–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
वृद्धहरू बोझका रूपमा देखिएका आभास हुन्छ । बिरामी, लालनपालनमा असहजता, सन्ततिको व्यस्तता, रोजगारी र अरू प्रगतिका लागि नयाँ पुस्ता विदेशिने क्रम बढेको र खासगरी लोककल्याणकारी राज्यले सबैलाई समान रूपमा उत्थान र संरक्षण गर्नुपर्ने भएकाले दायित्व बढ्दै गएको, भत्ता वितरण गर्नुपरेको, महँगीको मारजति राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको धेरै विषयहरू बोझिला हुँदै आएको सन्दर्भ छ वृद्धवृद्धाहरूका लागि ।
३४ वर्ष बढी भयो यसबारे दिवस मनाउन लागेको तर ज्येष्ठ नागरिकहरूका पीडा र पिरलो भने उस्तै छन् । प्रथमतः यसै आर्थिक वर्षदेखि तिनले खाईपाई आएको वृद्ध भत्ताका लागि तिनले ठूलो लडाइँ लड्नुपर्यो, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन युद्ध जितेजस्तै गरी जसले यो बनाए, भत्ता नवीकरण भयो, तिहारताका पैसा पाए पनि, जसको बन्न सकेन, पेन्सन रोकियो र यो भत्ता पनि ।
स्वपहिचानको नाम निशान नरहनेगरी तयार गरिएको यो परिचयपत्रलाई प्रचलित संविधानले चिन्दैन । अन्य कानुनले चिन्दैनन् । सर्वोच्चमा मुद्दा गयो, आदेश पनि भए धेरैवटा, यसलाई कार्यान्वयन नगर्नू भनेर तर विश्व बैंकको ऋणका कारण सरकार यसमा टसमस भएन । दर्जनौं आलेख, समाचार सम्प्रेषण गर्दा पनि सुनुवाइ भएन । यस अर्थमा वृद्धहरू देशका लागि अभिशाप देखिए ।
कानुन र समाज सबैले वृद्धहरूलाई सकेसम्म माया दिनुपर्छ भनेको छ । देशैभर गरिएका होलान् । यहाँ स्थानीय केही पालिकाहरूले बूढाबूढीहरूलाई मठ मन्दिर घुमाउने काम पनि गरेका छन् तर स्वास्थ्यको अवस्था नहेर्दा ‘हाई अल्टिच्युड’मा परेर एक वृद्धको मृत्यु भएको पंक्तिकारलाई याद छ ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका धेरै वडाहरूले वृद्धवृद्धाहरूलाई मन्दिर घुमाउने गरेका छन् । नपाको समेत सहकार्यमा केही अन्य संघसंस्थाहरूले पनि यस्ता पुनीत कार्य गर्दै आएका छन् । वर्षभरि एकै ठाउँमा गुजुल्टिएर रहेका वृद्धहरू बाहिरको ‘आउटिङ’ पाउँदा प्रेरणा थप उत्साहित भएका भएका, त्यसमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको थप प्रेरणाले जीवन आफूलाई सार्थक बनाएको भान पनि गरेका छन् ।
अन्य वडा वा पालिकाहरूले पनि आफ्नै हिसाबले यस्ता काम गरे होलान्, अध्ययनमा परेन । यति भन्न खोजियो– उमेर बढ्दै जाँदा मान्छे बढी धर्मको खोजी गर्छ, आफैं एक्लै मठ मन्दिर धाउन सक्दैन, खर्च पनि पुग्दैन, स्थानीय सरकार वा समाजसेवीहरूको यस्तो काममा अग्रसरता देखिनु राम्रा कुरो हो ।
जनगणना, २०७८ ले देशमा यिनको संख्या १० दशमलव २१ प्रतिशत देखाएको छ, वृद्धि दर भने शून्य दशमलव ९८ प्रतिशत छ । वृद्धहरू स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न पाएको अवस्था देखिँदैन । कति त अल्जाइमरको समस्याले बसेको ठाउँबाट निस्केका वृद्धवृद्धाहरू फर्कनै सकेका हुँदैनन् ।
कहाँ पुगे, जीवित छन्÷छैनन्, आफन्तलाई खोज्ने फुर्सद छैन । कति सन्तान विदेश छन् वा यहाँ भएकाहरूकै पनि ताडना सहन नसकेर वृद्धाश्रममा छन् वा कतै आफू सम्पन्न भएर पनि सन्ततिले जानीजानी आश्रमतिर धकेलेका छन् ।
वृद्धाश्रम पनि सुरक्षित छैन, हिंसा छ, गालीगलौज छ, श्रम शोषण छ, दुव्र्यवहार र अपमानजनक वातावरण छ, त्रासदीपूर्ण व्यवहार छ, अस्पताल, सार्वजनिक शौचालय, सवारी साधनमा भएको पीडा स्वयं पंक्तिकारले नै बेहोरेको छ ।
धारा, बिजुली महसुल तिर्ने वा अन्य काममा बाध्य भई वृद्धहरू प्रयोग हुन्छन् । तिनले लामो लाइन सहनुपरेको छ । सवारी भाडामा ५० प्रतिशत शुल्क घटाउने भनिन्छ, लागू भएको देखिँदैन । निःशुल्क औषधि भनिन्छ, कार्यान्वयन छैन । बीमामा ७० वर्ष पुग्नुपर्ने भनिएको छ, पुगे पनि ती प्रक्रियामा बस्न सक्दैनन् ।
केस बेसिसमा हरेकपल्ट रेफर केस पनि निकै नै अव्यावहारिक छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ र संशोधित ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०७९ अनुसार ज्येष्ठ नागरिकको हक, हित, सामाजिक न्याय, सुरक्षाका विषयमा सम्बन्धित वडा कार्यालयहरू जिम्मेवार छन् तर यसमा पनि राजनीतिक गन्ध देखिन्छ र बसाइँसराइको समस्याले वृद्धवृद्धाहरू जहाँ बसेका छन्, तिनका पालिका नै त्यहाँ हुँदैनन् ।
हाम्रा दिवसहरू केवल कर्मकाण्डी भइरहँदा पनि अभिभावक भनिएको राज्यको ध्यान गएको देखिँदैन । देशमा कानुनको अभाव छैन, छ त केवल व्यवहारको र त्यसको कार्यान्वयनको । समाजमा ज्येष्ठ नागरिकहरू आज पनि उपेक्षित छन् । माया पाउन सकेका छैनन् । तिनको अनुभव, सीप, योग्यता र क्षमताको प्रयोग हुन सकेको छैन । समाज र घर परिवारबाटै पनि उपेक्षित छन् ।
संघीयताको जननी देश भएझैं ज्येष्ठ नागरिक हक हितका लागि गरिएको व्यवस्थापनमा संसारमा पहिलो श्रेणीमा उभिने देश स्विट्जरल्यान्ड हो । दोस्रो श्रेय नर्वेलाई जान्छ । तेस्रोमा पर्छ जर्मनी, नेपाल सत्रौं स्थानमा छ ।
हामीकहाँ दलितहरूले ६० वर्ष पुगेकाले वृद्ध भत्ता पाउँछन्, यो विभेद भयो, अरूलाई ६८ वर्ष पुगेपछि मात्र, त्यो पनि पुग्नासाथ होइन, प्रक्रियामा बस्नुपर्छ । तिनको ज्ञानको प्रयोग भएन, राजनीतिकर्मीहरू कहिल्यै बूढो नहुने तर अरू निराशामा जीवन बिताउनुपर्ने– भार बनेको अनुभूति गर्दै ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयको दशौं समूहले ज्येष्ठ नागरिकको हक हितसम्बन्धी महासन्धिको औचित्य छ/छैन भन्नेबारे छलफल सुरु गरेको थियो पहिले । अन्य धेरै विषयमा महासन्धि, घोषणापत्र, प्रतिबद्धताहरू देखिए पनि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी घोषणापत्र, महासन्धि, प्रतिबद्धताहरूमा हस्ताक्षर हुन धेरै ढिलो भयो ।
१४ डिसेम्बर १९९० मा महासभाले प्रस्ताव गरेअनुसार हरेक वर्ष १ अक्टोबरलाई अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका रूपमा हेर्ने गरिएको हो । विश्वभरि नै ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्ने क्रममा छ र अबको ३ दशकमा यसको संख्या दोब्बर हुने छ ।
हाल अल्पविकसित देशमा मात्र ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या ३ करोड ७० लाख बढी छ र आगामी ३० वर्षमा यसको संख्या १२ करोड पुग्ने छ । नेपालमा ६० वर्ष उमेरमाथिकालाई ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा हेर्ने गरिएको र हाल यसको संख्या २५ लाखमाथि रहेको र यहाँको वृद्धि दर हेर्दा अब १ दशकमै यसको संख्या ३५ लाख पुग्ने छ ।
नेपालमा धेरै ऐन, कानुनहरू यस सम्बन्धमा तय भइसकेका छन् तर कानुनअनुसार सेवा सुविधा भने पाउन सकेनन् । विश्वमा हाल ७६ करोडभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकहरू छन् । २५ लाख जनसंख्या वृद्ध, अशक्त, रोगी, असहाय हुँदा देश समृद्ध हुन सक्दैन । जापानीहरू कोही फुर्सदमा छैनन्, सकेको काम सबैले गर्छन् । थाइल्यान्डको प्रगति युवा पुस्ताको काँधमा छ । नेपालमा पुस्तान्तरण छैन, राजनीतिमा पुस्ता हस्तान्तरण छैन, वृद्धहरू गाउँमा दुःख पाउने, नवीन पुस्ता खाडीमा भासिने हाम्रो नियति भएको छ ।
संशोधित नयाँ ऐनले ज्येष्ठ नागरिकप्रति सरकार, घर, परिवार, सामाजिक संघसंस्थाहरू, समग्रमा भनौं, स्थानीय सरकारको दायित्व र जिम्मेवारीलाई बढाएको छ । सन्ततिले आम्दानीको निश्चित रकम बाबु–आमालाई अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने भनेको छ । बाबु–आमाप्रति कठोर व्यवहार, कसुर गर्ने सन्तति, परिवार वा सेवा केन्द्रलाई कसुर हेरी १० हजारदेखि ५ लाखसम्म र ३ महिनादेखि ५ वर्षसम्म कैदको सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
यसमा छिमेकीले समेत उजुरी दिन सक्ने, सन्तान वा हकवालाले ज्येष्ठ नागरिकको लालनपालन नगरे तिनको सम्पत्ति नपाउने, असहाय, तथा जीवनयापनको समस्यामा रहेकाको हेरचाह तथा संरक्षण स्थानीय सरकारले गर्नेजस्ता बुँदाहरूसहितको कानुनी व्यवस्था छ ।
सम्पत्ति स्थानीय तहले आफ्नो कब्जामा राख्न सक्ने ज्येष्ठ नागरिकको हक हित हेतु प्रयोग गर्न सक्ने, तिनको बैंक खातामा पठाउन सक्ने भएको छ । तोकिएको न्यूनतम आय नभएका व्यक्तिको हकमा ज्येष्ठ नागरिकको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिनुपर्ने, भिन्न भई बसेका सन्ततिमा बा छोरीप्रतिको नाति–नातिनामा पनि यो लागू हुने भनेको छ ।
सन्ततिले आफूले जम्मा गरिदिनुपर्ने रकमको विवरण, बैंक, भौचर, भर्पाइ सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । १५ दिनभित्र त्यहाँ जानकारी गराई प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकम दिएको विवरण बुझाउनुपर्ने छ ।
बाबु–आमाले सन्ततिबाट यस्तो रैरकम नपाए उजुरी दिन सक्ने, यस्तो निवेदन, उजुरी प्राप्त भएपछि स्थानीय तहले सम्बन्धितलाई आदेश दिन सक्ने, जम्मा गरिएको रैरकम खर्च भई नसकेको अवस्थामा सो रैरकमले काज किरिया खर्चमा प्रयोग हुने र बाँकी रहे जम्मा गर्ने सन्ततिले उपयोग गर्न पाउनेगरी ऐन आएको छ ।
परिवारले ज्येष्ठ नागरिकलाई अलग राख्नु नहुने, भिक्षाटन, संन्यासी, फकिरमा प्रेरित गर्न नहुने, सम्पत्ति लिने इच्छाले निजहरू उपर कुनै त्यस्तो बद्नियत कार्य गर्नु÷गराउनु नहुने, गरेमा कडा सजायको व्यवस्था भएको छ ।
कुनै सार्वजनिक पदमा रहेकाले यस्तो कसुर गरेमा तोकिएको सजायको ३० प्रतिशत सजाय बढाउने पनि कानुनी व्यवस्था छ । ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्ततिले कुनै कसुर गरेमा थप २५ प्रतिशत सजाय र पटकैपिच्छे यसो भएमा थप १० प्रतिशत सजाय भोग्नुपर्ने छ । कसुरको कारबाही किनारा भने जिल्ला अदालतबाट हुने छ । तर, यी सबै प्रक्रिया कसले पूरा गरिदिने, कानुन आफैं उठेर आउँदैन ।
सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकहरूले जीवन निर्वाह गर्न वृद्ध भत्ता पाएका हुन् तर महँगीको तुलनामा यो नाम मात्रको छ । राजनीतिक नारामा वृद्ध भत्तालाई दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा मासिक ५ हजार गर्ने भनेको धेरै वर्ष भइसक्यो । ज्येष्ठ नागरिकहरू आन्दोलनमा होमिएपछि मात्र उपचार खर्च पाउने भएका हुन् ।
२०५१ सालमा मासिक १ सयले सुरु गर्दा हालको रकम धेरै होला तर त्यसले केही छोप लाग्नेवाला छैन र लिने प्रक्रिया पनि धेरै लामो छ । संविधानको धारा ४१ ले मौलिक हकअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा दिने भनेको तर आफन्तलाई पालन पोषण गर्न पनि पाश्चात्य समाजको झैं कानुनी बन्देज लगाउनुपर्ने प्रावधान कति राम्रो होला ?
