प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूलाई उछिन्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा भिडियो सन्देश सार्वजनिक गरेका छन् । ७ फागुनको अवसरमा मनाइँदै आएको प्रजातन्त्र दिवसको अघिल्लो दिन भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । जनता र देशको समस्याबारे चिन्ता प्रकट गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गद्दी त्यागको निर्णयलाई कमजोरी नठान्न चेतावनी दिएका छन् । आफ्नो शासनकालप्रति गर्व गरेका ज्ञानेन्द्रले जनताको अवस्था बिग्रिएको निष्कर्ष उल्लेख गरेका छन् । संभवतः ज्ञानेन्द्रले दिएको यो चुनौती यसअघिभन्दा तुलनात्मक चर्को छ । गणतन्त्र घोषणापछि नागरिकको हैसियतमा रहेका ज्ञानेन्द्रले छिटफुट वक्तव्य जारी गर्दै आएका थिए । तर, वक्तव्य सार्वजनिक हुन दसैं र पृथ्वीजयन्तीको अवसर उपयोग गर्ने गर्थे । 

यस पटक ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र दिवसकै अवसरमा भिडियो सन्देश सार्वजनिक गरे । वक्तव्यभन्दा भिडियो सन्देश प्रभावकारी हुने निष्कर्षमा उनी पुगेका हुनुपर्छ । यो भिडियो सन्देशप्रति राजनीतिक नेतृत्वबाट आपत्ति आउन सक्छ किनकि पृष्ठभूमि हेर्दा पनि ज्ञानेन्द्र शाहका हरेक गतिविधिप्रति गणतन्त्र पक्षधर नेताहरूको चर्का आपत्ति आउने गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त ज्ञानेन्द्र शाहलाई नागार्जुनबाटै लखेट्नुपर्ने दिन आउन सक्ने सार्वजनिक चेतावनी दिएका थिए । भट्टराईको भाषामा प्रमुख दलका नेताहरूको आमसहमति छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त गत वर्ष प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा १२ बुँदे पक्षधर दलहरूको बैठक राखेका थिए । १२ बुँदे अर्थात् राजतन्त्रको विरुद्ध लडेका दलहरूको बैठक राखेर व्यवस्थाविरोधी शक्तिहरूप्रति एकताबद्ध हुन प्रयत्न गर्ने निर्णय लिइएको थियो । राजसंस्थाको वकालत गर्ने राप्रपादेखि विवादित व्यापारी दुर्गा प्रसाईंसम्मलाई निशानामा पारिएको थियो । 

राजसंस्थाबारे बोल्नेप्रति आशंका र आपत्ति जनाइनु नौलो कुरा होइन, तर समयान्तरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आफैं भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्ने तहसम्म पुगेका छन् । गत वर्ष देशभर नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रम राखेरै ज्ञानेन्द्र शाह हिँडेका थिए । तसर्थ, राजसंस्थाको वकालत फराकिलो बनिरहेको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । व्यवस्थाप्रतिको निर्णय नागरिकको अधिकार हो । तसर्थ, ज्ञानेन्द्र शाहदेखि राप्रपा अनि दुर्गा प्रसाईंहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्थाबारे वकालत गर्न पाउने अधिकार संविधानमै सुरक्षित छ । त्यसको विपक्षमा मत राख्ने अधिकार पनि बाँकी पंक्तिमा छ । फरक यति हो– आमनागरिकको विश्वास जसले जित्छ, उतैतिर पल्ला भारी हुने हो । कसैप्रति वा कसैको सन्देशप्रति भत्र्सना, आपत्ति र निषेधले मात्र तात्त्विक असर पर्ने छैन । यदि गणतन्त्रको स्वीकारोक्ति थप फराकिलो बनाउने हो भने आमनागरिकको मन जित्नुको अर्को विकल्प छैन ।