काठमाडौं : संसद्को मुख्य काम सार्वजनिक चासो र जनसरोकारका विषय सम्बोधन गर्दै समयाअनुकूल नीति बनाउने हो । यस निम्ति संसद् सचिवालय र सांसदहरू सक्रिय हुने विश्वास गरिन्छ । मतदाताले यही अपेक्षा गरेर जनप्रतिनिधि चुनेका हुन्छन् । तर, व्यवहारमा भने त्यसअनुसारका गतिविधि कम हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
संघीय संसद््को हिउँदे अधिवेशन ६१ दिन चल्यो । विभिन्न ९ वटा ऐन बनायो । स्थानीय र क्षत्रीय मुद्दाहरू संसद्मा सांसदहरूले उठाए । त्यसबाहेक संसद्मा बहसका लागि औपचारिक रूपमा विषय लैजाने सन्दर्भमा सांसदहरूको औधी रुचि देखिएन ।
संसद् सचिवालयका अनुसार छलफलका लागि प्रश्न र प्रस्तावहरू नगण्य मात्रामा मात्र दर्ता भए । ती नगण्य प्रश्न र प्रस्तावमाथि छलफल पनि भएन ।
सचिवालयका अनुसार विधेयक अधिवेशनमा मन्त्रीलाई लिखित वा मौखिक प्रश्न दर्ता गर्ने सांसद २ जना मात्र थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोविता गौतमले २३ र रास्वपाकै सांसद शिशिर खनालले २ वटा प्रश्न दर्ता गरेका थिए । खनालका दुवै प्रश्न लिखित जबाफ माग गरिएका थिए भने गौतमका प्रश्न संसद्मै छलफल गर्नेगरी मौखिक रूपमा मागिएका थिए ।
गौतमले अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री र वन तथा वातावरणमन्त्रीका लागि प्रश्न दर्ता गरेकी थिइन् ।
तर, कुनै पनि प्रश्नमा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर संसद््मा भएन । प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमले निरन्तरता पाए तापनि मन्त्रीसँग एक पटक पनि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएन ।
संसद्मा पुगेका सांसदका ८ वटा प्रस्तावमध्ये ५ वटा प्रस्ताव अगाडि बढेनन् र निष्क्रिय हुन पुगे ।
सांसद राजेन्द्र बजगाईंको बाँदर र जंगली सुँगुर नियन्त्रणबारे र सांसद सुनिल शर्माको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल भयो । सांसद शेरबहादुर कुँवर प्रस्तावक रहेको सुदूरपश्चिम र कर्णालीका विपन्न र पिछडिएका समुदायका नागरिकले पाउँदै आएको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार निरन्तरताको ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा पनि छलफल भयो ।
पाँचौं अधिवेशनमा दर्ता भएका ५ वटा सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव भने निष्क्रिय भए, जसमा सांसद सुनिता बराल प्रस्तावक रहेको वातावरणीय लेखापरीक्षणसम्बन्धी, सांसद राजेन्द्र बजगाईंको यार्सागुम्बा संकलनमा जाने परिवारको वैकल्पिक जीविकोपार्जनको व्यवस्थासम्बन्धी प्रस्ताव छ ।
सांसद बजगाईंकै मोटरसाइलकमा पछाडि बस्नेले हेलमेट अनिवार्य लगाउनेसम्बन्धी र सांसद शर्माको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्ताव पनि निष्क्रिय भयो । सांसद रघुजी पन्तको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पनि निष्क्रिय भयो । विवाहको उमेर २१ वर्ष पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव पन्तको थियो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीसँग सभामा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने व्यवस्था छ । विभागीय मन्त्रीसँग भने लिखित र मौखिक दुवै प्रश्नको व्यवस्था छ ।
लिखितको जबाफ लिखितै रूपमा र मौखिक प्रश्नको जबाफ प्रत्यक्ष रूपमा दिने व्यवस्था छ तर यस्तो अभ्यास संसद्मा हुन नसकेको हो ।
अर्थात्, संसद्लाई सक्रिय बनाउन न सांसदहरूले तत्परता देखाए, न त राजनीतिक दलहरूले भूमिका खेले । न सत्तापक्षले संसद्लाई जीवन्त बनाउन प्रयास गर्यो, न त प्रतिपक्षले खबरदारी गर्यो । संसद् केबल चल्नका लागि चल्ने गरेको छ ।
