काठमाडौं : राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण नीतिगत र शक्तिशालीको वरिपरि भएका ठूला भ्रष्टाचारमा निरीह देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुई पछिल्लो पटक ठूला ‘माछा’तर्फ सोझिएको छ । ‘साना माछा’ मात्रै डामेर ठूलालाई छाड्ने आरोप खेप्दै आएको अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका ‘हाइप्रोफाइल’लाई मुद्दा चलाउन थालेको हो । 

यसैक्रममा अख्तियारले बिहीबार काभ्रेस्थित पतञ्जली योगलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टपट्टा गर्न दिने निर्णय गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन कानूनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । ठूला भ्रष्टाचारका उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी शक्तिशाली राजनीतिक पदाधिकारीदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीसम्मलाई मुद्दा अभियोजन गर्न थालेपछि अख्तियार माथिको विश्वास बढ्ने संकेत देखिएको छ ।     

अख्तियारबाट पतञ्जली योगका नाममा काभ्रेस्थित साँगा, महेन्द्रज्योति, नासिकास्थानमा कम्पनी संचालन गर्न हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको र सो जग्गा बढी मूल्यमा बेचबिखन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उच्च पदस्थहरूविरूद्ध मुद्दा दायर भएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए ।   

यो प्रकरणमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग भएको छ । त्यस्तै नेपाल नेतृत्वकै सरकारका कानुन तथा न्यायमन्त्री सिंहविरुद्ध पनि १८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी रेग्मीले बताए ।  

यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, कानूनमन्त्री, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव, उपसचिव, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक, मालपोत अधिकृत, पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी, सो कम्पनीका कर्मचारी, बैंकका कर्मचारी, गुठीसंस्थाका व्यक्तिहरू समेत गरी ९३ जनामाथि मुद्दा दायर भएको रेग्मीले मध्यान्हलाई जानकारी दिए  ।   

तत्कालीन कानून मन्त्री सिंह अहिले नेकपा (एमाले)का नेता हुन् । त्यसबेला समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष सिंहसहित पार्टीका सबै जनसंगठन ८ चैत २०७८ मा एमालेमा समाहित भएका थिए । सिंह २०७३मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषदमा पनि खानेपानी मन्त्री हुँदा खारेज भइसकेको सिंहको पार्टीलाई मन्त्रालय दिएको भन्दै विरोध भएको थियो  ।

छोरा पनि प्रतिवादी

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुद्दा दायर भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँगै कर्मचारीहरूको लामो लिष्ट छ । यो मुद्दामा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री स्व.डम्बर श्रेष्ठको मृत्यु भइसकेकाले प्रचलित कानुनबमोजिम उनका छोरा सन्तोष श्रेष्ठलाई बिगो असुल उपर गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीविरुद्ध समेत १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग भएको छ । साथै उनलाई १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको छ । बिगो बमोजिम जरिवाना र उक्त बिगो असुल गरेर पनि प्रधानमन्त्री भएकाले उनलाई थप तीन वर्षसम्मको कैद सजाय अख्तियारले माग गरेको हो । 

यसअघि १ जेठमा आयोगले टेरामक्स खरिद प्रकरणमा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतविरूद्व क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल निर्णय गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।  बस्नेतसहित १६ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध दर्ता भएको भ्रष्टाचार मुद्दाको अदालती प्रक्रिया अघि बढेको विशेष अदालतले जनाएको छ । 

एक अर्कालाई आरोप 

पतञ्जली जग्गा प्रकरणका सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र तत्कालीन मन्त्री सिंहबीच एक अर्काप्रति आरोप लगाउदै आफू निर्दोष सावित गराउने प्रयास भएको छ । अध्यक्ष नेपालले सरोकारवाला मन्त्री र मुख्यसचिवले कानुनी बाटो देखाएपछि आफू नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेको बयान अख्तियारमा दिएका थिए भने मन्त्रिपरिषद्बाट बेचबिखन गर्न दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री नै सहमत भई निर्णय हुँदा मन्त्रीले असहमति जनाउने अवस्था नहुने बताएका थिए ।

‘सरोकारवाला मन्त्री र मुख्यसचिवले कानुनी बाटो देखाएपछि निर्णय भएको हुनुपर्छ’ नेपालले अख्तियारलाई दिएको बयानमा भनेका छन् । तर, सिंहले १७ चैत्र २०८१ मा आयोगसँगको बयानमा भनेका छन्। ‘मन्त्रिपरिषद्बाट बेचबिखन गर्न दिने निर्णय भएको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री सहमत भई कुनै निर्णय हुँदा मन्त्रीले असहमति जनाउने अवस्था नहुँदा यसमा सहमत हुनुको विकल्प थिएन ।’ १८ माघ २०६६ मा संसद्को विधेयक समितिबाट बेचबिखन गर्न नपाउने गरी पतञ्जली योगपिठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई दरबन्दी छुट दिएको निर्णय भएको उनले बताएका छन् । बयानमा सिंहले भनेका थिए, ‘समितिमा हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री वितरण गर्न नपाउने र जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको हो सोभन्दा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने छलफल भई सर्वसम्मत निर्णय भएकोमा त्यसै वर्ष ६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले सट्टापट्टाको निर्णय गरी पठाएको हो ।’

त्यस्तै तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको दबाबमा आफूले प्रस्ताव अघि बढाएको दाबी गरेका छन् ।

पटकपटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री एवं मुख्यसचिवबाट दबाब आउने गरेको भन्दै उनले बयानमा भनेका छन्, ‘मन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीबाट तारन्तारको दबाबका कारणले कार्यनीति परिमार्जनकै स्थितिमा भए पनि उक्त प्रस्ताव पठाउनका लागि मन्त्रीसमक्ष टिप्पणी पेस गरिएको र टिप्पणीबाट निर्णय भए अनुसार प्रस्ताव गएको हो । मन्त्रिपरिषद्कै मुखिया प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीबाट निर्देशन भएको स्थितिमा सचिवले रोक्नसक्ने स्थिति पनि हुन्न ।’ 

कोको तानिए ?

–पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल
–पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह
–पूर्वमन्त्रीस्व. डम्बर श्रेष्ठ र निजको छोरा सन्तोष श्रेष्ठ
–पूर्वसचिव स्व. माधवप्रसाद घिमिरे र निजको श्रीमती कमला घिमिरे
–तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिवहरु जीतबहादुर थापा र लालमणि जोशी, –उपसचिवहरू कलानिधी पौडेल, गान्धी प्रसाद सुवेदी, हुपेन्द्रमणि केसी, केशरबहादुर बानिँया, राजाराम थापा, जनार्दन गुरागाईँ 
–शाखा अधिकृत सिताराम पोखरेल, प्रेमबहादुर देसार
–नायव सुब्बा वुद्धिबहादुर कार्की, केदारनाथ भट्टराई र खरिदार मोहनराम शर्मालगायत छन । 

नेकपा एसको आपत्ति 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले अध्यक्ष नेपालविरुद्ध गलत, भ्रमपूर्ण र योजनाबद्ध तरिकाबाट षड्यन्त्र भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि अध्यक्ष नेपालसहित बसेको पार्टी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै संलग्नतामा राजनीतिक प्रतिशोधसहित मुद्दा चलाइएको निष्कर्ष निकालेको उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । 

‘हामी अदालतबाट क्लिनचिट लिएर गलत, योजनाबद्ध, षड्यन्त्र खारेज गर्ने सन्देश दिनेगरी फर्कन्छौं,’ उपाध्यक्ष ज्वालाले भने । साथै, पार्टी पंक्तिलाई कुनै पनि भ्रम नपर्न बैठकले आग्रह गरेको छ । ‘हाम्रा नेताहरूका विरुद्धमा पहिलेदेखि नै प्रहार हुँदै आएको थियो । त्यस्ता षड्यन्त्र परास्त गर्दै आयौं । आज फेरि अध्यक्ष कमरेडविरुद्ध मुद्दा दायर गरेर अर्को एउटा षड्यन्त्र, राजनीतिक प्रतिशोधसहित गरिएको छ । हामी यो कुराको प्रतिवाद र भण्डाफोर गर्छौं ।’