राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चामा रहेका पात्रहरू एक बनेका छन्– ऋषिकेश पोखरेल । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति पोखरेलको पदलाई लिएर कतै न कतै चर्चा भएकै हुन्छ । विशेषगरी विपक्षमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा लगायतले पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । राजीनामाको माग गर्नुको पछाडि मूलतः दुई तर्क छन्ः पहिलो– पोखरेल पत्नी सहकारी बचत रकम अपचलन मुद्दामा जोडिएकी छन्, र दोस्रो– उनी सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद हुन् । सहकारी बचत रकम अपचलन मुद्दामा पोखरेल पत्नी पक्राउ परेर पनि अदालतबाट धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । त्यसैले सांसद् पोखरेलले यही विषयलाई लिएर राजीनामा दिने वा नदिने भन्ने उनकै नैतिकतामा भर पर्ने देखिन्छ । यदि सुशासनप्रति प्रतिबद्धतामा सम्झौतारहित पार्टीको सन्देश दिने हो भने एमालेले उनलाई उक्त पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन गरेकै राम्रो हो ।
तर ऋषिकेश पोखरेलले राजीनामा दिनुपर्ने मागको दोस्रो कारणबारे पनि पर्याप्त विमर्श आवश्यक छ । किनकि लेखा समितिको नेतृत्व स्वभाविक रूपले विपक्षी दलले पाउनुपर्छ । सरकारको कामप्रति प्रश्न उठाउनुपर्ने भएकाले सत्तारुढ सांसदको नेतृत्वमा यो समिति प्रभावकारी हुन सक्दैन । तसर्थ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेकै सांसद पोखरेल यो समितिमा रहेसम्म समितिले गति लिने सक्दैन । त्यसैले विपक्षी सांसदहरूको मागमा असहमति जनाउन सकिँदैन । तर सत्ता पक्ष पोखरेललाई राजीनामा गराउने पक्षमा छैन । बरू प्रतिवाद गरिरहेका छन् । मंगलबारकै समिति बैठकमा पनि एमाले र माओवादीका सांसदहरू यही विषयलाई लिएर बाझाबाझमै उत्रिए । तर कुनै निष्कर्ष आउने संभावना थिएन ।
यस्तो अवस्था आउनुमा पोखरेल अथवा अहिलेका सत्तारूढ मात्र समस्या होइनन् । विगतको नजीर नै त्यस्तै छ । विपक्षी भूमिकामा हुँदा लेखा समितिको सभापति लिने दलकै नेता तत्कालै प्रधानमन्त्री बन्दा यस्तो समस्या आउने गरेको हो । अर्थात राजनीतिक अस्थिरताका कारणले लेखा समितिको मतभेद सधैं चल्दै आएको छ । र यसको समाधान पनि निकाल्न राजनीतिक नेतृत्वले सकेका छैनन् । समाधान सजिलो पनि देखिँदैन । किनकि लेखा समितिको सभापति छोडे लगत्तै सरकार पनि ढल्यो भने फेरि समस्या त उही रहन्छ । त्यसैले यसबारे कुनै न कुनै नीतिगत निर्णय गर्न आवश्यक छ, जसले गर्दा लेखा समिति प्रभावकारी होस् । नत्र सुशासनको सवालमा चर्को प्रतिबद्धता जनाउने, तर लेखा समिति नै गतिहीन अनि विवादित बनिरहने नियतिबाट राजनीति मुक्त हुन सक्दैन ।
