काठमाडौं:अनुचित कार्यमाथि अनुसन्धान नै हुन नसक्दा यो दण्डनीय हुन सकिरहेको छैन । तर, नेपाल कानुन आयोगले अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिएर पुनः दण्डनीय बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
हाल अनुचित कार्यमाथि अनुसन्धान नै हुन नसक्दा यो दण्डनीय हुन सकिरहेको छैन । तर, आयोगले यसमाथि अनुसन्धान गर्ने र कारबाहीको अधिकारसमेत दिएर अनुचित कार्यलाई पुनः दण्डनीय बनाउने प्रस्ताव गरेको हो ।
यसका लागि आयोगले ‘राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अधिकार र कार्य संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा नै तयार पारेको छ । यो मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुगेको छ ।
कानुन मन्त्रालयबाट अगाडि बढेर मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हुँदै संसद्मा आएर पारित भए यो ऐनको रूपमा बदलिन्छ र अनुचित कार्य पुनः दण्डनीय हुने छ किनभने विधेयकअनुसार अनुचित कार्यको सम्बन्धमा सतर्कता केन्द्रले अनुसन्धान गरेर कारबाहीको निर्णय लिन्छ ।
यो नहुँदा विगत लामो समयदेखि अनुचित कार्य अनुसन्धानको दायराबाहिरै रहँदै आएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार खोसेको थियो । तर, अर्को कुन निकायले हेर्ने भनेर तोकिदिएन । संविधानले अख्तियारलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार मात्र दिएको छ ।
अख्तियारबाट खोसिएपछि सरकारले अनुचित कार्य हेर्नेगरी नयाँ कानुन ल्याउन ढिलाइ गरेको बताउँछन् पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारी । सरकारले ऐन नल्याएको भनेर आफूहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमै अनुचित कार्यको परिभाषा गरेर सतर्कता केन्द्रलाई अधिकार दिन प्रयास गरेको उनले स्मरण गरे । त्यो सम्भव नभए तापनि कानुन आयोगले मस्यौदा बनाएर अगाडि बढाउनु सकारात्मक विषय रहेको उनले बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री बलियो हुने हाम्रो जस्तो राजनीतिक प्रणालीमा सतर्कता केन्द्रलाई अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार दिँदा प्रभावकारी हुन्छ ।’
भ्रष्टाचार नगर्ने तर अनुचित कार्यमार्फत मुलुकलाई हानि पुर्याउने कार्यलाई अनुचित कार्य मान्ने गरिएको छ । यसको ब्याख्या अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुरानो ऐनमा थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा अनुचित कार्यको व्याख्या गरिएको छ, जसअनुसार अनुचित कार्य भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम नगर्ने, काम पन्छाउने, काम गर्दा कायविधि पालना नगर्ने आदि पर्छन् ।
अन्य कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकार बाधा उत्पन्न गरेको वा त्यस्तो कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीलाई दबाब दिई कुनै अनधिकृत कार्य गराएको, आफूले गर्नुपर्ने कुनै काम नगरी अन्य कार्यालय वा अन्य अधिकारीकहाँ पठाई आफ्नो उत्तरदायित्व पन्छाएको, आफ्नो पदको प्रकृतिअनुसार पालन गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालन नगरेमा अनुचित कार्य हुने छ ।
आफ्नो मातहतमा रहेका कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेका व्यक्तिलाई अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी आफ्नो अनुकूलको काम गराएको वा आफूलाई पदीय हैसियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दुरुपयोग गरेको पाइएमा अनुचित कार्य भएको मानिनेगरी कानुन आयोगले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
