काठमाडौं : नेपालमा भएका केही ठूला आपराधिक घटनाका बारेमा प्रहरी अनुसन्धानले पूर्ण निष्कर्ष निकाल्न नसक्दा पीडित न्याय पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । वर्षौं पुराना भइसकेका ठूला घटनालाई केलाउन नसकेको दुई तिहाइ नजिकको सरकारको गृह प्रशासनले नियमित भइरहेका सानातिना गतिविधिलाई उपलब्धिका रूपमा लिँदै आएको हो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रालय सम्हालेको ७ महिना भइसकेको छ । तर, उनले २०७५ सालमा भएको निर्मला पन्त हत्या प्रकरण, २०७४ सालको ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण, २०७६ सालमा भएको पत्रकार संजय न्यौपाने हत्या प्रकरण, २०६१ सालको कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या प्रकरणलगायत ठूला घटनाको अनुसन्धान गर्न सकेका छैनन् ।
उनी गृहमन्त्री भएपछि सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न फरार अभियुक्तहरूलाई समेत गृहले पक्राउ गर्न नसक्नुले उनको सफलतामाथि प्रश्न खडा भएको छ भने नागरिक स्तरमा सरकारप्रतिको विश्वसनीयता बढ्न सकेको छैन ।
संसद्का २ ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धन सरकारले जनताको सरकार भएको महसुस गर्नेगरी काम गर्ने गफ दिँदै आएको थियो । तर, नागरिकमा देखिनेगरी काम गर्न नसकेकने टिप्पणी भइरहँदा गृह मन्त्रालयले मुलुकको सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्ने विशेष योजनाका साथ अघि बढेको बताएको छ ।
बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्ने विशेष कार्ययोजना बनाएको मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र दण्डहीनता अन्त्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दियो ।
मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृह प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले बढ्दो सडक दुर्घटना, आत्महत्या, लागुऔषध दुर्व्यसन, राजस्व चुहावट र साइबर अपराध सुरक्षा चुनौतीका रूपमा देखापरेका जनाउँदै त्यस्ता चुनौती सामना गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको दाबी गरे ।
नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिई प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ लाई प्रतिस्थापन गरी परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने विधेयक र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत १५ माघमा संघीय संसद्मा दर्ता भएको थियो । उक्त विषयलाई मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण कामका रूपमा लिएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले सीमा तथा अध्यागमन प्रशासनलाई चुस्त बनाउन दार्चुलाको तिंकर र मुस्ताङको कोरोला नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना, अध्यागमन कार्यालय बेलहियामा सुविधा सम्पन्न भवनबाट सेवा प्रवाह, चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिकलाई चीन आवागमन अनमुतिपत्र उपलब्ध गराउने कार्यविधि कार्यान्वयनलगायतका विषयलाई मन्त्रालयले आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको छ ।
१ हजार ३७० जना क्षमताको नुवाकोटस्थित कारागार संचालनमा आएको तथा मोरङमा २६८ र मुगुमा ३० जना क्षमताको कारागार संचालनको तयारी पूरा भएको प्रवक्ता तिवारीले जानकारी दिए । केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सेवा विस्तार गरी २५ जिल्लाका १ हजार ९२२ वडाबाट अनलाइन नागरिकता सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग विभिन्न सार्वजनिक सेवा प्रदायक १२ वटा प्रणालीको अन्तरआबद्धता गरिएको र सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीहरूको बायोमेट्रिक भेरिफिकेसनलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रविधिको उपयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र सरल बनाउन इ–चलान (डिजिटल चिट) प्रणालीको शुभारम्भ गरेको, ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई कारबाही प्रक्रियामा सहजता र पारदर्शिता ल्याएको लगायतका दैनिक गतिविधिलाई मुख्य काममा राखेको गृह प्रशासननले कतिपय जघन्य अपराधका सन्दर्भमा भने बोलेको छैन ।
यद्यपि, मन्त्रालयले सुरक्षा र रक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा, विवाद समाधान, सूचना संकलन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी निर्देशन जारी गर्ने र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्ययोजना तयार पार्नेलगायतका काम गर्दै आएको छ । सुरक्षा निकायहरूको आधुनिकीकरण, प्रहरी संरचनाको सुधार र सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय केन्द्रित रहेको प्रवक्ता तिवारीले दाबी गरेका छन् ।
नसुल्झिएका केही घटना
निर्मला पन्त हत्या प्रकरण (२०७५)
कंचनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । यो घटना नेपालको अत्यन्त दर्दनाक थियो । प्रहरी अनुसन्धानले हालसम्म दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सकेको छैन ।
सुन तस्करी प्रकरण (२०७४)
३३ किलो सुन तस्करीसहित विभिन्न समयमा ठूलो परिमाणमा भएको सुन तस्करीका घटनाहरू सार्वजनिक भएपछि केही व्यक्तिहरू पक्राउ परे पनि मुख्य योजनाकारहरू पत्ता लाउन सकेका छैनन् ।
संजय न्यौपाने हत्या प्रकरण (२०७६)
पत्रकार संजय न्यौपानेको रहस्यमय मृत्यु भएको थियो । उनको शव काठमाडौंको एक होटलमा फेला परेको उक्त घटनामा प्रहरी अनुसन्धानले ठोस निष्कर्ष दिन सकेको छैन ।
कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या प्रकरण (२०६१)
चितवनमा २०६१ सालमा गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या भएको थियो । यो घटना लामो समयसम्म न्यायिक प्रक्रियामा रह्यो तर दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन सकेको छैन ।
