तराई–मधेश केन्द्रित राजनीति गर्ने दलहरूबीच फेरि मोर्चा बनाउने पहलकदमी सुरु भएको छ । शीर्ष नेताहरूबीच मोर्चा गर्ने सहमति जुटेपछि दोस्रो तहका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलको गतिविधि सुरु भएको छ । मोर्चा बनाउने प्रस्तावमा सबैजसो शक्तिहरू सहमत छन् । कतिसम्म भने, भर्खरै फुटेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका दुवै घटक मोर्चामा बस्दै छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र अशोक राई नेतृत्वको जसपाका नेताहरू अहिले मोर्चा बनाउने छलफलमै छन् । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाबाट अलग भएका राजेन्द्र महतो, बृशेषचन्द्र लाललगायत पनि मोर्चामै छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट अलग भएका प्रभु साह र थरूहट आन्दोलनबाट उदाएको नाउपा पनि मोर्चामा रहने छलफल चलिरहेको छ । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि मोर्चामै बस्दै छ ।
स–साना समूह लिएर अलग–अलग पार्टी चलाइरहेका यी दलहरू अहिले मोर्चामा बस्नुको औचित्यचाहिँ संविधान संशोधनको एजेन्डा भनिरहेका छन् । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको एजेन्डा अगाडि बढाएपछि तराई–मधेश केन्द्रित दलहरूले पनि मोर्चा बनाउने गृहकार्य थालेका हुन् । सरकारले संविधान संशोधनको एजेन्डा अगाडि बढाउँदा यस्ता मोर्चा बन्नु स्वाभाविक पनि हो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वमा अर्को समाजवादी मोर्चा पनि बनाउने गृहकार्य चलिरहेकै छ । राप्रपा, राप्रपा नेपालसहित राजावादी शक्तिहरू पनि जुट्न सक्छन् । स्वाभाविक रूपले कांग्रेस–एमालेको समान दृष्टिकोण बन्न सक्छ ।
तर, संविधान संशोधनको एजेन्डालाई आवरणमा देखाएर खेल अर्थोक हुने संभावना पनि उत्तिकै छ । विशेषगरी मधेश केन्द्रित शक्तिहरूमा त्यस्तो प्रवृत्ति बढी देखिने गरेको छ । विगतकै कुरा गर्दा संविधानको अन्तर्वस्तुप्रति असहमति राख्दाराख्दै सत्ता स्वार्थमा फसेर आफ्नो माग कमजोर बनाउने प्रवृत्ति पटकपटक देखिएको थियो, हरेक समूहबाट जबकि संविधान संशोधनको एजेन्डामा सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक वर्ग समुदायहरूबीच नै बढी एकताबद्ध प्रयत्न आवश्यक हुन्छ । एकताबद्ध प्रयत्नको बलियो उदाहरण त पञ्चायत र राजतन्त्र अन्त्य गर्ने आन्दोलनका क्रममै देखिएको थियो । मधेश आन्दोलन पनि अर्को एकताबद्ध पहलकदमीको उदाहरण हो । तर, त्यसपछि सत्ता स्वार्थमा अल्मलिएर मधेशको एजेन्डा कमजोर बनिरहेको छ । त्यस्तो बेला हुन लागेको मोर्चाबन्दी एक हिसाबले सकारात्मक छ । तर, फेरि पनि यो मोर्चाबन्दी सत्ता चढ्ने भ¥याङ नभई जनताको आवाज मुखरित गर्ने एकताबद्ध पहलकदमी बन्न सक्नुपर्छ ।
