-प्रेमलकुमार खनाल
२०६२/०६३ को युगान्तकारी परिवर्तनबाट प्राप्त भएका उपलब्धि (लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, कानुनी शासन, समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीलाई संस्थागत गर्न संविधान जारी भएको पाँच वर्ष व्यतित भएको छ । वर्तमान संविधान संविधानवादको सिद्धान्तमा आधारित संविधान हो । संविधानवाद आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीको नवीनतम प्रणाली हो । संविधानवादले कानुनबमोजिम राज्य सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखेको हुन्छ । संविधानवादले नागरिककोे स्वतन्त्रता र अधिकार लोकतन्त्र, कानुनी शासन र राष्ट्रियताको संरक्षण, संवर्द्धनलाई विशेष जोड दिएको हुन्छ ।
यसले शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको हुन्छ । सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी तथा जवाफदेही भएर राज्य सञ्चालन गर्न दिशाबोध गरेको हुन्छ । संविधानवादमा राज्यले जनताको सेवा र हितलाई अधिकतम ध्यान दिई राज्यबाट सेवा प्रवाह गरेर जनताका मौलिक हक र मानवअधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ । र संविधानवादमा कानुनी शासनको सम्मानका साथै स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष अदालतको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
राजनीतिक संविधानवादले जनताको चाहनाबमोजिम संविधान निर्माण, संशोधन र जनताप्रति जवाफदेही भएर राज्य सञ्चालन गर्ने मान्यतालाई अंगीकार गरिएको हुन्छ । दोस्रो, कानुनी संविधानवाद, यसअन्तर्गत अदालती प्रक्रियाबाट कानुनको कार्यान्वयन गर्न र जनताका मौलिक हकको न्यायालयबाट निर्वाध उपभोग गर्न पाउनेगरी मौलिक हकको उपचारको हकको सुनिश्चित गरिन्छ । यसअन्तर्गत न्यायिक निकायबाट गरिएका निर्णय र फैसलाको सम्बन्धित निकाय, व्यक्ति र सरकारबाट पालन गर्नेरगराउने र कार्यान्वयन गरेर कानुनी शासनको प्रत्याभूति प्रदान गरिन्छ । न्यायिक निकायका फैसला, आदेशको पालना भएन वा कार्यान्वयन गरिएन भने अदालतको अवहेलना गरिएको आधारमा सजाय गर्ने प्रक्रिया पनि संविधानवादभित्र पर्दछ । तेस्रो, आर्थिक संविधानवादको अवधारणा देशको सन्तुलित आर्थिक विकाससंग सम्बन्धित छ । यस अवधारणामा देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग र बाँडफाँड समानता र समन्यायमा आधारित हुने मान्यता राखिएको हुन्छ ।
यसका साथै संवैधानिक अंगमार्फत सामाजिक र आर्थिक न्याय प्रदान गर्ने तथा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न जोड दिइन्छ र विकासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेर आर्थिक सामाजिक न्याय प्रदान गरिन्छ । संविधानवादका उपरोक्त अवधारणाका आधारमा नेपालको संविधानले संविधानवादका सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ । समकालीन विश्वमा जारी भएका संविधानमध्ये नेपालको संविधान उत्कृष्ट संविधानको रूपमा रहेको छ । यो संविधानले प्रगतिशीलता, जनताको सार्वभौमसत्ता, लोकतान्त्रिक, गतिशीलता, समावेशिता, राष्ट्रिय एकता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिका मूल्य मान्यतालाई अँगालेको छ । संविधान जारी भएको पाँच वर्ष व्यतित भएको छ ।
संविधान जारी भएपछि जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग, संघीय शासन प्रणाली अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनबाट सरकारको गठन, संविधानअनुसार अदालत र संवैधानिक अंगहरूको गठन, संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम जनताका मौलिक हकको सुनिश्चित गर्न कानुनको निर्माण र संविधानको भावनाअनुरूप कानुनको संशोधन गरी गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न भएका कार्य महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रहेका छन् ।
संविधानको कार्यान्वयन हुन थालेको पाँच वर्षका बीचमा भएका उपलब्धि सँगसँगै राज्यका अंगहरूबाट गरिएका निर्णय र काम कारबाहीबाट मुलुकमा चुनौती खडा भएका छन् । जसले संविधानवादलाई चुनौती दिइरहेका छन् । यसले गर्दा लोकतन्त्र, कानुनी शासन, राष्ट्रियता र समावेशिताको सुदृढीकरणमा गम्भीर प्रकारका चुनौती खडा भएका छन् ।
संविधानले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको परिकल्पना गरेको छ । तर, संवैधानिक अंगमा देखिएको वर्तमान नियुक्ति प्रक्रियाका कारण संवैधानिक अंग स्वतन्त्र अंगका रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन । कर्मचारीतन्त्रमा काम गरेर अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति नै संवैधानिक अंगका पदाधिकारी हुने योग्यता तोकिएकोे छ । यसबाहेक अन्य व्यक्ति विज्ञ र योग्य हुन सक्दैनन् भन्ने मनोभावनाले गर्दा कर्मचारीतन्त्रबाट निवृत्त भएका व्यक्ति नै संवैधानिक अंगमा नियुक्ति हँुदै आएको स्थिति छ । फेरि राजनीतिक भागबण्डाबाट नियुक्ति हुने परिपाटी छ ।
यसरी निवृत्त व्यक्ति भागबन्डाबाट नियुक्त हुने व्यक्तिको विगतको आचरण र स्वार्थको द्वन्द्वका कारण संवैधानिक अंगहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष तवरले भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विगतदेखि भएका नियुक्ति प्रक्रियाले पदाधिकारीबाट राजनीतिक प्रभाव र सत्ताको प्रभावबाट कार्य सम्पादन गरिएका घटनाका कारण आज यस संस्थाको औचित्यतताका बारेमा नै जनस्ततरबाट प्रश्न उठ्ने स्थिति बन्दै छ । सहमतीय एवं दलीय भागबण्डामा नियुक्ति हुने परिपाटीका कारण लोकमानसिंह कार्की, राजनारायण सिंहदेखि भर्खरै निवृत्त नवीन प्रकाश घिमिरेको कार्यकालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा भएका निर्णयले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेभन्दा झन्झन् भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने र राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने अंगको रूपमा यी संस्थाको विकास हुने डरलाग्दो स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
यसैगरी, अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा भएका विकृति र विसंगतिले निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा गम्भीर प्रकारको चुनौती खडा भएको छ । अदालतमा बिचौलियाको बिगबिगी बढ्नुका साथ साथै राज्यलाई कर छली गर्ने, राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पु(याउने अदालतबाट उन्मुक्ति पाउने खालका विगतका फैसलाले न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा गम्भीर खालको कमीकमजोरी र चलखेल हुने गरेको छ । छिटोछरितो न्याय पाउने जनताको अधिकार स्थापित हुन सकेको छैन ।
मुलुकको राष्ट्रियतालाई सुदृढ र सबल बनाउन अझै धेरै काम छन् । राष्ट्रियता आँच पुग्नेगरी विगतमा जथाभावी रूपमा विदेशी नागरिकलाई वितरण गरिएको नागरिकताको व्यवस्थालाई संविधानभित्र नै समावेश गरेर जुन काम भयो,े यसले मुलुकमा जनसंख्या अतिक्रमण बढ्दै गएको र आदिवासी जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कुण्ठित भएको छ । खुकुलो तवरले विदेशी नागरिकले अंगीकृत नागरिकता पाउने र अंगीकृत नागरिकका पहिलो सन्तानले नै वंशजको नागरिकता पाउने जुन स्थिति छ, यसले मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न गम्भीर चुनौती खडा गर्दै लगेको छ ।
मुलुकमा संघीय शासन प्रणालीको सुरुवात भएको छ । स्थानीय विकास, सन्तुलित विकास र सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलो पुर्याउने संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्म हो । तर, व्यवहारमा संघीय प्रणाली खर्चिलो बन्दै गएको छ, यसले गर्दा यो खर्च धान्न राज्यको स्रोतसाधनले नभ्याउने र साधारण प्रशासनिक खर्च धान्न नसकेर विदेशी ऋण लिनुपर्ने स्थिति र स्थानीय विकास र जनताको जीवनस्तर वृद्धिका लागि चाहिँ स्रोतसाधन नै हुन नसक्ने स्थितिले संघीयताको मूल मर्म र भावनामा प्रहार भएको छ । अहिले संघ र प्रदेशमा गरी ८ सय ८४ जना सांसदको जुन व्यवस्था छ, यो संख्या नेपालजस्तो सानो देशका लागि धेरै र अत्यन्तै खर्चालु भएको छ । धेरै पद सिर्जना गरेर राज्यको स्रोतसाधन र सुविधा उपलब्ध हुने परिपाटीले मान, सम्मान र सुविधा प्राप्तिका लागि सांसद, मेयर हुन समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणालीमा पनि अहिले नै प्रश्न उठन थालेको छ । जातीय प्रतिनिधित्वका नाममा पैसावाल, टाठाबाठा र दलका नेता र परिवारका मानिसहरूको नै राज्यका अंगमा प्रतिनिधित्व हुने खालको परिपाटी हुर्कदै गएको छ ।
तर, श्रमजीवीवर्गको राज्यको नीति निर्माण र संसदमा प्रतिनिधित्व नहुने खालको जुन व्यवस्था छ, यसले श्रमजीवीवर्गको उपेक्षा भएको छ । स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्ति त्यहीँ कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा पुनः निर्वाचित वा मनोनयन हुने जुन अभ्यास बढेको छ, यसले लोकतन्त्रको मर्म र भावनामा प्रहार गरेको छ । निर्वाचन प्रणाली महँगो भएको छ । माथिदेखि तल्लो तहमा उम्मेदवारी छनोटमा दलभित्र नेतृत्वका बीचमा तानातान हुने र सम्बन्धित तहका कार्यकर्ताको लोकतान्त्रिक अधिकारको उपयोग गरी निर्णायक भूमिका हुन नदिने दलभित्र जुन परिपाटी हुर्केको छ, यसले निर्वाचन प्रणालीलाई स्वस्थ बनाउन सहयोग पुर्याएको छैन । जे जतिसुकै पैसा खर्च गरेर जेजसरी पनि सांसद हुने, सांसद भएपछि जेजसरी पनि मन्त्री हुन अपहत्ते गर्ने खालको राजनीतिक मनोभावनाले भ्रष्टाचार झन् बढाएर लगेको छ । एक व्यक्तिले पटकपटक वा आजन्म दलबाट टिकट पाइरहने खालको निर्वाचन प्रणाली र राज्यबाट सदैव सुविधा पाइरहने पोलिटिकल रेन्ट सिकिङको मनोवृत्ति, राजकीय पद र सुविधा नै सबथोक हो भन्ने परिपाटी अर्को चुनौती रूपमा खडा भएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies