काठमाडौं : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि र औद्योगिक उत्पादनले बढी योगदान गर्नुपर्नेमा सेवा क्षेत्रको विस्तार बढेको बताएका छन् । नेपाल–चीनमैत्री मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालको कृषिमा रूपान्तरण’ सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पुनले प्राथमिक क्षेत्रको विकासबिना सेवा क्षेत्रबाट मात्रै मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुधार्न नसकिने बताएका हुन् ।
“मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा कृषिको २४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै योगदान छ तर ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमा आबद्ध छन् । अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढेको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “कृषिको जनशक्ति औद्योगिक क्षेत्रमा जानुपर्नेमा एकैचोटी सेवा क्षेत्रमा गएको छ । कृषिबाट औद्योगिकीकरणमा जानुपर्ने गरी अर्थतन्त्रको संरचना निर्माण हुनुपर्छ ।”
नेपालका उत्पादनले दुई ठूला मुलुकको बजारमा पहुँच विस्तार गरेर लाभ लिनसक्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादन बढाउनु नै अहिलेको आवश्यकता रहेको उनले स्पष्ट पारे । “हामी भूपरिवेष्ठित र भौगोलिक रूपमा कठिन भूगोलमा रहेकाले खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्छ, जनशक्ति उत्पादन गर्नैपर्छ”, उनले भने, “अहिले पनि करिब रु तीन खर्बको कृषि उत्पादन आयात भइरहेको तथ्यले यस क्षेत्रमा उत्पादन बढाएर बजार खोज्ने सम्भावना छ भन्ने देखाउँछ । हामीले दुई ठूला छिमेकी मुलुकका बजारको लाभ पनि लिन सक्छौँ ।”
चिया, कफी, अलैँची, अदुवालगायतका प्रतिस्पर्धी वस्तुमा लगानी केन्द्रित गर्ने र त्यस्ता वस्तुको उत्पादन बढाउने हो भने नेपालले विश्व बजारमा नै प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अर्थमन्त्री पुनको धारणा छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको उनले उल्लेख गरे ।
“अहिलेको सरकारले मात्र होइन, यसअघिका र यसभन्दा पछिका सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा दुई मत छैन । सरकार परिवर्तन भए पनि नीतिगत स्थायित्वबाट नतिजा खोज्ने हो”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “अब हामी कृषि उत्पादनसँगै पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर जानुपर्छ ।”
सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिँदै आएको अनुदानको प्रभावकारिता न्यून देखिएको बताउँदै उनले उत्पादनमा अनुदान दिइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
