सत्ता साझेदार दलका प्रमुख नेताहरुको बिहीबार बसेको बैठकले ११ देशमा पठाइने राजदूत भागबण्डा गरेको छ । गत २४ जेठमा फिर्ता बोलाइएका भारत, बेलायत, साउदी अरेयिबा, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, स्पेन, डेनमार्क, राजरायल, कतार र पोर्चुगल पठाइने राजदूतहरु भागबण्डा गरिएको हो । नेताहरुका अनुसार नेकपा एमालेले ८, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले २ र नेकपा माओवादी केन्द्रले १ राजदूत सिफारिस गर्नेछन् । दलहरुले पठाएका राजदूतहरुलाई सरकारले सम्बन्धित देशका लागि सिफारिस गर्नेछन् । सरकारको निर्णयलाई संसदीय सुनुवाइ पछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन् । राजदूतहरुले कार्यकाल पुरा गरेर फर्किएकाले रिक्त भएकाले भागबण्डाको निर्णय गरिएको होइन । बरु सत्ता समीकरण फेरिएकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैले सिफारिस गरेका राजदूतहरु फिर्ता गर्ने निर्णय लिएका हुन् ।
किनकि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत वर्ष फागुनमा नेपाली कांग्रेससँग सत्ता समीकरण गरेका थिए । त्यसैले कांग्रेसको सिफारिसमा यी ११ देशमा राजदूत नियुक्त भएका थिए । तर कांग्रेससँगको समीकरण टिक्न सकेन । गत फागुनमै फेरि एमालेसँग सत्ता समीकरण गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्णय लिए । अर्थात् अहिले रिक्त गरिएका राजदूतहरु कांग्रेस निकट हुन् । कांग्रेस कोटाका सबै राजदूत फिर्ता गरिएसँगै अब कुटनैतिक क्षेत्रमा सत्तारुढ नेताहरुले भरिएका छन् । तर अहिले नियुक्त गरिन लागेका राजदूतहरु कहिलेसम्म रहला भन्ने प्रष्ट छैन । यदि सत्ता समीकरण फेरिए अथवा सत्ता ढल्यो भने संसारभर रहको नेपाली दूतावास रिक्त गरिनेछ ।
यसरी सत्ता फेरिदा अथवा सत्ता समीकरण फेरिदा राजदूत परिवर्तन राजनीतिक प्रचलन नै बनिसक्यो । कुनैपनि देशमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर जानुपर्ने राजदूत कुनै निश्चित दलको झण्डा बोकेर जाने परम्पराले आजपर्यान्त निरन्तरता पाउँदै आएको छ । सरकार फेरिनासाथ प्राथमिकतामा राखेर राजदूत हटाउने र नयाँ नियुक्त गर्ने काम सरकारले गर्दै आएको छ । यसपटक समीकरण फेरिएको लामो समय हुँदा पनि राजदूत नफेरिएकोमा सत्तारुढभित्र खटपट समेत देखिएको थियो । यद्यपि प्याकेजमा सहमति जुटाउने क्रममा प्रधानमन्त्रीले राजदूतहरुको भागबण्डा गरेका छन् । तर राजदूत हटाउने र नियुक्त गर्ने यस्तो स्वार्थको राजनीतिले मुलुकको कुटनीति भने कमजोर बनिरहेको छ । यसतर्फ अहिलेसम्म ध्यान दिइएको छैन । गणतन्त्र स्थापनापछि दलहरुले कुटनैतिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरुमा कार्यकर्ता पठाउने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिदै आएका हुन् । अर्थात् गणतान्त्रिक प्रणालीप्रति समेत राजदूतबारे भइरहेकाले निर्णयले प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । त्यसैले अब दलको नभएर मुलुकको राजदूत नियुक्त गर्ने प्रणाली स्थापनाको बहस गर्न आवश्यक छ ।
