सुर्खेत : कर्णालीका सबै पालिका विकासे बजेटको दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोप लागेको छ । विकासे बजेटमा मनोमानी गर्नेहरुमा गाउँपालिका अध्यक्षदेखि उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्षदेखि कर्मचारीसम्म रहेको बताइन्छ । गाउँपालिकाले फर्निचर, कम्प्युटर, मेसिनऔजार र सवारी साधन, औषधि, मोबाइल फोन लगायतका सामान सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर सोझै खरिद गरेको पाइएको सरोकारवालाहरूको दाबी छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा १० लाख सम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा माल सामान तथा २५ लाख रुपैयाँसम्मको औषधिजन्य माल सामान सोझै खरिद गर्ने सकिने व्यवस्था छ ।
यसअनुसार पालिकाहरूले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा वस्तु तथा सेवा खरिद प्रतिस्पर्धात्मक विधि नअपनाई नियम विपरित एक करोड ३५ लाख ६६ हजार पाँच सय ११ खर्च गरेको छ ।
जसमा न्यु साझा कम्प्युटर ट्रेडलाई १३ लाख ८५ हजार एक सय ६९ रुपैंया, पञ्चकोशी उर्जा सप्लायर्सलाई १३ लाख ६१ हजार २ सय ८४, न्यु साझा इलोक्ट्रोनिक एण्ड अर्डर सप्लायर्सलाई ११ लाख ४ हजार २ सय ५६, सिद्धार्थ हार्डवयर एण्ड सप्लायर्स प्रा.लिलाई ९५ लाख २८ हजार ४, डिम्स इन्टरनेसनलाई ९४ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
पालिकाले नियम विपरित सिर्जना मेडिसिन सप्लायर्सलाई ८ लाख ५ हजार ७ सय ९७, सुप्रिम ट्रेड सप्लायर्सलाई ७ लाख ५१ हजार ६ सय नौ, सय शाही सीजन स्टेशनरी एण्ड जनरल लर्डर सप्लायर्सलाई ७ लाख २६ हजार ३ सय २५ रुपैयाँ दिएको छ ।
प्लानेट इम्फोसिस् प्रा.लिलाई ६ लाख ७५ हजार ८ सय ९३, टिडी डेकोर हाउसलाई ६ लाख ५० हजार ७२, प्रसिद्ध कर्णाली सप्लायर्सलाई ५ लाख ८५ हजार ७ सय ९७, भवानी छापाखानालाई ५ लाख ८० हजार ९ सय २७ रुपैयाँ दिएको छ । सिद्धार्थ स्टेशनरी स्टोर्स ५ लाख ३९ हजार ४ सय ८७, देवकोटा इलेक्ट्रोनिक्स सेन्टरलाई ३ लाख ३५ हजार ४ सय ४२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
संगम स्टेशनरी सेन्टर एण्ड जनरल अर्डर सप्लायर्सलाई ३ लाख २८ हजार १ सय ७५, सीएनके. इन्टरनेसनल प्रालिलाई २ लाख ९५ हजार ९०, बाराही ट्रेडर्स एण्ड अर्डर सप्लायर्सलाई २ लाख ९४ हजार ४०, पारदर्शन जनरल अर्डर एण्ड सप्लायर्सलाई २ लाख ५१ हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ दिएको छ ।
कश्यप हार्डवयर एण्ड सप्लायर्सलाई २ लाख ३७ हजार ४ सय ६२, ग्यालेक्सी मोवाईल हबलाई २ लाख ३० हजार २ सय ४६, एमए डब्ल्यू अर्थ मुभर्स प्रालिलाई २ लाख २२ हजार ५ सय २८, एसवि आइटि सोलुसनलाई १ लाख ६२ हजार १ सय ७६ र राजु फर्निचर उद्योगलाई १ लाख १२ हजार ८ सय ९३ रुपैयाँ गरी कुल १ करोड ३५ लाख ६६ हजार ५ सय ११ रुपैयाँ नियम विपरित भुक्तानी गरेको छ । जसलाई महालेखा प्रतिवेदनमा अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली बमोजिम कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा रहेको र खरिद गरी वा नगरी, कुनै प्रकारले हस्तान्तरण भई वा बस्तुगत सहायता वा अन्य कुनै प्रकारबाट प्राप्त आएको सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको विवरण र मूल्यसमेत खुलाई सम्पत्ति तथा जिन्सी कितावमा सात दिनभित्र आम्दानी बाँधी लगत अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पालिकाले खरिद आदेश एवं जिन्सी दाखिला नगरी गत वर्ष १ लाख २८ हजार ६ सय ८४ रुपैयाको मोबाइल खरिद गरेको छ । यो नियम विपरित रहेको र उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सिम्ता गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले भत्ता तथा अवलोकनको नाममा लाखौ रुपैयाँको अनियमितता गरेको पाइएको छ । त्यति मात्रै होइन सरकारी गाडी हुँदा हुँदै भाडामा गाडी लिएर खर्च गरेको पाइएको छ ।
अनियमिततामा गाउँपालिका अध्यक्षदेखि उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्षसहित कर्मचारीसम्मको संलग्नता रहेको पाइएको छ ।
