क्वालालम्पुर : मलेसियाको संसद्ले विदेशी कामदारको योगदान अनिवार्य गरेर कर्मचारी संचय कोष ऐन, १९९१ मा संशोधन गरेको छ । विदेशी कामदारहरूका लागि कर्मचारी संचय कोषमा योगदान अनिवार्य गर्ने गरिएको त्यहाँका अर्थमन्त्री अमिर हमजाह अजिजानले बताएका छन् ।
पारित भएको नयाँ ऐन यस वर्षको चौथो त्रैमासिकमा अर्थात् आगामी अक्टोबरदेखि लागू हुने मलेसियाको सरकारी संचारमाध्यम बर्नामाले उल्लेख गरेको छ । संशोधित प्रावधानअनुसार तलबको २ प्रतिशत विदेशी कामदारले पनि जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
अर्थमन्त्री अमिरले विदेशी कामदारहरूका लागि संचय कोषमा योगदान अनिवार्य गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासअनुरूप रहेको बताए । यसले लामो समयसम्म विदेशी कामदारहरूमाथिको निर्भरतालाई अप्रत्यक्ष रूपमा कम गर्न सक्ने र स्थानीय व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन प्रोत्साहन गर्ने पनि उनले बताए ।
उनले यसले विदेशी कामदारहरूभन्दा स्वदेशी कामदारहरूलाई रोजगारी दिने र कागजात नभएका विदेशी कामदारहरूको संख्या घटाउन मदत गर्न सक्ने पनि आँकलन गरिएको अर्थमन्त्री अमिरले बताए ।
नयाँ कानुनअनुसार कानुनी रूपमा दर्ता भएका विदेशी कामदारहरू मात्र संचय कोषमा योगदान गर्न योग्य हुन्छन् । विदेशी कामदारहरूले करार अवधि सकिएपछि रकम निकाल्न सक्ने पनि अर्थमन्त्री अमिरले बताएका छन् ।
संचय कोषमा विदेशी कामदारका तर्फबाट अनिवार्य योगदानको छलफल सुरु भएपछि विदेशी कामदारको योगदान रकम फिर्ताको मोडालिटीबारे स्पष्ट गरिएको थिएन । मलेसियामा स्वदेशी र विदेशी गरी ४३ लाख हाराहारीमा कामदार रहेका छन् ।
गत फेब्रुअरीदेखि न्यूनतम तलबमा २०० बढाएर मासिक १७ सय रिंगेट कायम भएको छ । कर्मचारी संचय कोषमा अनिवार्य योगदानले मुद्रास्फीति दरलाई सन्तुलनमा राख्ने कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् ।
