । शिक्षित र सम्पन्नहरूकै बाहुल्य रहेको काठमाडौंको १६ नम्बर वडामा २१ हजार २५ मतदाता थिए । त्यसमध्ये १० हजार ५५८ मत मात्र खस्यो । यो ५० दशमलव २१ प्रतिशत हो ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार यो देशभर उपनिर्वाचन भएका ४१ स्थानमध्ये सबैभन्दा न्यून प्रतिशत हो । यसको संकेत जनता वर्तमान शासन पद्धतिप्रति निराश छन् वा शासकहरू र राजनीतिक दलप्रति ? भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । संविधान अनुसार राज्यमा तीन तहको सरकार छ । नागरिकले महसुस गर्ने घरदैलोको सरकार स्थानीय सरकार हो । यी निकायमा आफैंले चुनेका प्रतिनिधि जाने र दैनिक भेट्न सक्ने भएकाले पनि यसप्रति जनताको अपनत्व बढ्नुपर्ने हो । तर परिणाम उल्टो देखिनु सुःखद छैन । यसमा यसअघिका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिका व्यबहार कति जिम्मेवार छन ? यदि जनताको मतदानमा भाग नै नलिने जनअभिमतको आशय व्यवस्थाप्रतिकै वितृष्णा हो भने त्यो भयानक हुनेछ । शासकप्रतिको असन्तुष्टि हो भने राजनीतिक दलहरू सजग हुनै पर्छ कि अबका दिनमा आफूले देश र जनताप्रति कस्तो व्यवहार गर्ने ? राजनीतिक दलहरूले कस्ता उम्मेदवार उठाउने ? जनताका समस्या, पीर, मर्का र अभाव अनि आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र उनीहरूलाई लोकतन्त्रको सुन्दर व्यवस्था आवधिक निर्वाचन वा अन्य निर्वाचनहरूमा उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाउने ? आइतबारको उपनिर्वाचनपछि आमजनमा रहेको वितृष्णाको कारण खोज्न सबै राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व र सरकोकारवालाहरू लाग्नुपर्ने छ । अन्यथा, आगामी दिनमा यसले चर्को असन्तुष्टिको रूप नलेला भन्न सकिँदैन ।
