नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बालकोट पुगेको सूचनाले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति देउवा पत्नी आरजु सहित बालकोट पुगेकाले राजनीति बढी तरंगित बनेको देखिन्छ । यदि कांग्रेसका अरु कोही नेतालाई साथमा लिएर देउवा बालकोट पुगेका थिए भने अहिले जस्तो राजनीतिक तरंग नआउन सक्थ्यो । किनकि प्रमुख सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुखबीच राष्ट्रिय राजनीतिका विषयलाई लिएर भेटघाट र छलफल हुनु स्वभाविक हो । अझ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनुपर्ने दायित्व बाँकी रहेको विशेष अवस्थामा ठूला दलका प्रमुखहरुको भेटलाई स्वभाविक मान्नुपर्ने हो । तर सभापति देउवा पत्नी आरजुलाई लिएर डेढ वर्षपछि बालकोट पुगेकाले सत्ता हलचलकै आशंका गरिएको देखिन्छ ।
यसरी शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता भएकै सूचनाबाट राष्ट्रिय राजनीति तरंगित हुनुमा भने निकट विगतको पृष्ठभूमिले काम गरेको छ । अर्थात् लगातार सत्ता समीकरण परिवर्तनको खेल चल्दै आएकाले ओली–देउवा भेटबाट राजनीतिक वृत्त झस्किएको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । हुनपनि २०७९ मंसिरमा चुनाव सम्पन्न भएको डेढ वर्षभित्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १८औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसकेका छन् । चार पटक सत्ता सहयात्री फेरेका छन् । सत्ताकै निम्ति सहयात्री फेरिरहँदा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन लगातार चलिरहेको छ । आमचुनाव लगत्तै प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डले एमालेको साथ लिएका थिए । लगत्तै कांग्रेसतिरै फर्किए ।
फेरि गत २१ फागुनमा कांग्रेस छोडेर एमालेसँग सत्ता सहयात्रा गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भावी कार्यसूची मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन रहेको छ । रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्व नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदैछ । सत्ताकै निम्ति उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा विभाजन गरिएको थियो । संघको सरकार जोगाउन यो तहको अस्थिरता चलिरहँदा प्रदेश सरकारहरु बद्नाम बनिरहेको छ । प्रदेशसभा चुनाव भएको डेढ वर्षभित्रै ६ वटासम्म सरकार बनिसकेको छ । बागमती बाहेक सबै प्रदेश सरकारमा दुई वटा भन्दा बढी मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । अझै प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यो तहको राजनीतिक अस्थिरता रहेकै कारण नेताहरुबीच चल्ने भेटवार्ता सत्ता फेर्नकै लागि रहेको आशंका हुनु स्वभाविक हो । अब यति विवरण प्रस्तुत गरिसकेपछि सरकार परिवर्तनको खेल आवश्यक हो अथवा होइन भन्नेबारे थप भनिरहन आवश्यक नपर्ला ।
