काठमाडौं : नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द भएको छ । कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्तामा दुई जना मात्र उपस्थित भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा गठित अध्यक्ष छनोट सिफारिस समितिले उक्त प्रक्रिया शुक्रबार रद्द गरेको हो ।
सूचनामा प्रक्रिया रद्द गर्नुको कारणमा केही बताइएको छैन । सिफारिस समितिमा रहेका सदस्यहरूका अनुसार राजनीतिक स्वार्थका कारण बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द हुन पुगेको हो । कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै स्वार्थ टकराव थियो ।
राजनीतिक स्वार्थकै कारण सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनालाई बोलाइएको अन्तर्वार्ता तथा व्यावसायिक प्रस्तुतीकरणमा दुई जना मात्रै सहभागी भए ।
बोर्डको अध्यक्ष सिफारिसको लागि बनेको सिफारिस समितिले सर्टलिस्टमा राखेका पाँच जनामध्ये दुई जना मात्रै सहभागी भएपछि बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रियामा अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
अन्तरर्वार्तामा अध्यक्ष आवेदकहरुमध्ये सर्टलिस्टमा परेकामध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ मात्रै सहभागी भएका थिए । सर्टलिस्टमा परेकामध्ये अन्य आवेदकहरु कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईं र नवराज श्रेष्ठ सहभागी भएनन् । सर्टलिस्टमा परेकामध्ये तीनजना व्यक्तिहरु नै सहभागी नभएपछि समस्या भएको हो ।
नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले कम्तीमा तीन जनाको नाम पठाउनुपर्ने हुन्छ । दुई जना मात्रै अन्तर्वार्तामा उपस्थित भएपछि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धी सबै प्रक्रिया रद्द हुन पुगेको हो ।
अन्तर्वार्तामा दुई जना मात्रै उपस्थित भएपछि समितिका सदस्यहरुबीच कति जनालाई सिफारिस गर्ने भन्ने मतभेद भएको थियो । तर, स्पष्ट कारण नै नखुलाई बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धी सबै प्रक्रिया रद्द गरिएको छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमिक्त नाम सिफारिस गर्नका लागि गठन भएको समितिको २०८१/०३/१४ को निर्णयअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको निमिक्त नाम सिफारिस गर्नको लागि २०८०/११/१६ मा सूचना प्रकाशन गरी समितिले हालसम्म सम्पन्न गरेका छनौटसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु रद्द गरिएको छ ।’
सरकारको सहसचिव स्तरले नेतृत्व गर्ने धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा विगतमा पनि राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरुको प्रभाव रहने गर्दथ्यो । यसपटक पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, प्रमुख सत्ताघटक र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापतिसम्मको राजनीतिक स्वार्थको लडाइँले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द भएको हो ।
