-रूपक खड्का
अर्थशात्रीहरूले गरेका अध्ययन–अनुसन्धानअनुसार महामारी र अर्थतन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्ध नकारात्मक हुन्छ । संसारका हरेक देशमा भाइरसको महामारीका कारणले लकडाउन गरिएको छ, जसले आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक क्षेत्रमा असर देखिन थालेको छ । अर्थतन्त्र डामाडोल छ, समाजमा घर झगडा, चोरी–डकैति, हिंसाजस्ता घटना बढेका छन् । स्कुल कलेज बन्द छन् । बालबालिका स्कुल जान पाएका छैनन् र उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पर्न थालेको छ । लकडाउन खुलेपछि उनीहरू स्कुल जान मान्ने अवस्था छैन । कतिपय देशमा राजनीतिक उथलपुथलकै चर्चा सुनिन थालिएको छ । यसरी प्रत्येक क्षेत्रमा लकडाउनको असर परेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रमा लकडाउनले पर्ने असरको कुनै लागत संकलन गरेको छैन । लागत संकलन नगरीकन अर्थतन्त्रमा कस्तो खालको वित्तीय प्याकेज घोषणा गर्ने भन्ने अन्योल छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले र अर्थ मन्त्रालयले केही अल्पकालीन राहतको घोषणा त गरे, तर त्यो पर्याप्त देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई घोषणा गरेको राहतमा व्यापक भ्रष्टाचार बढेको सुनिन्छ । अस्पतालहरुले दीर्घ रोगीलाई उपचार गर्न छोडेका छन् । राहत प्याकेजमा औषधि तथा नगदको व्यवस्था नहुँदा त्यस्ता मानिसहरू धेरै प्रभावित भएका छन् । औषधि पसलहरू खुला त छन् तर किन्न सक्ने क्षमता छैन ।
नेपालमा दीर्घकालीन अर्थतन्त्रका समस्याहरू समाधान गर्ने प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा दुवै निकाय मौन छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देशमा आर्थिक स्तिमुलस प्याकेजको घोषणा अब आउने बजेटमा गर्ने भनेका छन्, जुन अर्थतन्त्रका लागि ढिला हुने देखिन्छ । लकडाउनका कारणले प्रभावित हुने क्षेत्र भनेका पर्यटन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय, यातायात, वैदेशिक रोजगारी, उद्योग व्यापार र निर्माण व्यवसाय, साना तथा मझौला स्वरोजगार उद्योगहरू हुन्, जसमध्ये पनि सेवा क्षेत्र धेरै प्रभावित हुने देखिन्छ । नेपालमा अहिले करिब ७० लाख १० हजार मानिस रोजगारी छन् जसमध्ये २३.८ प्रतिशत जनशक्ति सेवा र बिक्री पेसामा आबद्ध छन् । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ११ लाख, यातातातमा १० लाख, उद्योग व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा ३३ लाख मानिस काम गर्छन् जसमध्ये उद्योग, व्यापारको हिस्सा १७.५ प्रतिशत (१२ लाख ४० हजार) रहेको छ । उत्पादन (प्रशोधन) क्षेत्रमा १५.१ प्रतिशत (१० लाख ७२ हजार) छन् । त्यस्तै, निर्माण उद्योगमा १३.८ प्रतिशत (९ लाख ७८ हजार) मानिसहरू काम गर्छन् ।
नेपालको श्रमबजार औपचारिक क्षेत्रमा भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर धेरै छन् । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७ अनुसार कुल रोजगारीको ३६.५ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा र ६५.५ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । सबैभन्दा धेरै असर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरमा पर्छ । विश्वको आँकडा हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले कोरोनाबाट करिब २ अर्ब ७० लाख कामदार प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो विश्व कार्यशक्तिको ८१ प्रतिशत हो । करिब २० करोड पूर्णकालीन रोजगारी गुम्ने आकलन गरिएको छ । होटल, खाद्य क्षेत्र, निर्माण र खुद्रा क्षेत्रमा काम गर्ने करिब १ अर्ब २५ लाख मानिस सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने देखिन्छ । नेपालमा पनि लकडाउन अझै लम्बिँदा करिब ८० प्रतिशत मानिसहरूले रोजगारी गुमाउने छन् । यस्ता समस्या आउन नदिनका लागि राज्यले वैकल्पिक उपायका बारेमा समयमै सोच्नु उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालको करिब ४० लाख मानिस वैदेशिक रोजगारीमा छन् । कतिपय युवा भिसा लागेर पनि जान पाएका छैनन् । विप्रेषण घट्दै गइरहेको अवस्था छ, फागुनमा मात्र विप्रेषण आम्दानी २.५ अर्बले घटेको छ र चैत महिनामा यसको असर भयावह हुने देखिन्छ, जसका कारणले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बचत घटिरहेको छ । प्रत्येक घरपरिवारको आम्दानी घटिरहेको छ । राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन भने अर्थतन्त्रमा अपुरणीय क्षति हुने निश्चित छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रमुख क्रिस्टिलिनाले विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आइसकेको, जुन २००८ को भन्दा खतरनाक हुने चेतावनी दिएकी छिन् । विश्वका प्रमुख अर्थशास्त्री तथा नीति–निर्माताहरूले अबको विश्व अर्थतन्त्रलाई १९२९ को आर्थिक महामन्दीसँग तुलना गर्न थालेका छन् । विश्वमा आर्थिक गतिविधि शून्यप्रायः छ । विश्व बैंक र आईएमएफले विश्वका ठूला अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि १.५ प्रतिशतदेखि २.८ प्रतिशतसम्म खुम्चने प्रक्षेपण गरेका छन् र यसै सन्दर्भमा विश्व बैंकले जारी गरेको दक्षिण एसिया इकोनोमी फोकसमा सन् २०२० मा नेपालको पनि आर्थिक वृद्धि १.५ देखि २.८ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बन्द छन् । विकास–निर्माण तथा उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सुचारु छैनन् । फागुनदेखि असारसम्म करिब ८५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने हाम्रो देशमा करिब १४ प्रतिशतमा सीमित छ । जीडीपीमा करिब २२ प्रतिशत योगदान गर्ने साना तथा मझौला उद्योगहरूले मात्र करिब १७ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । यी उद्योगहरू अहिले बन्द छन् । कृषिक्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिएको छैन, जसको अर्थ उन्नत बीउ, मल, कीटनाशक औषधि, आधुनिक औजारहरू राज्यले उपलब्ध गराउन सकेको छैन । नेपालको कृषिक्षेत्रमा मात्र करिब १५ लाख मानिस अनौपचारिक तरिकाले काम गर्छन् । आयात र निर्यात ठप्प हुँदा सरकारको राजस्व तथा चालू खाता दिनानुदिन घाटामा छ ।
अर्थतन्त्र र पुँजीबजारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । पुँजीबजारले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा लगानीका लागि पुँजी उपलब्ध गराउन सहयोग गर्छ । कोरोना भाइरसका कारणले संसारका सेयर बजार प्रभावित भएका छन् । लगानीको अनिश्चितताका कारण विश्वभरि नै सेयर बजार ओरालो लागेको छ ।
लकडाउनको कारणले विश्वका सेयर बजार कोही बन्द छन् भने कोही आंशिक रूपमा सञ्चालित छन् । नेपालको सेयर बजार पनि लकडाउनको दिनदेखि नै बन्द छ, जसले गर्दा राज्य र ब्रोकरको आम्दानी घटेको छ भने लगानीकर्ता बैंकको ब्याज तथा किस्ता तिर्नुपर्ने कारणले मारमा छन् । अर्थमन्त्रीको बहिर्गमन, तरलता सहजता, धितो बोर्डमा नयाँ नियुक्तिजस्ता कारणले फेब्रुअरी २० मा १६३२ अंकमा पुगेको नेप्से करिब १३ दिनमा कोरोना भाइरसकै कारणले २३ प्रतिशत घटेर १२५६ अंकमा आएको छ । यो अवस्थाले के बताउँछ भने नेपालको सेयर बजार पनि कोरोना भाइरसले प्रभावित छ ।
नेपालको सेयर बजारको संरचना हेर्दा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रले मात्रै करिब ६६ प्रतिशत ओगटेको छ भने उत्पादन तथा प्रशोधनले ३.८ प्रतिशत तथा होटल र व्यापारिक संस्थाले ३ प्रतिशत ओगटेका छन् । भाइरसको कारणले सबैभन्दा धेरै असर गर्ने क्षेत्र भनेको उत्पादन तथा होटल व्यवसाय हुन्, जसको योगदान सेयर बजारमा न्यून छ । सबैभन्दा धेरै योगदान रहेको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा असर नपरोस् भनेर केन्द्रीय बैंकले बैंकदर कटौती, सीआरआरमा १ प्रतिशतले खुकुलो, पुनर्कर्जाको सीमामा वृद्धि, कर्जा, ब्याज पुँजीकरणको समय पनि बढाएको छ, जसले गर्दा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र तरलता सहज भई ब्याजदर घट्छ जसले गर्दा सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून हुने, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रले आक्रामक तरिकाले लगानी गर्न नसक्ने, उद्योग तथा निर्माण व्यवसाय बन्द हुने जस्ता कारणले बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घट्न गई नाफा बाँड्ने क्षमता पनि घट्ने निश्चित छ, तर यसले ठुलो असर पर्ने देखिँदैन ।
लकडाउनपछिको पुँजीबजार भने सकारात्मक हुने नै देखिन्छ, तर लकडाउन धेरै लम्बियो भने पुँजीबजार पनि अछुतो भने हुने छैन । राज्यले दीर्घकालीन रूपमा समस्याको हल गर्नका लागि स्तिमुलास प्याकेज घोषणा गर्दा पुँजीबजारलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ, जसका लागि राज्यले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुने गरी सेयर कर्जालाई केही खुकुलो बनाउने, लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने, पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने, अनलाइन कारोबारलाई पूर्ण स्वचालित बनाउने तथा अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण माग वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies