काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नवनिर्वाचित कार्यसमिति समर्थक शुभेच्छुकले पहिर्याइदिएको खादा, माला र अबिर उतार्न नपाउँदै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधनमा होमिनुपरेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले प्रवद्र्धनभन्दा नियन्त्रणमुखी मानेको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले धेरै प्रावधान परिवर्तन नै गराएर संशोधनको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयबाट छलफलमा ल्याइएको संशोधनको मस्यौदा संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार प्रशासन पूर्णरूपले कर्मचारीको तजबीजीमा जाने धेरैको चिन्ता छ ।
मन्त्रालयले तयार गरेकोे वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधन मस्यौदा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सरोकारवालाको रायसुझावका लागि भन्दै गत पुस २२ गते मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । तर एक हप्ताअघि मात्रै जिम्मेवारी सम्हालेको संघ नेतृत्वका लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेकोे मस्यौदा नयाँ छ भने कतिपय विषयमा विज्ञहरूबाट बुझ्न बाँकी छ । तर मन्त्रालयले सकेसम्म छिटो संसद पठाउने बताएर छलफललाई तीव्रता दिँदा ऐनका कतिपय प्रावधान कमजोर र द्विअर्थी बन्ने खतरा पनि देखिएको छ ।
जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै मन्त्रालयले बोलाएको बैठकमा सहभागी भएका संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले ऐन संशोधनको विषयमा छलफल गर्नपूर्व अध्यक्षहरूको बैठक डाके । तर उक्त बैठकमा २ जना पूर्वअध्यक्षहरू मात्रै उपस्थित भएपछि अध्यक्ष गुरुङले नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनद्वारा गत शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा संघको निवर्तमान कार्यसमितिबाट अपेक्षित सहयोग नभएको गुनासो सार्वजनिक गरे ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा ऐनको प्रस्तावनादेखि नै हाल व्यवसायीले पाइरहेकोे भूमिका र जिम्मेवारी खुम्च्याउँदै लगिएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय गठन, तालिमलगायतका पक्षमा निजी क्षेत्रलाई हालको ऐनले दिएको जिम्मेवारी कटौती गरेर कर्मचारी मातहत लगिएको छ । मस्यौदामाथिको छलफलमा सरकारी र गैरसरकारी गरी ११ निकायको संलग्नता गराइए पनि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्यून छ । एक हिसाबले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सरकारी काम कारबाहीमा ‘किनारको साक्षी’ सरहको जस्तो देखिन्छ । संघको नेतृत्व र समग्र व्यवसायीले चातुर्यता देखाउन नसकेको अवस्थामा ऐनको संशोधन वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन भन्दा थप नियन्त्रणमुखी बन्ने कतिपयको टिप्पणी छ ।
प्रस्तावना ऐनको आत्मा मानिन्छ । छलफलमा ल्याइएको प्रस्तावना वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को प्रस्तावनाको व्यवसायीको हकहितको रक्षा गर्ने मर्मलाई छाडेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को प्रस्तावनामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवृद्धन गर्दै सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक हितको संरक्षण गर्नका लागि भन्ने व्यवस्था रहेकोे छ । तर संशोधनका लागि तयार पारिएको मस्यौदामा वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित बनाइ वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको अधिकार सुरक्षित गर्न वाञ्छानीय भएकाले भन्ने भाषा मात्रै प्रयोग भएको छ । यदि मस्यौदामा उल्लेखित भाषा हुबहु पारित भएमा करोडौं लगानी गरेका व्यवसायीको हक हितको संरक्षण ओझेलमा पर्ने खतरा छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय संरचनामा गरिएको परिवर्तनले पनि ऐनले व्यवसायीको भूमिका खुम्च्याएको देखाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने बोर्डमा विभिन्न सरकारी निकायको प्रतिनिधित्वसँगै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्ष र संघले मनोनयन गरेको १ जना महिला प्रतिनिधि अनिवार्य छ । तर संशोधनको मस्यौदामा संघको प्रतिनिधित्व राखिएको छैन । वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारले जम्मा गरेको अर्बौं रुपैयाँ रहेकोे बोर्डमा संघको प्रतिनिधित्व हटाउनुलाई धेरैले गम्भीर विषय भनेका छन् ।
.jpg)
