काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले स्थानीय तहहरु अझै पनि संघ सरकारसँग निर्भर बन्नुपरेको बताएकी छन् ।
संघीयताको दृष्टिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सन्दर्भमा काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा उनले अधिकांश स्थानीय तहको बजेट संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानमै निर्भर रहेको बताएकी हुन् ।
साथै उनले पालिका सरकारहरुको क्षमता बढाउन नसकिएको स्वीकार गरिन् । उनकाअनुसार स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ ले लघु घरेलु, तथा साना उद्योग व्यवस्थापन अन्तर्गत इजाजत, दर्ता नवीकरणदेखि खारेजीसम्मको अधिकार दिएको छ । तर स्थानीय सरकारले यी अधिकार पूर्णरुपमा उपयोग गर्न नपाएको उपमेयर डंगोलले बताइन् ।
उपमेयर डंगोलले भनिन्, ‘अधिकांश स्थानीय सरकारको बजेट संघीय सरकारबाट आएको अनुदानले नै बन्ने गरेको छ । अहिले पनि ८० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर हुन्छ । आफ्नै राजस्वबाट स्रोत उठाउने कुरा अझै पनि धेरै पालिकामा कमजोर छ । नेपालको संविधानले बाहल कर एकल रुपमै स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर संस्थागत बाहल करलाई आयकरका रुपमा संघीय सरकारले लिइरहेको छ । जसकारण स्थानीय तहको राजश्वको स्रोतलाई असर पारिरहेको छ ।’
उनले विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको रुपमा दिएपनि संघीय सरकारले अधिकार खुम्चाउने तवरले नीति ल्याएको आरोप लगाइन् ।
