४ महिनादेखि संसद् बैठक बस्न सकेको छैन । ३१ भदौमा वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले पुस अन्तिम साता हुँदै गर्दा पनि हिउँदे अधिवेशन बोलाएको छैन । सरकारले संसद् अधिवेशन बिजनेस नपाएकै आधारमा नबोलाएको भने होइन । संसद्मा २० भन्दा बढी विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् भने थुप्रै नयाँ राष्ट्रिय मुद्दामा छलफलको पनि खाँचो देखिन्छ । तर, अधिवेशन बोलाउन आलटाल गरेको सरकारले एकपछि अर्को गरी अध्यादेश भने जारी गरिरहेको छ । १४ पुसमा सहकारी ऐन संशोधन गर्न सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको सरकारले थप ३ वटा अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । विपक्षीले संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गरेको विषयलाई बेवास्ता गरेको सरकारले नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो । सरकारले अध्यादेश सिफारिसलाई ‘फास्ट ट्र्याक’बाट कानुन संशोधनको बाटो भएको तर्क पेस गरेको छ ।
सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’को बाटो खोज्दा विपक्षीहरू विरोधमा छन् भने सत्ता पक्षभित्रै (नेपाली कांग्रेस)बाट पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । विशेषगरी विपक्षी दलहरूले दल विभाजनलगायत अन्य अध्यादेशहरू पनि क्रमशः ल्याउन सक्ने आशंका जनाइरहँदा सत्ता पक्षभित्रैबाट भने विधि उल्लंघनको कुरा गरिएको छ । सरकारको कदमलाई विपक्षीले निरंकुशतातर्फको अभ्यासको रूपमा अथ्र्याएका छन्, जसलाई सत्ता पक्षकै आलोचकले पनि लोकतन्त्रको नसुहाउने कदमको रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
संसद्मा यसै पनि सत्ता पक्षसँग सहज बहुमत (१६६ सिट)को अवस्था छ । अन्य सहयोगी दलको मतलाई लिँदा झण्डै दुई तिहाइको आसपासमा मत पुग्छ । तर, यस्तोमा सरकारले संसद् अधिवेशनलाई भने प्राथमिकतामा नपार्नु आफैंमा आशंकापूर्ण देखिन्छ । अहिले जारी भएको र सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू करिब सर्वसम्मतिबाट पारित हुने प्रकृतिका छन् । कुनै पनि अध्यादेशको अन्तरवस्तुमा न विपक्षीले असहमति जनाएका छन्, न त सत्ता पक्षकै आलोचकले । तर, सरकार किन सजिलो बाटो छाडेर, असहज र प्रश्न उठाउने बाटोतर्फ उन्मुख छ ? आमरूपमा उठेको प्रश्न यो हो । सरकारको भूमिकालाई हेर्दा, प्रथम दृष्टिमै त खोट होइन ? भन्ने आधार छ । सरकारले प्रचलित र विधिसम्मत् अभ्यासलाई स्वीकार गरोेस् अनि सहज र पाच्य बाटोलाई अबलम्बन गरोस् । आमले सरकारबाट आशंका होइन, समाधान खोजेका छन् । झण्डै दुई तिहाइ मतको सम्मान आवश्यक छ ।
