काठमाडौं : संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइन्छ । तर, मंगलबार रातिबाट अन्त्य भएको विधेयक अधिवेशनले पनि संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण ऐनहरू बनाउन सकेन । 

हिउँदे अधिवेशन गत १८ माघमा सुरु भएको थियो । मंगलबारसम्म ६१ दिन अधिवेशन चल्यो । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाका अनुसार हिउँदे अधिवेशनबाट २१ वटा ऐन बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसअन्तर्गत संघीय निजामती सेवा विधेयक, प्रहरी विधेयक, शिक्षा विधेयकलाई ऐनमा रूपान्तरित गर्ने भनिएको थियो तर मुख्य लक्ष्यमा सरकार सफल हुन सकेन । 

तथापि, विगतको तुलनामा यस पटक कानुन निर्माणले गति लिएको बताउँछन् खतिवडा । उनी भन्छन््, ‘निराशाका कुरा मात्र गरेर हुँदैन । ९ वटा ऐन बनेका छन् । अन्य विधेयक अघि बढेका छन् । निजामती विधेयक निष्कर्षतिर पु¥याएका छौं ।’ संसद्को आगामी अधिवेशनले निजामती ऐन बनाउने उनको विश्वास छ । 

संघीय निजामती सेवा विधेयक २१ फागुन २०८० देखि संसद्मा विचाराधीन छ । हाल यो विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचारधीन छ । 

अर्थात्, दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण ऐनहरू हिउँदे अधिवेशनबाट बन्न सकेनन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐन संशोधन विधेयक पनि संसद्मै रहे । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बन्धित विधेयक १५ माघ २०८१ देखि प्रतिनिधिसभामा पुगेको थियो । यी हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छन् । 
विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि ऐनमा रूपान्तरित हुन सकेको छैन । यो विधेयक २७ भदौ २०८० मा संसद्मा आएको थियो । हाल यो प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलमा छ । 

निजामती, प्रहरी र शिक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण ऐन बन्न नसके तापनि अन्य विभिन्न ९ वटा ऐन भने बनेका छन्, जसमा भ्रष्टाचार निवारण संशोधन ऐन,  विधायन ऐन, विद्युतीय व्यापार ऐन रसुरक्षित कारोबार संशोधन ऐन छन् । यी विधेयकहरू विधेयकको प्रक्रियाअनुसार संसद्मा पुगेर पारित भएर ऐनमा रूपान्तरित भएका हुन् ।

बाँकी ५ वटा ऐन भने अध्यादेशमार्फत भएका संशोधन हुन्, जसमा सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधारसम्बन्धी ऐन, निजीकरण संशोधन ऐन, आर्थिक कार्यविधि संशोधन ऐन र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन छन् । 

सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । तीमध्ये ५ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद् पुगेको थियो, जसलाई दुवै सभाले पारित गरेपछि ऐनमा रूपान्तरित भएका हुन् । 

रविले खोजे निलम्बन फुकुवा 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो सांसद पद निलम्बनको फुकुवा खोजेका छन् । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने पहिलो दिन गत १८ माघमा पनि सभामुख घिमिरेलाई भेटेर लामिछानेले सांसद पद निलम्बन फुकुवाको माग गरेका थिए । तर, सभामुख देवराज घिमिरेले त्यस्तो निर्णय लिएनन् ।

अधिवेशनको अन्तिम दिन मंगलबार पनि लामिछानेले सभामुख घिमिरेलाई भेटे । सिंहदरबारस्थित सभामुखकै कार्यकक्षमा भएको भेटमा उनले आफू २ पटकसम्म चितवनबाट निर्वाचित भएको उल्लेख गर्दै थुनामा नरहेको अवस्थामा निलम्बन हुनु कानुनसम्मत नरहेको बताए ।तर, सभामुख घिमिरेले आफूले नियमअनुसार नै निर्णय लिएको बताए । लामिछाने ८ पुसदेखि सांसद पदबाट निलम्बित छन् ।

गत २ कात्तिकमा सभापति लामिछाने पक्राउ परेका थिए । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएपछि गत ८ पुसमा उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको हो । रास्वपाले लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा सभामुखले विवेक नपु¥याएको टिप्पणीसमेत गर्दै आएको छ ।

संसद् सचिवालयले भने लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको आधार कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको पत्रलाई देखाउँदै आएको छ ।लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराधसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भएपछि कास्की जिल्ला प्रहरीले संघीय संसद् सचिवालयमा जानकारी पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रका आधारमा संसद् सचिवालयले लामिछाने सांसद पदबाट निलम्बनमा रहेको पत्र टाँसेको थियो ।

कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जानकारी पत्रकै आधारमा लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा नपर्नुपर्ने जिकिर रास्वपाका नेताहरूले गर्दै आएका छन् ।