काठमाडौं : प्रेस सेन्टर नेपालले सरकारलाई १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याललाई भेटेर प्रेस सेन्टरले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा पत्रकारको हत्या, पत्रकारमाथि भौतिक आक्रमण, सञ्चार गृहमाथि आक्रमण, पत्रकारको पेसागत असुरक्षाका घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता अधिकार संकुचित भइरहेको उल्लेख छ ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई एकसाथ ज्ञापन पत्र बुझाउने घोषित कार्यक्रम अनुसार प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रीय समितिले आइतबार संघीय सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको महासचिव मनोज घर्तीमगरले बताए । सेन्टरले चैतमा सम्पन्न पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जारी गरेको काठमाडौँ घोषणा पत्र पनि सरकारलाई बुझाएको छ ।
१५ बुँदे ज्ञापन पत्रमा पत्रकारको हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्ने, सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुनहरू प्रेसमैत्री हुनुपर्ने, पत्रकारको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षा हुनुपर्ने, आस्थाका आधारमा सरकारी सञ्चार संस्थाबाट हटाउन नहुने, सहिद र बेपत्ता पत्रकारको नाममा कोष स्थापना हुनुपर्ने, घाइते पत्रकारहरूको निःशुल्क उपचार हुनुपर्ने, सरकारी अस्पतालमा पत्रकारको उपचार गर्दा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने जस्ता मागहरू राखिएका छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संविधान प्रदत्त अधिकारप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले प्रेस सेन्टरले उठाएको मागहरूको अधिकतम सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिने बताए ।
सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताबाट सरकार पछि हट्ने सम्भावनै नरहेको बताइन् । उनले सरकार सबैको भएको र सबै पत्रकारलाई सरकारले समान दृष्टिकोणले हेर्ने र व्यवहार गर्ने बताइन् ।
संगठनका अध्यक्ष कमल गिरीको नेतृत्वमा प्रेस सेन्टर नेपालले मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापन पत्र बुझाउँदा उपाध्यक्ष लक्ष्मण खड्का, महासचिव मनोज घर्तीमगर लगायत सहभागी थिए ।
