–डा. सुमनकुमार रेग्मी
केन्द्रीय तहले उपत्यकामा बजार अनुगमन गरे पनि जिल्ला–जिल्लामा प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुन सकेको छैन । संघीय संरचनाअनुसार बजार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ पश्चात् अनुगमन निरीक्षण र उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सबै स्थानीय निकायले हेर्ने भनिएको छ तर सोअनुसार संयन्त्र नबन्दा अनुगमन हुन सकिरहेको छैन ।
उपभोक्तासम्बन्धी धेरै ऐन, नियम भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीहरू जालीबाट माछा फुत्किएको जस्तै भई आएका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कालोबजारी तथा सामाजिक अपराध ऐन, बजार प्रतिस्पर्धात्मक ऐन, खाद्य ऐन, गुणस्तर तथा नापतौल ऐनलगायतका अरू सम्बन्धित ऐनहरू भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा बजार व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।
देश संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात् स्थानीय सरकारका निकायले अनुगमन गरिने वस्तु तथा सेवाहरूमा होटेल, लज, रेस्टुराँ, खाजा घर, शैक्षिक सामग्री, निर्माण सामग्री, इन्धन, कृषि औजार, खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, रासायनिक मल, विषादी, बिउ बिजनलगायतका अन्य क्षेत्र परेका छन् ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ वा गाउँ–नगर सभाबाट स्वीकृत कानुनमा व्यवस्था भएकामा सोहीबमोजिम अन्यथा प्रचलित कानुन जस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन नियम, खाद्य ऐन नियम, औषधि विक्री वितरणसम्बन्धी ऐन–नियम, कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, मासु जाँच ऐनलगायतका अरू कानुनहरूका अधीनमा रही बजार अनुगमनबाट दोषी देखिएमा व्यवसायीलाई कानुनी कारबाही र उपर्युक्त दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको देखिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारका निकायले पनि वस्तुका मिसावट र गुणस्तरहीन कम तौल भएको पाइएमा आवश्यकताअनुसार त्यस्ता वस्तु जफत गर्न सक्ने छन् । गाउँ वा नगरपालिकाबाट गरिने अनुगमन निर्देशानुसार बजार अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गर्दा सेवा वा वस्तु राखेको ठाउँको नियमानुसार जाँचबुझ वा खानतलासी गर्न सक्ने छन् ।
जाँच पड्तालबाट वस्तु वा सेवाको विक्री वितरणमा नाजायज कार्य गरेको भेटिएमा आवश्यकताअनुसार त्यस्तो सेवा वा वस्तुका उपयोग वा विक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्ने छन् ।
गाउँ वा नगरपालिकामा अनुगमन टोलीले वस्तु वा सेवाको दर्ता, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनका व्यापारिक कार्य अनुगमन गर्ने, कालोबजारी, एकाधिकार, मिलेमतोपूर्ण भाउ निर्धारण, कृत्रिम अभाव तथा बजार प्रवेशमा अवरोध गर्नेजस्ता गैरप्रतिस्पर्धी व्यापारिक कार्य भए÷नभएका गरे÷नगरेका अनुगमन गर्ने छ ।
बजार प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाउन प्रचलित कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिने, उपभोक्ता शिक्षासम्बन्धी सचेतना र बजार अनुगमनको कार्ययोजना बनाई उपभोक्ता हित संरक्षणको कुरालाई विशेष प्राथमिकता दिइने कुरा निर्देशिकामा उल्लेखित छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक हित राख्ने, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम राख्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
साथै, मूल्यको अनियमयताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न व्यवसायीका कारोबार दर्ता, आपूर्ति, गुणस्तरलगायत कार्य नियमन स्थानीय सरकारको निकायले गर्ने छन् ।
तर, उपत्यकामा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नापतौल विभागले अनुगमन गर्छन् । जिल्लाका हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विभागका प्रतिनिधि, घरेलु, पालिकाको टोलीबाट अनुगमन गर्ने प्रावधान निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
निर्देशिकाअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गरिने भनिएको छ । स्थानीय सरकारका निकायले बजार अनुगमनसँग उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्ने छन् ।
बजार अनुगमनका क्रममा मिसावट, गुणस्तरहीन, कम तौलको सामान विक्री गरेको प्रमाण देखिएमा तत्काल बन्द गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएको छ । उद्योगी, व्यवसायीले गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको पाएमा स्थानीय निकायले फर्म बन्द गर्नसमेत सक्ने छन् ।
बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको अवस्थामा अब कडा रूपमा अनुगमन गरिने प्रकाशमा आएको छ । अब अनुगम नगरी पुनः अनुगमन गरिने भनिएको छ । पहिले गरी आएको अनुगमन नाम मात्रको भएको आवाज आएका बेला अब सरकारी एक पक्षले गरेको अनुगमनमाथि सरकारी निकायले अनुगमन गरिने भनिएको छ ।
हालसम्म भएका अनुगमन गरिएका कार्यको विवरण एकत्रित गरिने भनिएको छ । अनुगमनका क्रममा नीतिगत र संरचनागत अवरोधलाई समाधान गर्न अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा गरिने भनिएको छ । अनुगमन आफैं चुनौतीपूर्ण रहेकाले नीतिगत समस्या र साधन स्रोतको अभाव हुन नहुने बताइएको छ ।
चालूमा भएका खाद्य ऐन जस्तै अरू कानुन काम गर्न प्रभावशाली नभएको देखिन्छ । देश संघीय संरचनामा गएसँगै अनुगमनको काम र अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायमा जाने र उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था हुन भएकाले अब गरिने अनुगमन प्रभावकारी हुन सक्छ तर, उपभोक्ता अदालत २०८१ सालमा गठन भएको छ ।
धेरैजसो सरकारी कार्यालयमा जस्तै : शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातमा अनुगमन निकाय शाखा भए पनि सबै प्रभावहीन रहेका देखिन्छ, जहाँबाट अनुगमन कार्य गरे पनि प्रभावकारी नरहेको र दोषी भाग्न पाउने अवस्था भएकाले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् ।
अब अनुगमन कार्यलाई नयाँ चिराबाट अगाडि बढाइने भनिएको छ । कमजोर कानुन र विभागका सीमित अधिकारका कारण दोषीमाथि कारबाही गर्नेभन्दा सरकारी अधिकारी नै व्यापारी उद्यमीप्रति मिलेको पाइएको छ ।
नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था नभएको होइन । कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३, संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका, २०६९ लगायतका व्यवस्था छन् भने २०७२ सालको संविधानअनुसार उपभोक्ताको हकअन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, यी ऐन तथा कानुन कार्यान्वयनमा नआउँदा बजार व्यवस्थित हुन सकेको छैन । बजारमा भने कालोबजारी, खाद्य मिसावट, म्याद नाघेको खाद्य तथा पेय पदार्थको विक्री वितरण भएको गुनासो निरन्तर बढ्दै गएपछि सरकारले हरआर्थिक वर्ष निरन्तर छड्के अनुगमन गर्दै आएको छ ।
सरकारले महँगी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई राहत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उपभोक्ता भने महँगीको मारमा परिरहेका छन् । माथिल्लो निकायको दबाब, व्यवसायीबीचको मिलेमतो, फितलो कानुनको फाइदा उठाउँदै उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले उन्मुक्त पाउँदै आएका छन् । सरकारले बजार अनुगमन गरे पनि त्यसको महसुस उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०७५ मा पनि उत्पादकले उपभोग्य वस्तुका लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योग दर्ता नम्बर, खाद्य पदार्थ, औषधि जस्ता उपभोग्य वस्तुमा उक्त वस्तुका मिश्रण, त्यसको परिमाण र तौल, गुणस्तर निर्धारण भएको उपभोग्य वस्तुमा त्यसको अवस्था अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने भनिएको छ ।
उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र उपभोग गरेबाट हुन सक्ने प्रभाव, वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोगको म्याद सकिने मिति उल्लेख गरिनुपर्छ । ऐनमा लेबल नराखी विक्री वितरण गरे÷गराउनेलाई २ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । तर, अनुगमनका क्रममा अधिकांश व्यावसायिक फर्ममा कैफियत भेटिए पनि कारबाही हुन सकेको देखिँदैन ।
उपत्यकामा मात्र अनुगमन केन्द्रित गरेकाले जिल्ला तथा स्थानीय तहमा बजार अनुगमन न्यून रूपमा हुँदै आएको छ । स्थानीय सरकारका निकायलाई अनुगमन र कारबाहीको अधिकार दिएको छ । सरकारले उपत्यकामा मात्र ध्यान दिँदा जिल्लामा व्यवसायीहरूले खाद्यान्नमा चर्को मूल्यमा म्याद नाघेको, लेबल नभएको सामान खरिद गर्दै आएका छन् ।
अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा ठूला व्यवसायीले म्याद नाघेका सामानहरू दुर्गम क्षेत्रका पठाउने गरेका छन् । गुणात्मकभन्दा संख्यात्मक अनुगमनलाई प्राथमिकता दिँदा बजार स्वच्छ हुन नसकेको उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् ।
नेपालमा पर्याप्त खाद्य अधिकार र अनुगमनमा चुनौती रहेका छन् । देशमा राजनीतिक अस्थिरता र संकटकाल अन्त्य भए पनि उपभोक्ता अधिकार पनि कुण्ठित हुनबाट कम भएको छैन । कुनै बहानामा फाइदा उठाउँदै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुका कृत्रिम अभाव र बढी मूल्य लिने प्रवृत्तिमा कमी आएको छैन ।
