संविधान संशोधनको एजेन्डाले राष्ट्रिय राजनीति फेरि एक पटक तातिएको छ । संविधान संशोधनकै विषयलाई लिएर एकसाथ अनेक घटनाक्रम विकसित भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिका कारण अर्को सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संविधान संशोधनबारे बोलेका थिए । संसद्को गणितकै कारण २०८७ सालमा मात्र संविधान संशोधन हुने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति थियो । प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यलाई लिएर कांग्रेसका नेताहरूले आपत्ति जनाउने र एमालेका नेताहरूले प्रतिवाद गर्ने गरिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।
विपक्षी दलहरू पनि संविधान संशोधनकै एजेन्डा वरिपरि निर्णय गरिरहेका छन् । प्रमुख विपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संविधान संशोधनबारे पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाटै निर्णय गरिसकेको छ । पार्टी बैठकमा नेताहरूसँग संविधान संशोधनका अन्तर्वस्तुबारे राय लिएको माओवादीले समाजवादी मोर्चा निर्माणलाई अगाडि बढाएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जसपा नेपाल, नेसपालगायतसँग मोर्चाबारे छलफल बाक्लो बनाउनुमा संविधान संशोधनकै एजेन्डा देखाइएको छ । मोर्चामार्फत संविधानका अन्तर्वस्तु उठाउनु प्रभावकारी हुने निष्कर्ष विपक्षीहरूमा देखिन्छ । राप्रपा, राप्रपा नेपाल अनि जातीय एवं क्षेत्रीय शक्तिहरूले यो संविधान जारी गर्दा नै असन्तुष्टि जनाएका थिए । संविधानप्रतिको असहमतिमै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी जस्ता शक्तिको जन्म भएको हो । रास्वपाले अप्रत्यासित मत पाउनुमा पनि संविधानप्रतिको समेत असन्तुष्टि कारण थियो ।
त्यसैले संविधान संशोधनप्रति लगभग सबै दलको सहमति छ । तर, संविधानका अन्तर्वस्तुमा समानता छैन । यो विषयको उठानसमेत सही तरिकाले भएको छैन । सत्ता परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले संविधान संशोधनको विषय प्रवेश गराएका थिए । अर्थात् ७ बुँदे सहमतिमार्फत कांग्रेस–एमालेले अगाडि बढाएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव सिंगो राजनीतिको एजेन्डा बन्न पुगेको छ । तर, संविधान संशोधनको आवश्यकताबारे कसैले पनि बलियो बहस गरेका पाइँदैन जबकि कमजोर वर्ग अनि विभेदमा पर्दै आएका मानिसहरूको उत्थान र विकासका निम्ति संविधान संशोधनको अन्तर्वस्तु केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, संविधान निर्माणका बेला जस्तै संशोधनमा पनि दलहरूले राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित अडान लिइरहेका छन् । त्यसैले अन्तर्वस्तु केन्द्रित नभएर अमूर्त कुरा गरिरहेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
