–सन्देश अर्याल
केही दिनदेखि संचार माध्यमका मुख्य पृष्ठ बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वसँग सम्बन्धित समाचारले रंगिएका छन् । प्राधिकरणमा नियुक्ति लिन नै किर्ते कागजपत्रको सहारा लिएको, नियुक्त भएसँगै थप किर्ते काम गरेको, विभिन्न कम्पनीलाई लाइसेन्स दिलाउने विषयमा नियम मिचेर व्यवहार गरेको जस्ता आरोपहरू प्राधिकरणका हालका अध्यक्षमाथि लगाइएको छ ।
उनीविरूद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै अब उनी अनुसन्धानको प्रक्रियामा तानिएका छन् । उनीमाथि यसअघि पनि विभिन्न आरोपहरू लागेका थिए । नियुक्तलगत्तै केही कम्पनीलाई विधि नै मिचेर लाइसेन्स दिलाइएको आरोपसमेत उनीमाथि लागेका थिए ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि यसरी प्रश्न उठेसँगै समग्र प्राधिकरणको नियमनकारी भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । सँगै, बीमा क्षेत्रभित्रको बेथितिलाई लिएर पनि चर्चा–परिचर्चा सुरु भएको छ ।
सोचनीय विषय, बीमा क्षेत्र निकै ठूलो छ । यसमा राज्यको अर्बौंको लगानी छ नै, जनताको पनि ठूलो लगानी छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ, यसरी प्रश्न उठिरहँदा बीमा क्षेत्रमाथि विश्वसनीयताको खडेरी हुने त होइन ? आमरूपमा चिन्ता बढेको छ ।
सन्दर्भ बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वको विषयबाट उठान भएको भए पनि हाम्रो मुलुकको नियमनकारी भूमिकामा रहेका सबैजसो निकायहरू प्रश्नको घेरामा छन् । अरूमाथि नियमन गर्न बनेका ती निकायलाई कसले नियमन गर्ने ? उत्तर खोज्न सहज छैन ।
ती निकायहरू बेथितिले गाँजिँदा समग्र क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला ? हामी सतहमा मात्र कल्पना गर्न सक्छौं किनकि उठान भएको प्रश्नको जबाफ सतही ढंगले दिन सकिन्नँ । यसको जबाफ निकै गम्भीर छ ।
समग्र व्यवस्था, हाम्रो अभ्यास र परिपाटीसँग जोडेर खोज्नुपर्ने हुन्छ । सोचनीय विषय, यसले हाम्रो भविष्यमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
परिभाषालाई हेर्दा, नियमनकारी निकाय आफैंमा जटिल संरचना हो । यी निकायहरूले विभिन्न क्षेत्रहरूको नीतिगत व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । यद्यपि, हालको सन्दर्भमा हाम्रा नियमनकारी निकायको भूमिका त्यस्तो छैन ।
बीमा प्राधिकरणको विषय सतहमा भए पनि संचार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण होस् वा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक नै किन नहोस्, प्रश्नले घेरिएका छन् ।
आज ३ खम्बे अर्थनीतिको एक खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्र निकै नै संकटको अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रको तल्लो संरचनालाई चलायमान गराउने सहकारी क्षेत्र संकटमा हुँदा समग्र अर्थतन्त्रको मथिंगल हल्लिएको छ । सहकारी क्षेत्र चरम समस्यामा हुँदै गर्दा समग्र मुलुककै अर्थतन्त्रको बाटो के हुने ? अन्योल छ ।
विज्ञ मानिएकाले समेत अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको ‘ल्यान्डिङ’ कसरी होला ? जबाफ दिन सकिरहेका छैनन् । सहकारी क्षेत्र समस्यामा पर्दाको प्रभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलताको अवस्था विकास भएको छ भने उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्र समस्यामा पर्न थालेका छन् । आज मनोविज्ञान यति धेरै बिग्रिएको छ कि उद्योगीहरू थप लगानी गर्न नै डराइरहेका छन् ।
समग्र अर्थतन्त्रको मथिंगल हल्लाएको सहकारी क्षेत्र किन संकटमा पुग्यो ? यसको जबाफ सहकारी क्षेत्रको नियमनकारी निकायले दिनुपर्ने हो । तर, सहकारी क्षेत्रको नियमनकारी निकाय सहकारी बोर्ड जबाफविहीन छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नियमनकारी निकायको पगरी गुथेको बोर्ड आफैं बेथितिको चंगुलमा छ ।
समस्याको कारण
आज नियमनकारी निकायहरू किन आफैं बेथितिको चंगुलमा छन् ? ती निकायलाई कसरी सुधार्ने भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्नुपूर्व ती निकायभित्रको समस्यालाई मसिनो गरी केलाउनु आवश्यक छ । नियामक स्वयं बेथितिले गाँजियो भनिरहँदा, त्यहाँभित्रको बेथिति जन्माउने कारकको पहिचान हुनु आवश्यक छ । प्रत्येक नियमनकारी निकायको समस्यालाई पहिचान गर्न सक्यौं भने समाधानको उपाय पनि सहज ढंगले निकाल्न सक्छौं ।
परिभाषागत रूपमा हेर्दा, नियमनकारी निकायको भूमिका नीतिगत व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन गर्ने भन्ने छ । तर, नियमनकारी निकायले तोकिएकै उद्देश्यमा काम गर्न सकेनन् । नियमनकारी निकायले काम गर्न नसक्नुको कारणलाई केलाउँदा, यसको गठन र संचालन प्रक्रियालाई हेर्नु आवश्यक छ ।
यी निकायहरू कसरी गठन भएका छन् ? यी निकायहरूको नेतृत्व कसले गर्ने गरेको छ ? यी निकायहरूको संचालन प्रक्रिया कस्तो छ ? अन्यमाथि नीतिगत व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन गर्ने पाटोमा जिम्मेवारी लिइरहँदा स्वयं यी निकायहरू नीतिगत रूपमा कति प्रस्ट छन् ? यी प्रश्नलाई केलाउनु आवश्यक छ ।
स्पष्ट छ, सबै निकायको नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डामा हुन्छ । कतिपय निकायको नियुक्तिको विषयले सत्ता नै हेरफेर भएका चर्चा पनि चल्छन् । पछिल्लो सन्दर्भलाई केलाउँदा, धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको विषय निकै पेचिलो बन्यो । कतिपयले सत्ता हेरफेरको कारक नै बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको विषय भएको समेत बताए । सतहमा अर्बौं अर्बको डिल भएका घटना पनि आए ।
यसलाई हेर्दा, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको विषय निकै असामान्य छ । यद्यपि, यस्तो प्रश्नलाई सहर्ष पचाउने परिपाटी बनाइएको छ । गम्भीर शैलीमा प्रश्न उठ्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट उरन्ठेउलो जबाफ दिएको पाइन्छ । यसले विषयको गाम्भीर्यलाई थप बढाएको छ ।
हामीले यसो भनिरहँदा ती निकायहरू कति प्रविधि र जनशक्तिले सम्पन्न छन् भन्ने विषयलाई पनि हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । सँगै नीतिगत स्पष्टता र समन्वयको विषयलाई पनि बेवास्ता गर्नु हुँदैन । कतिपय नियमनकारी निकायले कानुन अभावका कुरा गरेका छन् भने कतिपयले बजेट अभावका कुरा पनि गरेका छन् । यी विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने हुन्छ ।
समाधान
नियमनकारी निकायलाई व्यवस्थित नबनाई अन्य निकायहरूलाई व्यवस्थित बनाउने कल्पना गर्नु व्यर्थ हुन्छ । यसका निम्ति क्रमबद्ध रूपमा केही कार्य गर्नु आवश्यक छ । नियमनकारी निकायको स्पष्ट उद्देश्य र भूमिका निर्धारण गर्नु पनि निकै आवश्यक छ ।
नियमनकारी निकायको भूमिकालाई विधिबद्ध र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । सँगै निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बनाउँदै प्रविधिमैत्री बनाउनु पनि आवश्यक छ । नियमनकारी निकायमाथि आमरूपमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिने थिति बसाउनुपर्छ ।
आज अरूमाथि नियमन गर्ने निकायभित्रै दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन्छ । त्यहाँभित्रका कर्मचारीलाई नियमित तालिम, प्रविधि प्रयोग र व्यवस्थापन क्षमतामा सुधार गर्नै पर्छ । प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रविधियुक्त बनाउनै पर्छ । तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै अनुगमन सजिलो बनाउनुपर्छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्ने वातावरण तयार गर्नु अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो, जसमा कसैको हस्तक्षेप नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । कतिपय नीतिहरू एकांगी प्रकृतिका छन्, जसमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर मात्र नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।
सरोकारवालाको राय संकलन गर्न खुला छलफलको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । यी उपायहरूले मात्र नियमनकारी निकायलाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने छ । नियमनकारी निकायमाथि नै नियमन गरिनुपर्ने बाध्यता पर्नु सुहाउँदो कुरा होइन । यसले समग्रतामा मुलुकलाई सही दिशातर्फ लैजाँदैन ।
