–नारायण गाउँले
कतै सुन्नुभएको होला, ८७ अर्बमाथि कविता र नारा पनि बनेका छन् । ८७ अर्ब खानेहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको र ६५ करोडको आरोपमा रवि लामिछानेलाई मात्र प्रतिशोध साँधेर पक्राउ गरिएको दाबी पनि सुन्नुभएकै छ । दाबीको चाबी हामीसँग नभएकाले सदर या बदरतिर नलागी एकछिन यो ८७ अर्बको कुरो कहाँबाट आयो भन्ने बुझ्नतिर लागौं ।
संसदीय छानबिन समितिले संकटग्रस्त सहकारीहरूबाट ८७ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा छानबिन र कारबाहीका निम्ति सरकारलाई सिफारिस गरेको देखिन्छ । उसले वित्तीय विश्लेषण गरेका सीमित सहकारी र सहकारीपीडितहरूले समिति समक्ष गरेको उजुरीका आधारमा ८७ अर्ब बराबर अपचलन भएको निष्कर्ष निक्लिएको हो । के तिनलाई साँच्चिकै उन्मुक्ति दिइएको हो त ? के रवि लामिछाने मात्रै समातिएका हुन् त ?
राजनीतिक शक्तिको आडमा ठग र अपराधीहरू जोगिने कुरा नेपालमा सामान्य जस्तै बनेको सत्य हो । सहकारी ठगीमा पनि त्यस्ता उदाहरण भेटिन्छन् । तर, सहकारी ठगी प्रकरणमा अन्यमाथि कारबाही नै नभएको भन्नेचाहिँ होइन ।
रास्वपा सांसद सम्मिलित समितिले दिएको जानकारीअनुसार पनि देशभर २५८ वटा सहकारीमा ठगी भएको उजुरी प्रहरीलाई परेको देखिन्छ । ६६९ जना त पक्राउ परेका जानकारी समितिले नै दिएको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएका १ हजार ५४० जना फरार रहेका तथ्यांक प्रतिवेदनमा छ ।
उजुरी, पक्राउ र अनुसन्धानपछि १२८ वटा मुद्दा दर्ता भएका रहेछन् । यो समितिको रिपोर्ट आउनुअघिको संख्या हो अर्थात् छानबिन समिति नबन्दै ६०० बढी पक्राउ र १०० बढी मुद्दा दर्ता भएका देखिन्छ । यो ठूलो संख्या हो र इतिहासकै ठूलो ठगी पनि हो ।
चर्चामा रहेको बुटवल सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ समिति बान्नुअघिदेखि नै कारागारमा छन् । उनले समिति समक्ष दिएको बयानमा रवि लामिछानेको नाम मुछेका थिए । सुप्रिमकै क्यासियर रोशनी गुरुङमाथि पनि मुद्दा चल्दै छ । पोखराको सूर्यदर्शनका संचालक कुमार रम्तेल लामो समयदेखि थुनामै छन् । बागलुङ जिल्लाको एउटा नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीले मात्रै १ अर्बभन्दा बढी अपचलन गरेर फरार भएका थिए । एमालेका नेतासमेत रहेका उनी केही महिनाअघि मात्रै दिल्लीबाट पक्राउ परेर नेपाल ल्याइएका थिए । उनी हाल थुनामै छन् ।
एमालेकै सांसदसमेत रहेका इच्छाराज तामाङ जी. बी. राई पछि दोस्रो ठूलो सहकारी ठगका रूपमा जेलमा छन् । उनकी श्रीमतीसहित परिवारमाथि पनि संगठित अपराध, मनी लाउन्ड्रिङको मुद्दा चलिरहेको छ । उनको समूहले झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको बताइन्छ । यो कति ठूलो रकम हो भने तामझाम गरेर चीन भ्रमण गएको नेपालले ९ अर्ब अनुदान पाएकामा गर्व गरेको थियो । एमालेको सहकारी विभागकै सचिव रहेका के .बी. उप्रेती पनि ठगीमै पक्राउ परेर कारागारमै छन् ।
कांग्रेस नेता एवं सांसद उम्मेदवार सी. बी. लामा पनि सहकारी ठगीमा ठूलो नाम हो र उनी पनि कारागारमै छन् । पूर्वडीआईजी जस्तो शक्तिशाली पदमा रहेका छबिलाल जोशी पनि झन्डै ३ महिनादेखि थुनामै छन् । एमाले कोशी प्रदेश सांसदका छोरा सुमन खनाल पनि गत महिना पक्राउ परेका थिए ।
पोखराकै प्राइम सहकारी ठगीमा संलग्न एमाले नेता शंकरनारायण श्रेष्ठमाथि पनि पक्राउपछि मुद्दा दर्ता छ । राप्रपाकै सांसद पनि पक्राउ पुर्जीपछि फरार छन् । यो शृंखला सोचेभन्दा लामो छ, दर्दनाक छ ।
के सत्ताधारीलाई बचाएको दाबी झुटो नै हो त ? त्यसो पनि होइन । समितिले कांग्रेस नेता धनराज गुरुङ र एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलमाथि थप छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो । दुवैका श्रीमती सहकारी संचालक रहेका र ती सहकारीमा ठगी भएको देखिन्छ । जसरी गृहमन्त्री हुँदा रविविरुद्ध प्रहरीले जाहेरी लिएको थिएन, अहिले धनराजविरुद्ध लिने सम्भावना पनि न्यून छ ।
अब हाम्रो विद्यमान न्यायिक क्षमताले २–३ हजार बढी व्यक्ति र २०० जति मुद्दा एकैपल्ट अनुसन्धान र सत्यापन गरेर पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिन सक्छ या सक्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । अझ आरोपितहरूलाई मुद्दा दर्ता गरेपछि थुप्रै चरणको अदालती बहस र फैसलामा वर्षौं बित्न सक्छ । यस्तोमा बचतकर्ताले ठगिएको रकम फिर्ता पाउने सम्भावना कस्तो होला, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
२०७० सालमै पूर्वन्यायाधीश गौरीशंकर कार्कीको नेतृत्वमा सहकारी छानबिन समिति बनेको रहेछ । त्यसले ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकमार्फत नियमन गर्ने सुझाव दिएको रहेछ । त्यो कार्यान्वयन भएको भए जी. बी. राई या इच्छाराज तामाङले यत्रो रकम ठग्न सक्दैनथे ।
यसको जिम्मा अहिले सरकारमा बस्नेहरूले लिने कि नलिने ? एउटै मान्छे ४–५ वटा सहकारीमा अध्यक्ष हुँदा पनि आँखा चिम्लिने, बिनाधितो र कागजात अर्बाैं रुपैयाँ कारोबार हुँदासमेत केही नगर्ने, काठमाडौंमा बसेर पोखरादेखि बुटवलसम्म सहकारी खोल्न र अध्यक्ष हुन पाइने, नियम, कानुन केही नलाग्ने ! यसमा प्रशासन र नियामक निकायको कति पनि दोष र खोट नहोला त ?
(सामाजिक संजालबाट साभार ।)
