–विनोद थापा

नेपालको अर्थतन्त्र नवउदारवादी अर्थ प्रणालीमा आधारित छ । मुख्यगरी प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत नवऔपनिवेशिक पुँजीवादको जगमा देशको सिंगो अर्थतन्त्र चलेको छ । अर्थतन्त्रका मूल आधार कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत, मानव संसाधन हुन् । यद्यपि, अहिले नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स र विदेशी दातृ निकायको अनुदान तथा ऋण सहयोगबाट संचालित छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ तर संविधानविपरीत नेपालको अर्थतन्त्र पूरै नवउदारवादको नीतिअन्तर्गत विश्व साम्राज्यवाद एवं भूमण्डलीकृत पुँजीवादको निर्देशन र उनीहरूकै हितमा चल्ने गर्छ । 

नेपाली अर्थनीतिले सामना गरिरहेको मुख्य चुनौती भनेको भौगोलिक बाधा, खुल्ला सिमाना र राजनीतिक अस्थिरता हो । बारम्बार सरकारी नीति परिवर्तन भइरहने समस्या र अस्थिर सरकार एवं राजनीतिक दलहरूबीचको खिचातानीका कारण जस्तोसुकै अर्थ नीति अवलम्बन गरिरहेको भनिए तापनि त्यो सफल हुने कुनै संकेत देखिँदैन बरु अहिले नवऔपनिवेशिक दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाले गर्दा अर्थतन्त्रको बनोट र परिचालनले उल्टो दिशा समातेको छ । उदाहरणको रूपमा राजनीतिको कमान्डमा अर्थ नीति हुनुपर्नेमा यसको विपरीत अहिलेको राजनीति चलिरहेको अवस्था छ । 

आर्थिक तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने, आत्मनिर्भर एवं स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा राज्य अग्रसर भएको पाइँदैन । शासक, प्रशासकहरूको भ्रष्ट आचरण र व्यवहारका कारण जताततै अनियमितता, अस्थिरता र अराजकता मौलाइरहेको छ । कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको चरित्र र विशेषता त्यो मुलुकको विकास तथा जनताको भविष्यसँग जोडिएको हुनुपर्छ । यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा अवस्था त्यस्तो छैन । 

नेपालमा राणा शासनको अन्त्यसँगै प्रजातान्त्रिक प्रणालीको प्रारम्भबाटै मिश्रित अर्थ नीति अवलम्बन भएको पाइन्छ । २००८ सालदेखि बजेटको सुरुवात भयो । २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको थियो ।

२०१५–०१६ सालमा विधिवत रूपमा संसदीय निर्वाचन गरी संसदीय व्यवस्था लागू गरियो । तर, लगत्तै राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरे । २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनले पञ्चायतको अन्त्य एवं नयाँ शासन प्रणाली अर्थात् संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना ग¥यो । २०४७–०४९ सालतिर आठौं पञ्चवर्षीय योजनाद्वारा देशमा उदार अर्थ व्यवस्थाको नीति प्रवेश गराइएको थियो । 

खुल्ला बजार अर्थ नीतिले सन् १९८० को दशकको मध्यबाटै विश्वभरि आजसम्म एकछत्र राज गरिरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र पनि नवऔपनिवेशिक दलाल पुँजीवादको हस्तक्षेप र सैद्धान्तिक आडमा विकसित भएको पाइन्छ, जसले उदारवादको फेरो समातेर उसकै नीति, योजना र कार्यक्रम लागू गरिरहेको छ ।

त्यतिखेरको सरकारले निजीकरण ऐन, २०५० लागू गरी निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यापक बनाउँदै लैजाने र देशको आर्थिक विकास गर्न प्रतिष्ठानहरूलाई निजीकरण गर्ने उद्देश्य लियो । प्रतिष्ठान व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, विक्री गर्ने, भाडामा लगाउने, सरकारी स्वामित्वलाई जनसाधारणमा लैजाने खालका खुल्ला अर्थ व्यवस्थालाई नियोजित रूपमा प्रवेश गराइएको थियो ।

हाम्रो जस्तो विपन्न तथा गरिब देशले बनाउनुपर्ने अर्थतन्त्रको मोडेल नवउदारवादमा आधारित हुँदा नेपाली जनताले कुनै पनि विकास र समृद्धिबाट राहत पाउन सकेनन् बरु विकासे बजेटमाथि भरपर्न बाध्य पारियो । 

नेपाल विश्वकै अत्यन्तै निर्धन र अल्पविकसित देशमध्ये एक हो । यहाँको अर्थतन्त्र अविकसित छ । नेपाली श्रम बजारमा ठूलो मात्रामा बेरोजगार र सीपयुक्त जनशक्ति रहेका छन् । पछिल्लो तथांकलाई आधार मान्ने हो भने, यो वर्ष मात्र करिब ५ लाख नयाँ युवा श्रम शक्ति देश छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । थप झन्डै ३ लाख पुनः जाने तयारीमा रहेका देखिन्छ । 

केही वर्षदेखि नेपालको व्यापार घाटा बर्सेनि १४ खर्बभन्दा बढी छ । सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारत एक्लैसँग नेपालको व्यापार घाटा बढ्दो छ । नेपालको वैदेशिक ऋण चुलिँदो अवस्थामा छ । पुँजीको अभावमा राष्ट्रिय उद्योगहरू रुग्ण हुँदै जानुले बजार उत्पादन र आपूर्तिको शृंखलामा विदेशी दलालहरूको बिगबिगी हुन पुगेको छ ।

उपभोक्तावादी संस्कृति र रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रका कारण उच्च आयात तथा न्यून निर्यात गरिरहेको राज्यमा अव्यवस्थित र महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू प्रशस्त छन् । तर, अदूरदर्शी, इच्छाविहीन नेतृत्व र भू–राजनीति परिवेश जस्ता समस्याहरूले गर्दा विकासमा अवरोध र चुनौतीहरू थपिएका छन् । 

व्यवस्थाको भ्रष्ट रूप अर्थतन्त्रमा देख्न पाइन्छ । संरचनागत परिवर्तन वा ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाहरू जबसम्म निर्माण गरिँदैन, तबसम्म मुलुकको अर्थतन्त्रको भविष्य संकटग्रस्त रहन्छ । आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न ठोस पहल नगर्ने हो भने राज्य असफल बन्ने कुरा निश्चित छ । यसका लागि नवीनतम् उपायहरू खोजी गर्न आवश्यक छ । हुनत संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा कुनै पनि कुरा जनहितविपरीत हुने गर्छन् । 

माथि उल्लेखित सन्दर्भले नेपालको अहिलेको व्यवस्था र यसले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिको स्पष्ट चित्र देखाउँछ । यसको विकल्प व्यवस्था परिवर्तन हो । सन् १२१५ देखि बेलायतमा सुरु भएको भ्रष्ट संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास नेपालमा पनि हुँदै आएको छ, जसको प्रभाव आमरूपमा सबै संरचनामा परेको छ ।
हामी अर्थ संरचनाको सवालमा कुरा गरौं, चाहे सामाजिक संरचनाको, सबैमा व्यवस्थाले प्रभाव पार्छ । यो व्यवस्था आफैं भ्रष्ट छ भने यसले कस्तो नतिजा दिने ? न यसले सुशासन दिन सक्छ, न त जनताको सामान्य अपेक्षाअनुसार डेलिभरी । आज सबैतिर भ्रष्टाचार किन मौलाइरहेको छ ? आज किन कमिसनतन्त्र संस्थागत बनिरहेको छ ?

यसको सोझो र सफा उदाहरण छ, यो व्यवस्था नै भ्रष्ट छ र यसले आफूसँग जोडिएका अवयवलाई बलियो बनाउँछ । त्यस कारण अहिलेको अवस्थाको निकास वा विकल्प यो व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नु हो ।

निष्कर्षमा, अर्थतन्त्र जनमुखी एवं पारदर्शी हुन आवश्यक छ । गुणस्तरीय जीवन, गरिबी निवारण, समृद्ध, व्यावहारिक तथा सीपमूलक शिक्षा, मानवअधिकारको प्रत्याभूति एवं मुलुकको सम्मानजनक अभिवृद्धि हुनुपर्छ । उच्च आय र न्यून निर्यात र नवउदारवादी विकृतिबाट मुलुकलाई जोगाउन आवश्यक छ । 

स्वाधीन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गरी घर परिवार, व्यावसायिक क्षेत्र, सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत, मानव संसाधन एवं आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र वस्तु तथा सेवा आयात नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

मीतव्ययी खर्च संरचना र सेवा उत्पादन क्षमताको विकास गरी विप्रेषण आप्रवाह प्रयोगलाई रोकी बढीभन्दा बढी उपयोगी क्षेत्रमा उपयोग गर्ने तर्जुमा गर्न सकिन्छ । प्रतिफल केन्द्रित नीति कार्यक्रम बनाई लागू गरे मात्र देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नबाट बचाउन सकिन्छ । 

उपरोक्त क्रियाकलापले मात्र मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र देशको बृहत्तर हित हुन सक्छ । हामीले मुलुकको राजनीति, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षलाई विशेष जोड दिई राज्य व्यवस्थाको संकट सावधान गर्ने नयाँ खोज, अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ ।

विचार, सिद्धान्त र नीतिलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्दै समाजवादी अर्थ प्रणालीको ढोका खोल्नु आवश्यक हुन्छ । नवऔपनिवेशिक दलाल पुँजीवादको अन्त्य नगरीकन कुनै पनि सामाजिक संरचना बदल्न सकिन्नँ । वैज्ञानिक समाजवादको मुख्य मार्ग भनेको पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको रूपान्तरण हो । अझ कम्युनिस्टहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको निजी सम्पत्तिको उन्मूलन हो । प्रथम, उत्पादनको साधनमा मानवीय पुँजीसहित स्रोत, साधन, ज्ञान, सीप तथा प्रविधि आवश्यक हुन्छ । दोस्रो, उत्पादन सम्बन्धमा स्वामित्व वितरणको भूमिका तथा पहुँच र समाजको अधिसंरचना हुनुपर्छ । 

वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्न श्रमिक वर्गको संघर्षका लागि सैद्धान्तिक आधार खडा गरी माक्र्सवादी दर्शनसहितको राज्य व्यवस्था स्थापना हुन आवश्यक छ । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक समानता र सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी खासगरी गरिब र धनीबीचको असमानतालाई हटाउन नवऔपनिवेशिक दलाल संसदीय सत्ता हामी सबैको बाधक बनिरहेको छ । यसलाई परास्त गर्न वैज्ञानिक समाजवादी जनक्रान्तिले मात्र सम्भव हुने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । 

(लेखक अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका संयोजक हुन् ।)