मकवानपुर : फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेशन सेन्टरको र बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रको सहकार्यमा ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘संघीयता सवलीकरणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सवाल’ विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिं लामाको अध्यक्षता र प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेको प्रमुख आतिथ्यतामा छलफल कार्यक्रम भएको हो ।
कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले संसदमा विचाराधिन रहेका निजामति कर्मचारी, प्रहरी र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयकहरू छिटो टुंगो लगाउने काममा लागिरहेको बताए ।
उनले संविधानले प्रदान गरेका अधिकार पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने वातावरण अझै बन्न नसकेको गुनासो आइरहेको बताउँदै संघीय निजामति सेवा ऐनको अभावले प्रशासनिक संघीयता कमजोर बनाएको जनगुनासो आएको पनि बताए ।
सभामुख घिमिरेले संविधानले अधिकार विकेन्द्रीकरण गरेपनि व्यवहारमा केन्द्रीकरण भएको बताए ।
शनिबार ललितपुरको स्टाफ कलेजमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उपसभामुख इन्दिरा राना, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, एकीकृत समाजवादीका नेता तथा शिक्षा समिति सभापति अमरबहादुर थापा, जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रेखा यादव, जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक अनिता देवी, नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिम ढुंगाना, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापा लगायतले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नगर प्रमुखहरु, गाउँपालिका प्रमुखहरु, प्रदेशसभा सदस्यहरु लगायतले पनि आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
छलफल कार्यक्रममा आयोजक संस्थाका अध्यक्ष तथा पूर्वसांसद डा.खिमलाल देबकोटाले प्रदेश तथा स्थानीय तहका सवाल समेटेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र बागमती प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले उक्त कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गोपालकृष्ण न्यौपानेले स्वागत तथा कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पारेका थिए ।
कार्यक्रमको सहजीकरण आयोजक संस्थाका कार्यक्रम निर्देशक तथा संविधानसभा सदस्य प्रह्लाद लामिछानेले गरेका थिए ।
