.jpg)
काठमाडौं : मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ विवादमा परेको छ ।
शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले बुधवार प्रदेशसभाको बैठकमा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा प्रस्ताव गरेकी थिइन् । सरकारले ल्याएको उक्त प्रस्तावको सत्तापक्षका संसदहरूले पनि विरोध गरेका छन् ।
मधेस प्रदेश स्थापना भएको ७ वर्षपछि प्रदेशसभामा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रस्तुत विधेयकमा नेपालीबाहेक ५ वटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रदेशको झण्डै आधा जनसंख्याले बोल्ने मैथिली भाषासँगै दोस्रो र तेस्रो भाषा क्रमशः भोजपुरी, बज्जिकासहित मधेसको सम्पर्क भाषा हिन्दी र अन्तर्राष्ट्रिय भाषालाई समेटेर भाषासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरिएको मन्त्री शर्माको दाबी छ ।
तर, थारु, उर्दु र मगही भाषीहरूले आफ्नो भाषा समेत कामकाजी भाषा हुनुपर्ने माग गरे पछि प्रदेशमा भाषा विवाद सतहमा आएको छ । सरकारले एक वा एक भन्दा बढी भाषा(लाई प्रदेशको कामकाजी भाषाको रूपमा निर्धारण गर्न सक्ने कानुनी प्रावधानका कारण अहिलेको भाषा विवाद सृजना भएको भाषाविद्हरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेस प्रदेशमा जम्मा बोलिने भाषा ६२ छन् । जसमध्ये सर्वाधिक बोलिने मातृभाषा मैथिली ४१.७३ प्रतिशत, दोस्रो भोजपुरी १८.८१ प्रतिशत, बज्जिका १८.४४ प्रतिशत, नेपाली ५.७६ प्रतिशत, थारु, ४.१७ प्रतिशत, उर्दु ४.०८, मगही, ३.५२, तामाङ १.६५ छ ।
तर सरकारले प्रस्तावित गरेको कामकाजको भाषामध्ये हिन्दी यस प्रदेशमा ०.२३ प्रतिशत जनताले मात्रै बोल्छन् । प्रदेशमा हिन्दी १०औं बोलिने भाषाको रूपमा छ । त्यसैगरी अंग्रेजी भाषा जम्मा ४५ जना अर्थात शून्य प्रतिशतले मात्रै बोल्छन् ।
‘मधेस प्रदेशमा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने नेपाली भाषाबाहेक मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलगायतका भाषाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिवृद्धि गरी बहुजातीय र बहुभाषिक विविधता, एकता र सामाजिक भाषिक न्याय काम गर्न’, यो ऐन बनाइएको विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकमा मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान तथा प्रतिष्ठानलगायतका सरकारी कार्यालयहरूमा सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग गर्ने गराउने उल्लेख छ ।
पछिल्लो सरकारहरूले प्रदेशमा कामकाजको भाषालाई प्राथमिकता नदिएकाले हालसम्म प्रदेशको भाषा निर्धारण हुन सकेको थिएन ।
विधेयकमा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषाको लागि रोमन लिपि सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गरिने उल्लेख छ । साथै नेपाली भाषाबाहेक अन्य सरकारी कामकाजको भाषामा लिखत तयार गर्दा नेपाली भाषाको अनुवाद पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा व्यवस्था भएअनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको कार्यक्षेत्र तथा संगठित संस्था, समुदाय र सार्वजनिक संस्थानमा नेपाली भाषाको अतिरिक्त कुनै पनि सरकारी कामकाजको भाषाहरूको प्रयोग गर्न निषेध गर्न पाइने छैन भनि उल्लेख छ । साथै भाषाको प्रयोगमा सरकारी तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा पदाधिकारीले निषेध गरेमा सम्बन्धित निकायले १० हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
आयोगको सुझाव अलपत्र
संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा गठित भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका आधार निर्धारणसहित नेपाल सरकारलाई २१ भदौ २०७८ मा भाषासम्बन्धी सिफारिस गरेको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २८७ मा भएको व्यवस्थानुसार २३ भदौ २०७३ मा गठित आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा संविधानको धारा ७ (२) बमोजिम प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा, अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने गरी सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार तत्कालीन प्रदेश २ (अहिले मधेस)का लागि मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगका अनु्सार यो प्रदेशमा मैथिली ४५.३०, भोजपुरी १८.५८, बज्जिका १४.६५ र नेपाली ६. ६७ प्रतिशत वक्ता संख्या छन् ।
आयोगले अंग्रेजी भाषाको प्रभावका कारण नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषा र अन्य राष्ट्रभाषा कमजोर स्थितिमा रहेको सहितको प्रतिवेदन तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको थियो ।
आयोगले सरकारी कामकाजमा अंग्रेजी भाषालाई समकक्षी भाषा बनाइनु उपयुक्त नहुने पनि सुझाव दिएको थियो ।
तर प्रदेश मन्त्री तिवारीले प्रस्तुत गरेकी विधेयक भाषा आयोगको सुझाव विपरीत छ । आयोगले मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा ल्याउन सुझाव दिए पनि त्यस विपरीत वक्ता नै नभएको हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा बनाएको छ ।
साथै आयोगले अंग्रेजी भाषालाई समकक्षी भाषा नबनाइनु भनेर दिएको सुझावलाई पनि प्रदेश सरकारले वेवास्ता गरेको छ ।
सदन अवरुद्ध
मधेश प्रदेशमा बोलिने अन्य मातृभाषाहरूलाई कामकाजको भाषाको रूपमा प्रस्ताव नगरिएको भन्दै संसदहरूले विरोध जनाउँदै सदन अवरुद्ध गरेका हुन् ।
बिहीबारको प्रदेशसभाको बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसद राजेन्द्र प्रसाद चौधरीले विरोध जनाए । ‘कुन मालिकलाई खुसी पार्न हिन्दी र अंग्रेजी जस्ता आयातित भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
सांसद चौधरी भन्छन्, ‘१ प्रतिशत जनसंख्याले पनि नबोल्ने हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा कसरी बनाउन मिल्छ ? भारतको राष्ट्रिय भाषालाई मन्त्री र सांसदले बहुमतको बलमा काँधमा बोक्न मिल्छ ?’
सत्तारुढ दल जनमत पार्टीका सचेतक चन्दन सिंहले पनि भाषा सम्बन्धीविधेयक त्रुटीपूर्ण रहेको र यसलाई फिर्ता लिन माग गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामसरोज यादवले हचुवाको भरमा विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध गरे । ‘प्रदेशमा बोलिने सबै भाषालाई कामकाजको भाषाको रूपमा प्रस्तावित गर्दा हुन्थ्यो तर, कुनै विचार विमर्श नै नगरी र त्यसमा पनि भाषा विज्ञहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी यो विधेयक ल्याइएको हुनाले यसलाई फिर्ता गर्न माग गर्दछु,’ सांसद यादवले भने ।
प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री राजकुमार लेखीले पनि विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले विधेयकमा मधेशको ८ वटै जिल्लामा बोलिने थारू भाषालाई लत्याएर पुछारमा रहेको हिन्दी र अंग्रेजी राखेर राजनीतिकरण गरिएको आरोप लगाए ।
हिन्दी र अंग्रेजी मोह
मन्त्री तिवारीले हिन्दी भाषालाई पनि कामकाजी भाषाका रूपमा राख्नुको कारणबारे भनिन्, ‘सदनमा कतिपय सांसदहरूले हिन्दी भाषामै सम्बोधन गर्नुहुन्छ । मधेसमा बोलिने अन्य भाषालाई पनि हिन्दीले जोड्ने काम गर्छ । त्यसकारण हिन्दी बोल्न र बुझ्न सहज छ । त्यसकारण हिन्दी भाषालाई पनि कामकाजी भाषाको रूपमा राखिएको छ ।’
तर, पाँचौं क्रममा रहेको थारु भाषालाई छुटाएर पुछारमा रहेको हिन्दी र भाषा आयोगको सिफारिसमै नपरेको अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा राख्न प्रस्ताव गरिएकोमा उक्त २ भाषाप्रति सरकारी मोह देखिएको छ ।
भाषा आयोगका अध्यक्ष गोपाल ठाकुरले प्रदेश सरकारलाई सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्दा २ वटा भाषिक प्राथमिकताका आधारमा दिने गरेको तर सरकारले आफूखुसी गरेको बताए । ‘हामीले प्रदेश सरकारलाई सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्दा २ वटा भाषिक प्राथमिकताका आधारमा र ३ वटा भाषा ६ प्रतिशत भन्दा बढी वा बाहुल्यताका आधारमा सिफारिस भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर त्यसमा राजनीतिक दलका सांसदहरूले आफूखुसी गरेका छन् ।’
भाषा विशेषज्ञ प्रा.डा. दानराज रेग्मीले भने, ‘जुन प्रदेशमा जुन मातृभाषाको बाहुल्यता छ, क्रमशः सोही अनुसार भाषाको प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । तर यहाँ त भाषामाथि चरम राजनीति देखियो । पुछारमा रहेको हिन्दी भाषालाई काँधमा बोकेर मधेस सरकारले हिँडेको देख्दा अचम्म लाग्यो ।’
.jpg)
