.jpg)
काठमाडौं : संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबार बस्दैछ । यस अधिवेशनलाई विधेयक अविधेशनका रूपमा लिइएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयले दुबै सदनका सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक पनि गरेको छ । सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान, प्रधानमन्त्रीको कार्यभार तोकिएको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची छ ।
अधिवशेन सुरु भएको दिन यसअघि जस्तै दलीय आधारमा सदस्यहरूले मन्तव्य राख्ने कार्यसूचि पनि छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेश गर्ने छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेश गर्ने कार्यसूची छ ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेश गर्ने छन् ।
यसैगरी राष्ट्रियसभाको बैठकमा उल्लेखित कार्यसूचि बाहेक मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० र नवीरकणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूचि छ । दुबै सदनमा विभिन्न विधेयक विचाराधीन हुनुका साथै थप नयाँ विधेयकसमेत दर्ता गरिएका छन् । संसद्मा संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका संघीय निजामती, विद्यालय शिक्षा, प्रहरी समायोजनजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक लामो समयदेखि विचाराधीन छन् । ती विधेयकमाथि सम्बन्धित संसदीय समितिहरूमा छलफल भइरहेको छ ।
सत्ता–प्रतिपक्षको रणनीति
सरकारले ल्याएका पाँच वटै अध्यादेश संसद्मा पेश गर्ने तयारी गरिरहँदा सत्ता पक्ष र विपक्षमा रहेका दलहरूले सदनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेमा आआफ्नै रणनीतिमा छन् । पहिलो बैठकमै हुनसक्ने अध्यादेशको विरोध रोक्न सत्तारुढ दलहरूले औचित्य पुष्टि गर्ने गरी प्रतिरक्षाको रणनीति बनाएका हुन् ।
संसद्को पहिलो बैठकमा सकेसम्म विरोध नहोस् भन्ने सरकारको चाहना छ । त्यसैले पहिलो शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । विपक्षीले अध्यादेशको विरोध गर्न नपाउन् भनेर सत्तारुढ दलले औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास सहितको तयारी थालेका हुन् ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलहरू अध्यादेशको प्रक्रिया र विषयवस्तु दुवैको विरोध गर्ने जनाउ दिएका छन् । माओवादी केन्द्रसहितसबै विपक्षी दलहरू अध्यादेशको सामूहिक विरोध गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशको शासन चलाउने खोजेको र समितिमा छलफलमा रहेका विषयमा समेत अध्यादेश ल्याएको आरोप उनीहरूको छ ।
अध्यादेश स्वीकृत भएपछि तुरुन्तै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गर्ने भएकाले यस विषयमा सिंगो अधिवेशन नै प्रभावित हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको मंगलबारको बैठकमा पनि कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेबीच अध्यादेशका विषयमा विवाद भएको थियो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितका विपक्षी दलले पनि अध्यादेशको विरोध गर्ने तयारी गरेका छन् । संसद्को चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने हतार र हतास मनस्थितिमा काम देखाउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रक्रिया र नियत खोटपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ । तर सदनमा कसरी पेस हुने भन्ने ठोस निर्णय गरेको छैन ।
सरकारले आफ्नो सहजताका लागि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर वा बोलाउन ढिला गरेर अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति छ । सरकारमा हुँदा अध्यादेश ल्याउने तर प्रतिपक्षमा हुँदा विरोध गर्ने परिपाटी पनि दलहरूमा छ । अहिले सुरू हुन लागेको संसद् अधिवेशनमा पनि दलहरूको दोहोरो चरित्र देखिने र विरोध तथा प्रतिरक्षा मुद्दामा भन्दा दलीय हिसावकिताब हेरेर हुने निश्चित देखिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयकहरूलाई फास्ट ट्रयाकमा लैजाने कुराले सरकारले अतालिएको देखिएको टिप्प्णी गरे । उपाध्यक्ष सापकोटाले संसद् ढिलो बोलाउने र विधेयकहरूलाई फास्ट ट्रयाकमा लैजाने कुराले सरकारले अतालिएको देखिएको जिकिर गरे । उनले दुई तिहाइको सरकारले सदनबाट डराएर बदनियतपूर्ण ढंगले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्नकै लागि सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको लाबी गरे ।
विपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अस्वीकार गर्ने बताएका छन् । बिहीबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले गलत विधि र प्रक्रिया मार्फत ल्याएको र यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताए । उनअनुसार विपक्षी दलहरूले संसद् बोलाउने बेला नै अध्यादेश ल्याउनु गलत मनशाय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवाद)ले पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरुद्धमा उत्रिने बताएको छ । उपमहासचिव रामकुमार भट्टराईले भने, ‘हामी अध्यादेशको विरोधमा उत्रिन्छौं । सरकारले जंगल र निकुञ्जको जग्गा व्यक्तिलाई बाँड्ने षड्यन्त्र गरेर अध्यादेश ल्याएको छ । सरकार मुठ्ठीभर व्यापारीका लागि लागिपरेको छ । महंगी बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ ।’
रास्वपाले पनि अध्यादेशको विरोध गर्दै गठबन्धन निर्माणको घोषित उद्देश्य अनुरुप कुनै पनि नजिता नदेखिएको अवस्थामा संसद् अघि हतास मनस्थितिमा काम देखाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको ठहर छ ।
विपक्षीहरूले अध्यादेशको विरोध जनाउने निर्णय गरेपछि सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले त्यसको प्रतिवाद गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री शर्माले सदनमा तथ्य र तर्कका आधारमा उपस्थिति जनाउन सांसदहरूलाई निर्देश गरेका छन् । अरुले गलत आरोप र भ्रम छरेमा रचनात्मक र सशक्त प्रतिवाद गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई उनको निर्देशन छ ।
कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र पनि अध्यादेशको विरोध भइरहेको छ । त्यो विरोध संसद्मा प्रकट नहोस् भनेर कांग्रेसले पदाधिकारी र मन्त्री सहितको बैठक बोलाएर अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास समेत गर्यो । त्यस्तै कांग्रेसले सरकारले निर्माण गरेको कानुन सुधार कार्यदलका सदस्यलाई बोलाएर समेत संसदीय दलमा अध्यादेशबारे बुझाउने प्रयास गर्यो । कांग्रेसकै अग्रसरतामा अध्यादेश आएको हुनाले विरोध नगर्ने र अपनत्व लिने रणनीति कांग्रेसको छ ।
अध्यादेशमात्र होइन सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकको पनि सत्ता र प्रतिपक्षबीच विरोध भइरहेको छ । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्र कुण्ठित गर्ने विधेयकलाई कांग्रेसले स्वीकार गर्न नसक्ने र विधेयक ल्याउँदा कांग्रेससँग गहन छलफल नगरिएको बताएका छन् ।
रास्वपाले पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकको विरोध गरेको छ । ‘विधेयकका प्रावधानहरू स्पष्ट रूपमा वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने खालका रहेको छ’, रास्वपाले भनेको छ ।
प्रचण्डको दाउ
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सडक र सदन दुबैतिरबाट सरकारविरुद्ध रणनीति बनाएका छन् ।
प्रचण्डकै अगुवाइमा विपक्षी दलहरूले पनि सरकारविरुद्ध निर्मम हुने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधनका नाममा प्राप्त अधिकार खोसिने खतरा उत्पन्न भएको बताइरहँदा समाजवादी मोर्चाकै घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले ‘संविधान संशोधन सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल’ गठन गरेको छ । सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठनको गृहकार्य अगाडि बढाएपछि नेकपा एसले पनि उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।
प्रचण्डले सरकारका विगत ६ महिनाका कदम हेर्दा प्रमुख दल र सरकार प्रतिगमनको यात्रामा देखिएकाले समाजवादी मोर्चालाई सशक्त नबनाइए देशलाई दुर्घटनामा पुर्याउन सक्ने बताउँछन् ।
अध्यक्ष प्रचण्ड सरकार धेरै लामो नटिक्ने भन्दै मोर्चाबन्दी गरिहेका छन् । यसका लागि उनले समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय पारेका छन् । समाजवादी मोर्चाले सरकारविरुद्ध माघ २४ गते राजधानीमा विरोध प्रर्दशन र सभा गर्दैछ ।
संसद्मा नभएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि प्रचण्डकै साथमा छ ।
