राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी अध्यादेशहरूको प्रतिरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार पत्रकार सम्मेलनकै आयोजना गरे । प्रधानमन्त्रीको तर्कअनुसार सरकारलाई गति दिन र जनताको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो । अध्यादेशको प्रतिरक्षाकै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार टिक्ने विश्वास पनि दिलाए । गत २६ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सिफारिसमध्ये एउटा अध्यादेश रोकेर ४ वटा मात्र अध्यादेश राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी भएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरिरहँदा राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने अध्यादेशसमेत जारी भयो । यसरी ५ वटै अध्यादेश राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी भएको अवस्थालाई देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार टिकाउन कुनै समस्या नरहेको दाबी गरे ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पनि अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा सहमत रहेको प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो । कांग्रेस नेतृत्व, कर्मचारी संयन्त्र र विज्ञहरूको समेत सहमतिमा अध्यादेश ल्याइएकाले यसमा कुनै समस्या नरहेको तर्क प्रधानमन्त्रीले गरे । प्रधानमन्त्रीको विशेष जोड सरकारकै आयुसँग जोडिएको थियो । विपक्षी दलहरूले सरकारविरोधी मोर्चाबन्दी थालेको, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार नटिक्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको लगायत सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो विश्वास आवश्यक पनि होला तर छोटो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिनै पर्नै जबाफचाहिँ दिन सकेनन्, दिन चाहेनन् जबकि आमरूपमा उठिरहेको स्वाभाविक प्रश्न छ– संसद् अधिवेशन नबोलाएर ५/५ वटा अध्यादेश किन ?
प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सरकारलाई गति दिन अध्यादेश आवश्यक परेको तर्क गरिरहेका छन् । तर, जुन काम अध्यादेशबाट गरिएको छ, त्यो काम संसद्बाट किन गरिएन ? यो प्रश्नको जबाफ संभवतः प्रधानमन्त्रीसँग छैन । त्यसै पनि संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ भइसकेको छ । गत ३१ भदौमा अन्त्य गरिएको अधिवेशन ४ महिना बित्दासम्म बोलाइएको छैन । ६ महिनासम्म त अनिवार्य अधिवेशन बोलाउनै पर्ने वैधानिक व्यवस्था छ तर वैधानिक व्यवस्थाको छिद्र उपयोग गरी अधिवेशन नबोलाउनु र अध्यादेशबाट शासन गर्ने कदम सही होइन । सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र सरकार संचालनको निर्णय जनअनुमोदित एवं पारदर्शी हुन आवश्यक छ । लोकतन्त्रको यो सामान्य प्रक्रिया हुन् तर प्रक्रिया मिचेर जाने हो भने जतिसुकै पवित्र काम गरे पनि स्वीकार्य हुन्न । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अलोकतान्त्रिक बाटो हिँड्न हुन्न, संसद् छलेर अध्यादेशको शासन रोकिनुपर्छ ।
