–ईश्वर बुढाथोकी
विदेशी भूमिमा काम गर्न बाध्य ऊर्जाशील युवाको कमाइबाट मुलुकको अर्थतन्त्र धानिनु पक्कै पनि सुखद विषय होइन । विदेशमा युवाले बगाएको श्रम र पसिनाबाट आएको रेमिट्यान्सले कुनै पनि देशले प्रगति गरेका छैनन् र नेपालले पनि गर्न सक्छ भन्ने छैन । यद्यपि, विदेशी भूमिमा नेपाली युवाले बगाएको पसिनाको मूल्यले आज हाम्रो अर्थतन्त्र भने धानिएको कुरालाई इन्कार गर्न मिल्दैन । यसले एकातिर ठूलो संख्यामा युवाहरूलाई रोजगारी दिलाएको छ भने अर्कातिर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन पनि तत्कालीन रूपमा राहतको भूमिका खेलेको छ । यद्यपि, रेमिट्यान्सले देशको समुन्नतिमा दीर्घकालीन योगदान गर्न सक्दैन भन्ने कुरालाई हामीलाई हेक्का राख्नै पर्छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार गत वर्षभित्र मात्र १२ लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गए । चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट घोषणा भएकै महिना (जेठ)मा पनि ७२ हजार ८६१ युवाहरू रोजगारी खोज्दै विदेशिएका थिए, जुन आँकडा प्रत्येक महिना बढिरहेको छ । यसले हाम्रो अवस्थालाई प्रस्ट पार्छ ।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, आँकडालाई केलाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश जनशक्ति अदक्ष छन् । जम्मा १ दशमलप ५ प्रतिशत मात्र सीप सिकेर जाने गरेका छन्, जसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा युवाहरू ठगिन बाध्य छन् ।
सम्बन्धित ठाउँको भाषा र सीप नहुँदा रोजगारदाताले हेप्ने र तलब कम दिने त गर्छन् नै, सँगै उनीहरू निकै जोखिमयुक्त काम गर्न पनि बाध्य हुन्छन् । यस्तोमा राज्यका तर्फबाट भने त्यस्ता युवालाई केन्द्रित गरी कुनै योजना बनाइएको पाइँदैन ।
यदि हामीले तत्कालीन रूपमा आएको रोजगारी र रेमिट्यान्सको तथ्यांकप्रति गर्व मान्ने हो भने युवाहरूलाई दक्ष बनाएर पठाउनै पर्छ । एकातिर उनीहरू सीपयुक्त हुँदै गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा राम्रो अवसर पाउँछन् भने अर्कोतिर देशलाई थप आर्थिक हिसाबले फाइदा हुन्छ । सँगै, उनीहरूको सीप यहीँ पनि प्रयोगमा आउन सक्छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा युवाहरू सीपयुक्त नहुनुको कारण पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको पाइन्छ ।
ध्यान दिनुपर्ने विषय, विश्वका कुनै पनि विकसित देशले प्राप्त गरेको समृद्धि सहजै प्राप्त भएको होइन, न आर्थिक विकास सहजै भएको हो । काम गरेर नै देश विकास हुने हो । उपयुक्त आर्थिक नीतिमार्फत लगानी र श्रम गर्नेलाई राज्यले उत्साह र प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यद्यपि, हाम्रो मुलुकभित्र त्यस्तो अवस्था छैन ।
यदि हामीले मुलुकलाई समृद्धिको उचाइतर्फ लैजाने हो भने तत्कालीन र दीर्घकालीन आर्थिक नीति बनाएर अघि बढ्नै पर्छ । यद्यपि, हाम्रो मुलुकको नेतृत्वकर्तासँग यसरी नीति बनाउने ल्याकत देखिएको छ ।
यदि मुलुकको समृद्धिको तत्कालीन र दीर्घकालीन खाका बनाउने हो भने वैदेशिक रोजगारी पनि प्रमुख साधन हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन, जसका कारण तत्कालीन रूपमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनै पर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा अहिलेको हाम्रो मुख्य चासो र प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूमाथि भइरहेको शोषण र ज्यादतीलाई रोक्दै व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित एवं भरपर्दो रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो । यो राज्यको कर्तव्य र कामदारहरूको अधिकार पनि हो ।
महिला हिंसा, असमानता, मानव तस्करी र अनियन्त्रित युवा श्रम पलायनलाई निरुत्साहित गर्ने कुरामा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुनु हुँदैन । अलेखबद्ध अर्थात् गैरकानुनी हैसियत हुने अवस्था रोक्न रेकर्ड राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । रेकर्ड भयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीको अव्यवस्थापन, ठगी र श्रमिकका पीडातर्फ राज्य संवेदनशील र जबाफदेही हुनु जरुरी छ ।
हामी सबैले बुझ्नुपर्ने विषय, वैदेशिक रोजगारी हाम्रा लागि रहर होइन, बाध्यता हो । हाम्रो सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारी तत्कालीन अवसर पनि हो । यसले एकातिर व्यक्तिगत रूपमा रोजगारीको अवसर दिलाएको छ भने अर्कातिर युवाहरूलाई थप सीपयुक्त बनाउन पनि भूमिका खेलिरहेको छ ।
देशको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै वैदेशिक रोजगारी बनिरहेको सन्दर्भलाई यसलाई उपेक्षा गर्न सकिन्नँ । यद्यपि, यसैलाई दीर्घकालीन बनाएर लैजाने विषय वस्तुसंगत छैन, जसले कहिल्यै नेपाललाई विकास गराउन दिँदैन ।
वर्तमान व्यवस्थाको नेतृत्वकर्ता शक्तिहरू युवालाई विदेश पठाउने र केही बुर्जुवा समुदायको साथ लिएर सत्ता चलाउने नीतिमा रमाइरहेका जस्तो देखिन्छ । उनीहरूको नीतिले तत्कालीन रूपमा राहत दिएको अनुभूति गरिएको भए पनि यो देशलाई खोक्रो बनाउने तरिका मात्र हो । यसको विकल्प खोजिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
वैदेशिक रोजगारीको विषय राजनीति र व्यवस्थासँग जोडिएको मुद्दा पनि हो । मुलुकको भविष्य के, युवाहरूको भविष्य के, आउने पुस्ताको भविष्य के, यी तमाम प्रश्न यी विषयसँग जोडिएर आउँछन् । वर्तमान सत्ताधारीहरूले यसैलाई देखाएर उपलब्धिको बखान गरेका पनि पाउँछौं । त्योभन्दा लज्जाको विषय अरू केही हुन सक्दैन ।
जनताले रोजेको संविधानमा जनताले खोजेको शासन प्रणाली हुनुपथ्र्याे । विद्यमान संविधान त केही पार्टीका शीर्ष नेताहरूको रुचिअनुसार जनताका लागि भनेर लागू गरिएको थियो । तर, यो विद्रोहको साध्य हुन सकेन । संविधानको काम शासन गर्नु होइन, शासनको नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने हो ।
संविधान जनता आफैंले त्यसबेला लेख्छन्, जुनबेला आमूल परिवर्तन आफ्नै बलमा भएको हुन्छ र सामाजिक तथा आर्थिक जीवन पद्धतिमा ठूलो परिवर्तनको खाँचो तीव्र गतिमा महसुस हुन्छ । संविधानलाई सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि भन्दा पनि सहमतिको दस्ताबेजको रूपमा ल्याइयो ।
समाज रूपान्तरणका मुद्दा प्रतिबिम्बित हुनेगरी पारदर्शी संविधान निर्माण हुनुपथ्र्याे । यद्यपि, संघीय गणतन्त्रको संविधान बनाउनुको सट्टा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानमा सहमति गरियो । सबै अंगहरूमा सबै प्रकारका उत्पीडित समुदायहरूको पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने थियो ।
नेपालको वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि पार्टीले एकल सरकार बनाउन बहुमत ल्याउन नसक्ने निष्कर्ष निस्केको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नाममा नातावाद, कृपावाद र आर्थिक चलखेल जस्ता विकृति मौलाएका छन् । देशमा धेरै पार्टीहरूको उपस्थितिले गठबन्धन गरी चुनाव लड्ने, सरकार बनाउने र फेरि भत्काउने खेलले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मात्र संसद् गठन हुने र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नै कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख वा प्रधानमन्त्री रोज्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्न संविधान पुनर्लेखनका लागि दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।
संघ (केन्द्र) र स्थानीय गरी २ तह मात्र हुने र प्रदेश संरचनालाई हटाउने तथा आर्थिक व्ययभारलाई कम गर्ने ध्येयका साथ संविधान पुनर्लेखन गरिनुपर्छ । यसो भयो भने मात्र रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त मात्रामा स्वदेशमै उपलब्ध हुने र युवा श्रम पलायनमा कमी आउने अवस्था हुन सक्छ ।
