काठमाडौं : भ्रष्टाचारविरुद्ध भएको जेनजी आन्दोलनबाट सत्ता कब्जाको सफलतासँगै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको एजेन्डा पेचिलो बन्दै आएको छ । राजनीतिक स्थायित्व र दीर्घकालीन योजनाका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग आजको मात्रै होइन । 

आठ वर्ष लगाएर दोस्रो संविधान सभामार्फत बनाएको संविधान निर्माणपूर्ण यो विषयमा व्यापक बहस भएको थियो । त्यसबेला नेकपा एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रस्ताव अघि सारेका थिए । तर नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावअनुसार संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा सहमति भएर निर्वाचन भएको थियो । तर संसदीय अंकगणितका आधारमा प्रधानमन्त्री फेरबदल हुने अभ्यासले दिक्क भएकै कारण संविधान संशोधनको चर्चा चल्दा यो एजेन्डा बहसको केन्द्रमा रहने गरेको छ । 

यद्यपि नेपालको परिवेशमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था सर्वस्वीकार्य नहुने विज्ञहरूको अनुभव छ । संविधान सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणीको पक्षमा धेरै बलियो मत भए पनि मुलुकको आन्तरिक तथा बाह्य भौगोलिक स्थिति, राष्ट्रिय स्वाधीनतालगायतका कारण दलहरू त्यसतर्फ जान नहुने पक्षमा एकमत देखिएको पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्यले बताए । अहिलेको अवस्थामा चुनावलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै उनले कार्यकारी प्रमुख बहसको विषय भए पनि अहिले नै ल्याइहाल्ने अवस्था नहरेको जिकिर गरे । 

संसदीय प्रणालीमा सजिलैसँग सरकार बदल्न सक्ने अवस्थामा समेत सरकारलाई राजीनामा दिलाउन यत्रो आन्दोलन गर्नुपरेको उनले स्मरण गराएका छन् । ‘पाँच वर्षसम्म एउटा सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिनायकवादी भने सबैका अधिकार खोसिन्छन्, स्वतन्त्रता हनन हुन्छ र उसलाई हटाउन त ठुलै हिंसात्मक स्थिति आउँछ,’ आचार्यले मध्यान्हसँग भने । संविधान संशोधन गर्न सक्ने संसद् नै विघटन भइसकेकाले अब यो मुद्दा संवैधानिक रूपमा किनारा लागेको छ, भने राजनीतिक रूपमा मात्रै बहस योग्य छ । 

शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था ल्याउने सन्दर्भमा वर्तमान अन्तरिम सरकार पछि हटेको छ । संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक जटिलतासमेत रहेकाले यो मुद्दामा अल्झने नसक्ने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार गठन भएकै केही दिनमै बताएकी थिइन् । सरकारलाई चुनाव गराउने म्यान्डेट मात्रै रहेकाले शासकीय स्वरूप परिवर्तनमा हात हाल्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनी अहिले पनि यो विषयमा दृढ छन् । प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था ल्याएर प्रधानमन्त्री लड्ने योजनामा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र उनको स्कुलिङमा रहेका केही जेनजीका अगुवाहरूले भने प्रत्यक्ष कार्यकारीबिनाको चुनावको अर्थ नहुने अडान कायम राखेका हुन् । जेनजीका मिराज ढुंगानाले प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था नहुने हो भने यो निर्वाचनमा जानुको औचित्य नहुने बताए । ‘२०८४ मा हुने चुनवा २०८२ मा सार्नकै लागि मात्रै जेनजी आन्दोलन भएको होइन । यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि गरिएको हो । यही अवस्थामा चुनावमा जानुको औचित्य छैन,’ उनले भने ।  

नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपासहित नयाँ राजनीतिक दलसमेत प्रत्यक्ष कार्यकारीको मुद्दामा केन्द्रित छन् । उनीहरू निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर यो एजेन्डामा जान सकिने बताउँछन् ।  तर संवैधानिक हिसाबले त्यत्तिकै जटिलता पनि छ । संविधान संशोधनमार्फत शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा नै विघटन भइसकेको अवस्थामा संविधान संशोधन सम्भव देखिँदैन । सत्ता उल्टाउनेगरी जेनजीले गरेको आन्दोलनपछि अस्थिरता अन्त्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने माग उठ्नुको मूल कारण पुराना दलका शीर्ष नेताको कार्यशैली हो भन्ने कोणबाट समेत व्यापक बहस भएको छ ।  

शीर्ष दलहका शीर्ष नेतृत्वबाट ३०औं वर्ष पालैपालो आफैं वरिपरि सत्ता घुमाइराख्दा पछिल्लो जेनजीको आन्दोलन र प्रत्यक्ष कार्यकारीको विषय सतहमा आएको दलका नेताहरूले बताएका छन् । अहिलेको तीन दलका तीन जना शीर्ष नेताहरूले म्युजिकल चेयर सिस्टमले सत्ता कब्जा गरिरहेकाले आमरूपमा बढेको असन्तुष्टि र वितृष्णा देखापर्दा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको एजेन्डा ठिक हुन्थ्यो कि ? भन्ने आवाज उठेको नेपाली कांग्रेसका नेता अर्थ राजनीतिक विज्ञ डा. गोविन्दराज पोखरेलले बताए ।  तर नेपालजस्तो मुलुकलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता, त्यसबाट हुने जोखिम, फाइदा सबै हेरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने पोखरेलको सुझाव छ । ‘बहुजाति, बहुभाषिक हिसाबले गाँजिएको, क्षेत्रीयताले बढी गाँजिएको मुलुकमा सिधै इलेक्टेड प्राइमिनिस्टर हुने कुरामा चाहिँ केही अप्ठ्यारो पर्न सक्छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘निर्वाचनमा जातीय नाराले स्थान पाउँछन्, भेगीय नारा आउँछन्, क्षेत्रीय नाराले स्थान पाउने भएकाले धेरै सेन्सिटिभ हुन्छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी अलि अधिनायवादी हुन खोज्यो भने अंकुश लगाउने ठाउँ हुँदैन र नागरिकका सबै अधिकार कोल्याप्स हुन्छन् ।’ प्रत्यक्ष कार्यकारीभन्दा पर्फमेन्स नभएका नेताले नेतृत्व नपाउने र कार्यकारी प्रमुखले मन्त्रीहरू छान्दा उसको पर्फमेन्स हेरेर छान्ने, उसलाई फालेर नयाँ ल्याउन सक्ने प्रावधान राजनीतिक पार्टीको विधानमा अथवा संविधानमै राख्नुपर्ने उनको मत छ ।

दलहरूले निर्वाचन जित्न पैसा खर्च गर्ने, जितेपछि खर्च उठाउने र फेरि निर्वाचन लड्ने तयारीका लागि पैसा उठाउने चक्र चलिरहँदा नागरिक तहमा ठुलो विस्फोट भएर राज्य सत्ता निश्चित समयका लागि एउटै व्यत्तिको हातमा थमाउने सोच आएको विज्ञाको भनाइ छ ।  तर त्यसबाट पनि नेपालजस्तो देशको समस्या समाधान नहुने उनीहरूको जिकिर छ । नेपालजस्तो भौगोलीक, जातीय, साम्प्रदायिक विविधतापूर्ण लोकतान्त्रिक देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था ठिक नहुने पूर्वराजदूत आचार्यले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘हाम्रो आन्तरिक र बाह्य भौगोलिक स्थिति, राष्ट्रिय स्वाधीनता, प्रजातन्त्र, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन स्वतन्त्रता र राजनीतिक इतिहासको अध्ययन गर्दा प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था अमिल्दो हुन्छ ।’ मुलुकको भौगोलिक, जनसांख्यिक स्थितिअनुसार एउटा बहुमत प्राप्त व्यक्तिले सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्ने र जो अल्पमतमा रहेका छन् उसको केही नहुने भन्ने स्थिति आउने अवस्थाका कारण पनि यतातर्फ जान नसकिने उनले बताए ।  सरकारले आगामी फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन घोषणासँगै चुनावको तयारी गरिरहेको छ । चुनावको तयारीअन्तर्गत गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम धमाधम भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने मतदाता नामावली संकलन, निर्वाचन ऐन संशोधन, सुरक्षाको पूर्वतयारी, दलहरूबीचको छलफललगायतका काम भइरहेको छ । तर यही निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषय भने बहसमा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ ।