–टंककला तिमिल्सेना

दोस्रो विश्व युद्धको औपचारिक समाप्ति सन् १९४५ मा भयो । यस युद्धको समाप्तिका लागि विभिन्न देशहरूबीच थरिथरिका सम्झौता पनि भए । शक्ति सङ्घर्षको चरम अवस्थामा एक देशले अर्कोमाथि शासन कायम राखेको थियो । यस समय फौजी शक्तिको बलमा विभिन्न देशहरूले कति क्षेत्र पूर्ण कब्जामा राखे भने कतिपय क्षेत्रहरूमाथि प्रशासनिक अधिकार कायम राखे । तर, विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै उपनिवेशका सबै क्षेत्रको राज्य प्रशासनिक निश्चितता कायम गरियो । अनि विश्व नयाँ यात्रामा अघि बढ्यो । तर, कुन क्षेत्रमाथि कसको अधिकार कति, सबै तोकिए पनि यसको कार्यान्वयनमा सधैँ कठिनाइ भइरह्यो । सोही कारण विश्व युद्ध समाप्ति भए पनि विश्वमा अमन चयन र शान्ति कायम हुन सकेन । अहिले पनि विश्व शक्ति राष्ट्रहरू आफ्नो अधिपत्य कायमका लागि एकले अर्कालाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमै छन् । अहिले पनि ‘फुट ल्याउ, राज गर’ भन्ने नीतिगत अस्त्र प्रयोगमै छन् विश्व शक्ति राष्ट्रहरू ।

विश्व शक्ति राष्ट्रका रूपमा उदय हुँदै गरेको चीन पनि अहिले ‘फुट ल्याउ, राज गर’ अस्त्रबाट प्रभावित देखिन्छ । त्यसैले चीन विश्वमा ‘एक चीन’ नीति बलियो बनाउने रणनीतिक अगाडि बढेको छ । यसैकारण नेपालमा चीनका कूटनीतिक गतिविधिले तीव्रता पाएको छ । नेपालमा चीनको उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण बढ्दो क्रममा छ । चीनका नीतिहरू प्रति बलियो प्रतिबद्धता र थप विश्वासको वातावरणका लागि चीनले नेपालमा कूटनीतिक सक्रियता बढाएको बुझ्न कठिन छैन । एक हप्ताभित्रै चीनको दुई उच्चस्तरीय टोलीले सरकारका उच्च पदस्थहरूसँग गरेको भेटबाट पनि चीनको सक्रियता बढेको बुझाउँछ नै । 

पछिल्ला वर्षहरूमा चीनमाथि ‘एक चीन’ नीतिलाई जोगाई राख्ने चुनौति थपिँदै गएको छ । विश्व राजनीतिका विश्लेषकहरूका कुरा सुन्ने हो भने तिब्बतप्रति भारतको रणनीति अनि ताइवानसँग अमेरिकी सम्बन्धले एक चीन नीतिमाथि चुनौति थपिएको छ । त्यसैले पनि चीन अन्य मुलुकसँग एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धतालाई थप बलियो बनाउनका लागि कूटनीतिक अभ्यासमा सक्रिय छ । यही अवस्थाका बीच कूटनीतिक अभ्यासबाट राजनीतिक सन्तुलन बढाउनकै लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन (सीपीपीसीसी)का उपाध्यक्ष बार्टरले गएको आइतबार शिष्टाचार भेट गरे । यस अघि पनि निरन्तर उच्चस्तरीय भेटवार्ता चलिरहेकै थिए । आइतबारको उच्चस्तरीय भेट सकिएको तीन दिनमै गएको बुधबार चिनियाँ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण गरे । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको निमन्त्रणामा नेपाल आएका चीनको सर्वोच्च जनअदालतको न्याय निर्णय समितिका न्यायाधीश एवम् पूर्णकालिक सदस्य लिउ गुइसियाङले सर्वोच्चका न्यायाधीशसँग समेत भेटवार्ता गरे । सर्वोच्चमा भेटवार्तापछि उनले सोही दिन कानूनमन्त्री पदम गिरीलाई समेत भेटे । भेटको अवसरमा मन्त्री गिरीले न्यायाधीश गुइसियाङको नेपाल भ्रमणप्रति खुशी व्यक्त गरे । नेपाल र चीनबीच सदियौंदेखि रहि आएको सौहार्द्रपूर्ण एवं घनिष्ठ सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्दै उनले नेपाल एक चीन नीतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको कुरा व्यक्त गरेको बताइएको छ । यस्तै, मित्रराष्ट्र चीनका न्यायाधीशले एक चीन नीतिप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरेको बताइएको छ ।

चीनको उद्देश्य र सक्रियता

नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्ध स्थापित गराउने ध्याउन्नमा छ, चीन । पछिल्लो समय अमेरिकाले भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका दलाई लामालाई भेटेर तिब्बतको स्वतन्त्रताको विषय उठाएर विवाद ल्याउने काम गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल चीनका लागि निकै संवेदनशील क्षेत्र बनेको छ । अझ, दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै विश्व राजनीतिमा नम्बर एकका रूपमा उदय हुने उद्देश्य चीनको छ । अनि, भारतपनि सोही बाटोतर्फ अग्रसर देखिन्छ । त्यसैले पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सैनिक होडबाजीमा लागि परेका छन्, चीन र भारत । चीन र भारतको बीचमा छ नेपाल । त्यसैले पनि चीन र भारतले लिएको सुरक्षा नीतिको चेपुवामा नेपाल परी नै रहेको छ । 

नेपाल–चीन : सामरिक महत्व

नेपाल सामरिक महत्वका दृष्टिले चीन र भारतका लागि निकै संवेदनशिल मुलुक हो । नेपाल उच्च संवेदनशीलता बोकेको मुलुक हुनुको कारण हो, उत्तरमा कम्युनिष्ट मुलुक चीनसँग नेपालको सीमा करिब एक हजार दुई सय ३६ कि.मि. र दक्षिणमा लोकतान्त्रिक मुलुक भारतसँग एक हजार छ सय ९० कि.मि. सीमाना जोडिनु । अनि, चीनको स्वशासित राज्य तिब्बतसँग नेपालको सम्बन्ध भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक एवम् ऐतिहासिक र व्यापारिक हुनु । यसै कारण चीन आफ्नो भित्री सुरक्षा घेरामा रहेको तिब्बतभित्र नेपाललाई प्रयोग गरी विश्व वा क्षेत्रीय शक्तिहरूले चीन विरोधी घुसपैठ कुनै हालतमा गर्न नपाओस् भन्ने चाहन्छ । चीनको अन्वेषणअनुसार तिब्बतलाई चीनबाट अलग गर्न स्वतन्त्र तिब्बतको नारा बोक्ने विदेशी शक्तिबाट सञ्चालित अराष्ट्रिय तत्वहरूले नेपाललाई प्रयोग गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । उनीहरू नेपाल, भारत र अन्य छिमेकी मुलुकमै छन् भन्ने दाबी चीनको छ । अझ दलाई लामालगायतको समूहलाई त चीनले भारत र अमेरिकाको इसारामा सदियौंदेखि चीनविरुद्ध लागेको अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दिइरहेको छ । त्यसैले तिब्बतका विषयमा चीनका लागि भारत टाउको दुखाईको पक्ष हो । 

युद्धका अवशेष र ‘एक चीन’ नीति

घटनाक्रमलाई सरसर्ती हेर्दा, दोश्रो विश्व युद्धपछि विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित देखिन्छ । युद्धताका नेतृत्वमा थिए दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरू अमेरिका र रुस । उनीहरूबीच वाक युद्ध थियो । उनीहरू अन्य देशलाई आफ्नो पकडमा राख्न साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरिरहेका थिए । त्यस समय नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बलियो देखिन्थ्यो । नेपालमा अर्थ कूटनीतिको प्रयोग अमेरिकाले राम्रै गरेको थियो । अझ, अमेरिकाले ‘पिस कोर’का नाममा नेपालको उत्तरी क्षेत्रहरूमा आफ्ना सीआईए एजेन्टहरू खटाएको थियो । उनीहरूको काम भनेको चीनको सुराकी गर्दै तिब्बतमा चीनविरुद्ध लहर फैलाउने अनि अशान्ति मच्चाउने । चीनको दाबीअनुसार सीआईए एजेन्टहरूले चीनविरुद्ध लगाउन तिब्बतीहरूलाई आर्थिक तथा सैनिक सहयोग गर्दथे । यो विषय चीनका लागि संवेदनशील थियो । यसरी नेपाली भूमीलाई अमेरिकाले प्रयोग गर्दै चीनविरुद्ध लागेको बुझाई चीनको हुँदा त्यस बेला पनि नेपालप्रति चीनको असन्तुष्टि थियो । अनि समय–समयमा नेपाल–चीन सम्बन्धमा तिक्तता उच्च बन्ने गरेको थियो । 

हुनत, नेपाल विगतदेखि नै ‘तटस्थ’को नीति अवलम्बन गर्ने मुलुक हो । नेपालको परराष्ट्र नीतिले समेत तटस्थताको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ । तर, अहिलेको विश्व परिवेश र चीनको संवेदनशीलता हेरेर नेपालले ‘एक चीन नीति’मा औपचारिकरूपले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । नेपालको प्रतिबद्धताका बाबजुद पनि नेपालमाथि शक्ति राष्ट्रहरूको विभिन्न क्षेत्रबाट प्रभाव परिरहेकाले एक चीन नीतिमा केही हदसम्म असर परिरहेको चीनको बुझाई थियो र छ । नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो । तर, सामरिक हिसाबले चीन र भारतका लागि शक्ति आर्जनका दृष्टिले नेपाल निकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील छ । त्यसैले पनि नेपालमा अन्य शक्ति राष्ट्रको प्रभाव बढेर चीनलाई असर नगरोस् भन्नेमा चीन सधैँ सतर्क छ । भारतमा नरेन्द्र मोदी लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि मुलुकको नेतृत्वकर्ताका रूपमा स्थापित हुनु अनि अमेरिका र मोदीको निकटता बढ्नुले चीन नेपालप्रति चनाखो छ । भारतसँग नेपालको आर्थिक मात्रै होइन सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । यसले पनि चीनलाई कूटनीतिक सक्रियता बढाउन आवश्यक बनाएको देखिन्छ ।