राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो भागमा परेको राजदूतमा सिफारिस गर्ने व्यक्तिहरुका लागि खुला आह्वान गरेको छ । पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख शिशिर खनाल संयोजक अनि सोविता गौतम र अतिन्द्र दाहाल सदस्य रहेको कार्यदललले राजदूत सिफारिसबारे मापदण्ड बनाएको छ । यो कार्यदलले बनाएको मापदण्डका आधारमा राजदूतका निम्ति खुला आह्वान गरिएको रास्वपाले जनाएको छ । यो अभ्यास आफैमा राम्रो विधि हो । तर रास्वापाले दावी गरे बमोजिमको उत्तम प्रक्रिया चाहिँ होइन । किनकि रास्वपा समेत संलग्न सरकारले कार्यकाल बाँकी रहेका ११ राजदूतलाई राजनीतिक निर्णयकै आधारमा फिर्ता बोलाएको थियो । कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त राजदूतहरु फिर्ता बोलाएपछि रिक्त कोटाहरुमा राजनीतिक भागबण्डा भएको थियो । त्यो भागबण्डामा रास्वपाले दुई जनता राजदूत पाएको छ ।
रास्वपाले दिएको नामलाई सरकारले राजदूतमा सिफारिस गर्नेछ । सरकारले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ हुनेछ र राष्ट्रपतिले सम्बन्धित देशका निम्ति नियुक्त गर्नेछन् । अर्थात् रास्वपाले जुन प्रक्रियाबाट नाम सिफारिस गरे पनि संवैधानिक प्रक्रिया बमोजिम राजदूत नियुक्त हुनेछन् । पक्कैपनि खुला आह्वानबाट नाम लिने भनेपछि राजदूत सिफारिस पारदर्शी रहेको सन्देश जाने नै छ । यसले नेताको खल्तीबाट निकालिएको राजदूत होइन भन्ने दावी गर्नलाई सहयोग पुग्नेछ । तर रास्वपाले यसअघि नै पक्षपातपूर्ण निर्णयमा सहभागिता जनाइसकेको छ । त्यसैले जतिसुकै पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइएको प्रचार गरेपनि तथ्य फरक हुनेछ । राजदूत सिफारिसमा रास्वपाका नेताहरुको विवेक हाबी हुनेछ ।
यसको अर्थ राजदूत चयनमा अपनाइदै आएको शैली उपयुक्त थियो भन्ने होइन । देशको झण्डा बोकेर कुटनैतिक निकायमा जानुपर्ने राजदूतहरु दलको झण्डा बोकेर जानु निन्दनीय कार्य हो । कुनै नेताको नातेदार भएको अथवा कुनै प्रलोभनका माध्यमबाट राजदूत सिफारिस हुनुले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो गइरहेको छैन । अझ लगातार सरकार परिवर्तन भइरहने र सरकार फेरिनासाथ राजदूत फेर्ने निर्णय तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ । मुलुकको गरिमा धान्न सक्ने, सम्बन्धित देशबारे ज्ञान भएको र कुटनैतिक मर्यादा कायम गर्न सक्ने व्यक्तिहरुलाई सरकारले सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यस्ता सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरुको संसदीय सुनुवाई सही तरिकाले गर्नुपर्छ । र एकपटक नियुक्त भएपछि पुरा कार्यकाल काम गर्ने बातावरण बनाइनुपर्छ । नत्र राजदूत हटाउने र नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सधैं विवादमा परिरहनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको इज्जत बढ्नेछैन ।
